ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2015)

ਰਵੀ ਕੰਵਰ

ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਉੱਤੇ ''ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ'' ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਜੰਸੀ 'ਰਾਇਟਰ' ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਐਲਾਨਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਰਾਕ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਧੌਂਸਵਾਦੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ, ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸੱਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੰਬਲੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਰੋਪ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਮਰਹੂਮ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਵਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 2002 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਿਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਵਾਮ ਵਲੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਤਖਤਾਪਲਟ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਐਨਟੋਨੀਉ ਲੇਦੇਜ਼ਮਾ, ਲਿਉਪੋਲਡੋ ਲੋਪੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਰੀਉ ਕੋਰੀਨਾ ਮਾਕਾਡੋ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਦਮਨ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ  ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥੀ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਧਾਂਜਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਦੂਰੋ ਨੂੰ 50.7% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਨਰਿਕ ਕੰਪਰਿਲਜ ਨੂੰ 49.1%  ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾੜਫੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 43 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੁੱਲ 1854 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 121 'ਤੇ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੁਰਅਮਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲੀ 'ਆਕੂਪਾਈ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 7000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰੂਸ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਵੈਨਜੁਏਲਾ ਆਦਿ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਸਾਜਸ਼ ਅਧੀਨ ਗਾਂਢਾਂ-ਸਾਂਢਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡੇਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਤੇਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਆਯਾਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਜਖੀਰੇਬਾਜਾਂ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਓਬਾਮਾ 'ਸਾਹਿਬ' ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਗਲਾਂ ਘੁਟਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਆਗੂਆਂ ਐਨਟੋਨੀਉ ਲੇਦੇਜ਼ੁਮਾ, ਲਿਉਪੋਲਡੋ ਲੋਪੇਜ਼ ਤੇ ਮਾਰੀਉ ਕੋਰੀਨਾ ਮਾਕਾਡੋ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਉਬਾਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਆਗੂ 2002 ਦੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੀ ਅਸਫਲ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿਸਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਆਰ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਨਾ ਨਵਿਆਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 20 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 8 ਸਾਲ ਹੈ।  ਆਰ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਗੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀਆਂ  ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2002 ਦੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਉਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤੇਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਰ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 5 ਸਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਿਆਦ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ  ਨਵਿਆਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਬਲ ਤੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵੈਨਜੁਏਲਾ ਵਾਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਜੁਏਲਾ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੀਡੀਆ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਕੋਲ ਹੈ, 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 5% ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੀ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਉਤੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਹੇਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕੋਲੰਬੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 1986 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਤੱਕ ਔਸਤਨ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇਕ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। 1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 57 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਵਸੇਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਖੜ ਕੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦੇ ਇਸਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਈਰੇਰੋ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਇਗੁਆਲਾ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ 43 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਦੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਏਈਡੇ ਨਾਵਾ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਧਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਗੁਈਰੇਰੋ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚੋਂ ਲੱਭੀ ਸੀ। 

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਲਬੇ, ਪ੍ਰਸਾਰਵਾਦੀ ਵਤੀਰੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਬਰੋਕੰਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਜਤਯੋਗ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਈਂਧਣ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਬਲਕਿ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਬਰਫਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਕਾਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਆਰਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਦਾ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 'ਇਕਪਾਸੜ ਤੇ ਧਕੜਸ਼ਾਹ' ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ''ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਰਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਉਘੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਤੇ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫੀਡਲ ਕਾਸਟਰੋ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ''ਕਰੂਰ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਦੂਰੋ ਨੂੰ ਇਕ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਈਵੋ ਮੋਰਾਲੇਜ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੂਰੋ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਬੋਲੀਵੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।''

ਯੂਨਾਸੁਰ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਕਵਾਡੋਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਫਾਇਲ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁਕ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ''ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਬਾਮਾ ਵਲੋਂ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼.... ਇਕ ਭੈੜਾ ਮਜਾਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੁਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਉਬਾਮਾ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ?'' 

ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸਹਿਯੋਗ ਗਰੁੱਪ 'ਅਲਬਾ' ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਉਲ ਕਾਸਤਰੋ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ''ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।'' ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਰਾਕਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਲਾਜਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਜਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਹਿਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ''ਮਹਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸ਼ਾਵੇਜ਼, ਬੋਲੀਵਾਰ, ਜ਼ਾਮੋਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕਾਂ-ਨਾਇਕਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡੀ ਗਈ ਮਾਤਰਭੂਮੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਇਕਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਹੁਤ  ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।'' ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਉਮਰ-ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਸੁਰ ਵਿਚ ''ਯਾਂਕੀ ਗੋ ਹੋਮ'' ਅਤੇ ''ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।'' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ ''ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਫੌਜੀ ਮਸ਼ਕਾਂ'' ਕਰਨ ਦਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ''ਮੈਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ-ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਜਾਂ ਬਿੱਜਲੀ ਡਿੱਗੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੇ ਸਾਮਰਾਜ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.... ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀਏ ਜਾਂ ਹਾਰੀਏ, ਦੇਸ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਅਮਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ।''

ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ 70ਵੇਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਰਗੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਂਦੀਪ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਗਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਲੈਂਡੇ ਵਰਗੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਠੋਕਿਆਂ ਨੇ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਲ ਉਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਈਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ, ਲੀਬੀਆ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਹੱਸਦੇ-ਵਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਖੰਡਹਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਭ ਕੁੱਝ ਗੁਆ ਕੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਜ਼ਰ ਬਣਕੇ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ 42 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਬੇਘਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਐਸ. ਵਰਗੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਖੂੰਖਾਰ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੂਰਤਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ 'ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ' ਵਰਗਾ ਖੇਤਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਈਰਾਨ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼

ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਜਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 'ਮੌਨ' ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ (Poverty wage) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 6 ਕਿਰਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

''ਅਸੀਂ, ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਾਂਗੇ। 

ਅੱਜ ਹਰ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨਾਂ ਝੁਠਲਾ ਸਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅੱਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਲੋਕ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਵਧੇਰੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜਾਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਲ, ਮੀਟ ਤੇ ਦੁੱਧ ਆਦਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਰਲਾਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸੀ ਜਾਂ ਬਸ ਡਰਾਇਵਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀ 12 ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕਿਡਨੀਆਂ ਵੇਚਣ, ਵੇਸਵਾਵਿਰਤੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਭਰੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਅੱਜ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 6,08,000 ਤੋਮਾਨ (180 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਤੋਮਾਨ (900 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਤੇ ਨਾ ਝੁਠਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਮਾਣ ਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 6,08,000 ਤੋਮਾਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਰਮਿਆਨ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਪੂਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨ ਹਰ ਦਿਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਇਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਾਂਗੇ।''

ਇਹ ਬਿਆਨ, ਇਰਾਨੀਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਫਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਲੇਬਰ ਰਾਈਟਸ ਡਿਫੈਂਡਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕਿਰਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼ੁਗਰਕੇਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਹਫਤ ਤਾਪੇਹ ਅਤੇ ਪੇਂਟਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਅਲਬਰਜੋ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਜਰਮਨੀ ਵਿਖੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ 

ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਰੈਂਕਫੁਰਟ ਵਿਖੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੂਰਪਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਬਣੇ 'ਬਲਾਕੁਪਾਈ ਗਠਜੋੜ' ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2012 ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਅਟਕ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਦੀ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀ। 

ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਫਰੈਂਕਫੁਰਟ ਵਿਖੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਜੀਵਾਦੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ, ਫਰੈਂਕਫੁਰਟ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ। 

18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਭਰ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਟਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਰੈਂਕਫੁਰਟ ਦੇ ਰੋਈਮਰਬਰਗ ਸੁਕੇਅਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10000 ਤੋਂ 20000 ਸੀ। 60 ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਟਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਫਰੈਂਕਫੁਰਟ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਜਰਮਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਸ, ਅਫਸਰ ਤੈਨਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਪੁਲਸ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 130 ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਵਿਚ 15 ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ 47 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗਾਂ ਲਗੀਆਂ। 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 30 ਸਾਲਾ ਜੁਡੀਥ ਨਾਂਅ ਦੇ ਜਰਮਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ - ''ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਸੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।''

ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਜਰਮਨ ਦੀ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਪਨੇਤਾ ਸਾਹਰਾ ਵਾਗੇਨਕੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ''ਯੂਰਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨਿਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।''