ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਲੁੱਟ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ, ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ' ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆਮ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 'ਏਕਤਾ' ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਪਰਪਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਪਰਪਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 'ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਪੀਕਰਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰਜ਼ ਸੈਲਰੀ ਐਕਟ', 'ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਸੈਲਰੀ ਐਕਟ 1947', 'ਪੰਜਾਬ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਅਲਾਊਂਸ ਰੂਲਜ਼, 1953' ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਮਿਤੀ 23 ਨਵੰਬਰ 2006 ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2011 ਅਤੇ 'ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ (ਸੈਲਰੀ ਐਂਡ ਅਲਾਊਂਸਜ਼ ਆਫ ਮੈਂਬਰਜ਼) ਐਕਟ 1942' ਅਤੇ 'ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਸਿਲਟੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1977' 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਕੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਕੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਪਰਪਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਖਾਸੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਹਰ ਵਾਰ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ 'ਚ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਥੇ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਭੱਤਾ, ਡਾਕ ਭੱਤਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਭੱਤਾ, ਖਰਚਾ ਭੱਤਾ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਭੱਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 65, 75 ਤੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ,10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਲੇਜ ਭੱਤਾ ਛੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਭੱਤਾ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 50000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।  

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਲ 1997 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 99,500 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤ੍ਰਿਪਰਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 9200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। 

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 250 ਰੁਪਏ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 150 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਜਿਕਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ' ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੁੱਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ।