ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਵ ਔਰਤ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਉਪਰ ਸੁਹਾਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਕਮਜੋਰ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉਲਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਜਾਂ ਕੰਜਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਜਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਗਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੋ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਪ ਭਾਵੁਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਏਨਾਂ ਅਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਨੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਹੋਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ  ਜਾਪਦਾ  ਹੈ। ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਤ ਤੇ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਧਨਹੀਣ ਤੇ ਸਾਧਨ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਂਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਆਖਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭੈਅ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਰੋਜ਼

ਵਧ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵ- ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਦਾਰ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ?

ਗਰਭ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ  ਦੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਤੰਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਤੰਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਟਨਾਂ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਉਪਾਰਕ ਵਸਤੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਜੀਵ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ ਇਕ ਵਸਤੂ ਹੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵਸੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਬੜੀ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿੱਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵ 1971 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 8 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਜਟਿਲ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਰਗ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹਨ ਜਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਚਕੇ ਹੀ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਖੌਤੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80% ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਉਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਕ ਦਮਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਸਨ। ਜੇ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਤੌਰ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਉਪਰ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚੀਆਂ ਤੇ ਨੀਵੀਂਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਜਨੀ ਐਕਸ ਡਿਸਾਈ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1998 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ''ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ'' ਵਿਚ ਸ਼ਪਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ-''ਲੁੱਟੇ- ਪੁੱਟੇ ਕਾਮੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਥੁੜੋਂ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਮਾਊ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਵੀ ਅਨੁਪਾਤ (927-1000) ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ 'ਕਿਰਸ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੁਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ  ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਟੇ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਕੇ ਵਧੇਰੇ ਟਾਈਮ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਅਰਥ ਮਿਹਨਤ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਘੰਟੇ।''

(ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ, ਪੰਨਾਂ 222-223।)

ਕੁਲ ਔਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ 80% ਹਿੱਸਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਜੋਂ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਂਟੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੜੋਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭੌਇਂ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਂ ਕਰਮ ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਛਾਂਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਏਨਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਵੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਰਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ , ਮੱਛੀਆਂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ, ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਤੋੜਨਾ, ਢਾਕਾ ਦੇ ਸਿਲਾਈ ਕਾਮੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਜਦੂਰੀ ਲੈਕੇ ਇਕ ਬਰਾਂਡਿਡ ਕਮੀਜ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਦਿ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਰੂਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਜਾਂ ਮਰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਤਾਕਰੂਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਪ੍ਰ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜੋਨ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੁਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ  ਜਥੇਬੰਦਕ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦੀ ਅਵਾਜ ਅਜੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

''ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ 'ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਹਮਲਾ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਗਿਣ ਮਿਥ ਕੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਜਨੂੰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਉਹ ਨਿਗਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। 'ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ, ਜੋ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਗਵਾਈ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ। ਜੋ 'ਸੇਵਾ ਸੈਕਟਰ' ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਨਅਤ ਹੈ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ 'ਕਾਮ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ' ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਲ ਔਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 13% ਔਰਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਦਾਬ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸੀ ਸੰਘ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ।'' ( ਉਹੀ ਪੰਨਾਂ 224) ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਮਾਈ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਫਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਸ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਧ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਕੇਵਲ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਪਰ ਮਰਦ ਦੀ ਜਗੀਰਦਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਹੀ ਬੋਝ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵ ਜੰਮੀ ਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਰਧ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖਪਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਵੀ ਖਪਤ ਦੀ ਇਕ ਵਸਤ ਮਾਤਰ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਧ ਵਰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਮਨ ਮਧ ਵਰਗੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੀ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਪਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਰਗ ਦੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵਰਗ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਜਾਰ ਪਹੁਚਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਸੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਅਣਚਾਹੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲਚਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ  ਲਈ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾਜ ਲੈਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਉਪਰ ਟੰਗ ਕੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਸਗੋਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਹੇਜ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੇਵਲ ਮਰਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਔਰਤ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵੀ ਕਮਜੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਜੋਰ ਧਿਰ ਦਾ ਗਰਭ ਵਿਚ ਖਾਤਮਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਰਸਿਥੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤਿ ਵਿਕਸਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜੁੱਗ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋਰ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਉਤਪਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।