ਨੀਯਤ ਸਾਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਖੜੋਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਈ 2020 ਤੱਕ 280 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (28 ਕਰੋੜ ਟਨ) ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ 2013-14 ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਨ 264 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (26 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ) ਟਨ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖੁਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 1964 ਤੱਕ 168 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜੋ 80ਵਿਆਂ ਵਿਚ 180 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 161 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਕ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਖਿੱਤੇ ਉਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ.ਪੀ.ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਗਿਰਦੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। 

ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜਾ ਜਾਲ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਬੇਵਸੀ ਵਿਚ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਣ, ਸੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਢੇਰੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਤੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਫਸਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ 

ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਇਕ ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਆਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਅਕਾਰ, ਖੜ੍ਹੋਤ ਵਿਚ ਆਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਵਾਰਕ ਖੇਤੀ (ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ) ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ (Corporate) ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੈਟਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਬੜਬੋਲੇ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਅਤੇ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਨ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਇਸਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਐਫ. ਸੀ.ਆਈ.ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਲ. 480 ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੇਠੀ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸਤੇ ਅਤੇ ਬੇਬਸ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ  (ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 75% ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖੇਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਚਾਕਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। 

ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਧਿਰ 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾ .ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ, ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਸਾਬਕਾ ਵੀ.ਸੀ., ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ, ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਦੀ ਠੋਸ ਅਵਸਥਾ 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਰਾਜਸੱਤਾ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੱਲੋਜੋਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੋਸਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਜਮੀਨ ਹੱਲ ਵਾਹਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਭੌਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ 75-80% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਯਤ ਸਾਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ, ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਵਾਟੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ, ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਅਤੇ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਉਚ ਗੁਣਵਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਆਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ  ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਓਡਾ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। 

ਉਹਨਾਂ 13 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 64ਵੀਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। 50% ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 10% ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 20%-20% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਏ ਜਾਣ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਆਦਿ ਬੀਜਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜੀ ਸਮੇਂ ਦੋ ਸਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਪਿਛੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਣੀ ਸਮੇਂ ਦੋ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਿਛੋਂ ਫਲੀਦਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਹਥਿਆਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ-ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨਰਾਜਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ। 

ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਵੇਕਲੀਆਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਪਨਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟੇ ਕੰਮ 

ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਕੁੱਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹਨ :

1. ਦੇਸ਼ ਦੀ 65-70% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 2% ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ 40-50% ਹਿੱਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। 

2. ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਲਖਾਂ ਉਸਾਰਕੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

3. ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦੁਆਈਆਂ, ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਇਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਜੇ ਵੀ 60% ਖੇਤੀ ਬਰਾਨੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

4. ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਅਤੇ ਫਰੇਬੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ 7.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 8.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ 70% ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2-3% ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਤੇ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

5. ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

6. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 

7. ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਜਿਸਦਾ ਖੇਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

8. ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਨਿਵੇਕਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਫਸਲਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਲਈ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਕਣਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਰੁਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ/ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। 

ਸਿੱਟਾ 

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਇਸਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਬਣਾਕੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਿੜਨਗੀਆਂ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ  ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਕੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਤਿੱਖੇ ਜਨਤਕ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਮ ਜਿੱਤ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।