ਚੌਥੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਝ ਮਤੇ

ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਕਰਸਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ, 5 ਤੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਬੱਝਵਾਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਧੜਵੈਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਤ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਏ ਭੋਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਵੈਇੱਛਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਭੁਲਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਏਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੁਕੇਲ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ, ਬਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ'' ਅਤੇ ''ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ'' ਵਰਗੇ ਹਵਾਈ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝੇ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਉਪਲੱਬਧ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਹੀਣ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਰਜ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਢਾਅ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਅਧੀਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨਾਂ (ਆਰਡੀਨੈਂਸ) ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੱਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਰੱਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ (FDI) ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਡੁੱਕਰ ਦੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਭਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2015-16 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਭਾਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਹਿਤ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼  ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ 'ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ' ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁੱਖੀ, ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਹਿੰਦੂ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ-ਅਸਥਾਨਾਂ ਉਪਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸਲੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਉਘੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੀ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੱਸੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇਹੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇਹੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਦੈਂਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਇਕ ਇਤਹਾਸਕ ਲੋੜਵੰਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਕੇਬਲ ਸਿਸਟਮ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।  ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਾਨੰਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਿਗਾੜ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ  ਹੋਰ ਕੁਕਰਮ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ, ਹਾਕਮ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਿਆਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਗਭਗ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਦਿ ਵਿਚ 60-100% ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣ, ਘਰਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾੜਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ : 

1. ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਨਤਕ ਘੋਲ,

2. ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਅਤੇ 

3. ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਕੇ ਆਰੰਭੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਘੋਲ।

ਇਸ ਸੇਧ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦੁਆਉਣ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਰੁਪਏ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭੱਖਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ 11 ਮਈ ਤੋਂ 25 ਮਈ ਤੱਕ 'ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਪੰਦਰਵਾੜਾ' ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਲਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜਾਹਰੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੂਬਾਈ ਸੰਮੇਲਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਤਾ 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ  ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਅਤੇ ਧੱਕਿਆਂ  ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿਚ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸਾਰਕੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਬਰਸਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਮਤਾ 

ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰਦਾਵਰੀਆਂ ਵੀ ਅਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਸੂਬਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਫਰੀ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਬਾਰੇ ਮਤਾ 

ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਥਿਤ ਅਛੂਤ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਾਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਹੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਧਨਾਢਾਂ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ-ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। 

ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਸੂਬਾਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਉਦਯੋਗਕ ਕਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ 

ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਕ ਕਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। 

ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਆਲਾ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਮਤਾ 

ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 34,000 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ  ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸੂਬਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਪਵਿਤਰ ਅਤੇ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲ੍ਹਣ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।