ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ, ਨਵੰਬਰ 2014)

ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ 

ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥਾ ਮਾਰਚ ਆਰੰਭ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਾਰ ਸਥਾਨਾਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ, ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਜਥਾ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਥੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਜਲਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰਬਸਾਥੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ), ਵਿਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਰਣਬੀਰ ਵਿਰਕ (ਸੀ.ਪੀ. ਆਈ. ਐਮ), ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ (ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ), ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤੂਪੁਰਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਕਾਵਾਂ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰਬਸਾਥੀ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੁਆਣੀ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ), ਰਘੂਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਖੁੰਗਰ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ), ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ (ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਦਿਆਲ, ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ), ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ, ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਐੱਮ), ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਪੁਰੀ (ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ  ਕਮਲਜੀਤ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਥਾ ਸਰਬਸਾਥੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ), ਭੂਪ ਚੰਦ ਚੰਨੋ, ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਉਡਤ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਐੱਮ), ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਆਲਮਪੁਰ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਾਂ (ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਮਾਓ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂੜੇਕੇ ((ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਐੱਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ 2014 ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਰੇਤਾ, ਬੱਜਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਪਸਰੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਧ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, 44ਵੀਂ ਤੇ 45ਵੀਂ ਭਾਰਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 15000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਹਰ ਬੇਘਰੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਤੇ ਘਰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਹਾੜੀ 350 ਰੁਪਏ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਸਸਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਜਥੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖੜੋਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੱਡੀਆਂ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਥਾ ਝਬਾਲ, ਭਿੰਖੀਵਿੰਡ ਤੇ ਪੱਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਲਸੇ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁੱਜਾ, ਜਿਥੇ ਰਾਤ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਥੇ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਢੋਟੀਆਂ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜਿਆ। 

ਹੁਸੈਨੀਵਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਜਥੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਅਰਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ 'ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਥੇ ਨੇ ਧੱਮਾ ਹਾਜੀ, ਫੱਤੇਵਾਲਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ, ਕਾਲੂ ਅਰਾਈਂ, ਛਾਂਗਾ ਰਾਏ 'ਚ ਜਲਸੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਘਾ ਰਾਏ 'ਚ ਰਾਤ ਦਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ। 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਥਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਫਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। 

ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਚੌਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਬੁੱਤ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਪਾਂਜਲੀਆਂ ਅਰਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਲਾਚੌਰ ਤੇ ਵਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਲਸੇ ਕੀਤੇ। 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਥਾ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। 

ਚੌਥੇ ਜਥੇ ਨੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਪਾਂਜਲੀਆਂ ਅਰਪਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ  ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੀਖੀ, ਬੋਹਾ, ਝੁਨੀਰ ਤੇ ਤਾਮਕੋਟ 'ਚ ਭਾਰੀ ਜਲਸੇ ਕੀਤੇ। ਤਾਮਕੋਟ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਟਕ ਵੀ ਖੇਡੇ ਗਏ। 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਥਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। 

ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੇ-ਰੋਕ ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੰਬਲੀ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 2014' ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 41 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ 'ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ' ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਮਾਝਾ, ਦੋਆਬਾ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਰੈਲੀ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਤੇ ਮਾਟੋ ਫੜ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ। ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ, ਧੰਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਤਰਾਏ ਕਲਾਂ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਉਸਮਾ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪੰਡੋਰੀ ਤੇ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਚਾਟੀਵਿੰਡ, ਤਰਲੋਕ ਚੰਦ ਫਕੀਰਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਕਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਅਜਨਾਲਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਭੰਬਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 2014' ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਹੜਤਾਲ, ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਟਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀ.ਕੇ. ਦੱਤ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਤਿ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਦਜਨੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ। 

ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਪ੍ਰੋ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਆਗੂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਜੀ ਟੀ ਯੂ ਆਗੂ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਇਫਟੂ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਸੀਹ ਸੋਨਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਤਲਾਣੀ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਆਗੂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਸਕੰਦਰ, ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਨੀਲਮ ਘੁਮਾਣ, ਰੇਲਵੇ ਮੈਨੇਜ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਗੁਰਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਟੀ ਐੱਸ ਯੂ ਆਗੂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਾ, ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇਊ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਆਗੂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੱਡੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 

ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਤੋਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।  

ਦੋਆਬਾ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਰੈਲੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਰਵਸਾਥੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸੰਧੂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਅਨੀਤਾ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ, ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਲ, ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਰਣਬੀਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਸੰਘਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ, ਡਾ: ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਲੀ, ਡਾ: ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਢੇਸੀ, ਅਜੇ ਫਿਲੌਰ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਡਾ. ਤਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ, ਵਿਮਲਾ ਦੇਵੀ, ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਆਦਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 

ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਰੈਲੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਸਮਾਓਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਸ਼ਾਲ ਦੇ ਦਲਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਫੂਲੇਵਾਲ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਮਹੀਪਾਲ, ਟੀ. ਐਸ. ਯੂ. ਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਮਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਵਕਿਰਨ ਪੱਤੀ, ਛਿੰਦਰਪਾਲ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਚ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸੱਦੋਵਾਲ, ਇਸਤ੍ਰੀ ਜਾਗਰਤੀ ਮੰਚ ਦੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਿਓਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਜ ਮਲੋਟ, ਪੀ. ਐਸ. ਐਸ. ਐਫ. ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ, ਡੀਐਸਓ ਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਬਾਜੇਕੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਪੰਡੋਰੀ, ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

ਸਨਅਤੀ, ਸੂਬਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 29-ਡੀ ਦੇ ਭਕਨਾ ਭਵਨ 'ਚ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਐਫ਼ ਸੀ ਆਈ, ਬੈਂਕਾਂ, ਐਲ ਆਈ ਸੀ, ਬੀ ਐਸ ਐਨ ਐਲ, ਰੇਲਵੇ, ਬਿਜਲੀ, ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੁੰਮਾ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਏਟਕ ਦੇ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੀਟੂ ਦੇ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ  'ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਘਿਰਾਉ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਸੀਟੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਰਘੂਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਰਘੂਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ 15000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੀ ਟੀ ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਘਿਰਾਓ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟਿਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਏਟਕ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਘਿਰਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ ਆਈ ਬੀ ਈ ਏ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਐਨ ਕੇ ਗੌੜ, ਬੀ ਐਸ ਐਨ ਐਲ ਈ ਯੂ ਦੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਐਨ.ਐਫ਼.ਟੀ.ਈ.ਬੀ, ਐਸ.ਐਲ.ਐਨ. ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਚਮਿਆਰੀ, ਐਨ.ਆਰ.ਐਮ.ਯੂ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਟੀ ਐਸ ਯੂ ਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪੀ ਐਸ ਐਸ ਐਫ਼ ਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ 

ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। 

ਫਿਲੌਰ : ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਫਿਲੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਫਿਲੌਰ, ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਤਲਵਨ, ਕੁਲਵੰਤ ਬਿਲਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਧਰ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਡਿਸਕਲਰ ਅਤੇ ਡੈਮੇਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਬੇਮਿਜਾਜੀ ਕਾਰਨ ਪੁੱਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਫਿਲੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਢੇਸੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਵ, ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਨੈਲ, ਸਰਬਜੀਤ  ਢੰਡਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਪਠਾਨਕੋਟ : ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਸਾਥੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਘੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, 

ਰੂਪਨਗਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਧਮਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਤਰਨ ਤਾਰਨ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅੱਗੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾ. ਰਸਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ 

ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣ

ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਆਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟੇਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਥੇਰੇ, ਭਰਾਈਵਾਲੇ, ਜਲਾਈਵਾਲੇ, ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਜਾਂ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਏਨੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ, ਤਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛੱਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 'ਭਾਰਤ ਚਮਕ ਰਿਹਾ', 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ' ਦੇ ਭੁਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

15 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧਤ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪਏ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ, ਅੰਗਰੇਜ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਬਣਾਏ ਰੈਸਟ ਐਕਟ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 2014 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ''ਉਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1996'' ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੱਠਿਆਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭੱਠਿਆਂ ਉਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਭੱਠੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦਾ ਸੈਟਰ ਬਣਾਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤਿਖਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਸੀਜਨ ਵਿਚ ਭੱਠਾ ਸਨਅੱਤ ਵਿਚ ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਭੱਠੇ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਭੱਠੇ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੋਚਿਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਭੱਠਿਆਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੱਟ ਦੀ ਥੁੜ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਪਈ ਪੱਕੀ ਇੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿਚ ਵੇਚਕੇ ਕਾਫੀ ਧਨ ਕਮਇਆ। 

ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਭੱਠੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭੱਠੇ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੱਠੇ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਹੇਠ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਰਤਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਭੱਠੇ ਜਬਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਕੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਨਕਲੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਪਈ ਇੱਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਦੂਣੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਠਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਭੱਠਾ ਸਨਅਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿਚ ਹਨ। 

ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਹੀ ਕੁਝ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੱਠੇ ਇਕ ਚਾਲ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਚਲਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜਬਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਇੱਟ ਦਾ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਏਹੀ ਮਾਲਕ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤਹਿ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਭੱਠੇ ਚਲਾਓ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਜੋ ਏਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਲਫਜ਼ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਦਖਲ ਦੇਕੇ ਬੰਦ ਪਏ ਭੱਠੇ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭੂ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਮਾਫੀਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਟ ਭੱਠਾ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ,ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਹਿਸਾਬ ਵੇਲੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਬੰਧਤ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ, ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਥੇਰ ਦਾ ਰੇਟ 550 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 670 ਰੁਪਏ, ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਰੇਟ 170 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 226 ਰੁਪਏ, ਲੋਡ ਅਨਲੋਡ 80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 125 ਰੁਪਏ, ਜਲਾਈਵਾਲੇ 850 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ, ਭਰਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਮ ਦੀਆ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸੌ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁਟ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੇਠੋਂ ਉਪਰ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇਕੋ ਇਕ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਨ ਰੇਟਾਂ ਲਈ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ 

ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ।