ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ

ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ 'ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਾ ਪੀਓ ਸ਼ਰਾਬ, ਮੈਂਨੂੰ ਲੈ ਦਿਓ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ' ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬ (ਪੜ੍ਹਾਈ) ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਵੀ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਮਾਲੀ ਨੁਕਾਸਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਬੇਓੜਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਭੰਨੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਧੰਧੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦਿਆ ਹੀ 10 ਰੁਪਏ ਗਲਾਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ' ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਡਾਕਟਰੀ ਨੁਕਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚਾਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਲਸਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਾਇਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਲੇਸ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਖਿਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਪਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁੱਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨੇ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਚੋਂ ਹੀ ਧੜਾ ਧੜ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਵੱਡੇ ਮਾਅਰਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸਾ, ਹਮੀਰਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਇਕਾਈਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 12 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦੀ ਕੱਢੀ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਮਗਲ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਲੋਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 35 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹਿਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਸਮਗਲ ਹੋ ਕੇ, ਘਰ ਦੀ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਾਲ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗਾਹਕੀ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਲ 'ਚ ਠੇਕੇ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਚੜਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਂ ਗਦਰ ਰੱਖ ਕੇ 'ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ' ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਸਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ 'ਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਸਨਅਤ, ਖੇਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚੋਂ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1995-96 'ਚ 766 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ 'ਚ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 1995 'ਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਵਾਲਾ ਕੋਟਾ ਸਾਲ 2000 'ਚ ਵਧ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2000-01 'ਚ ਠੇਕੇ 1385 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਨਿਲਾਮ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣੀ 4912 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2010-11 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਨਿਲਾਮ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ 14 ਲੱਖ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ (ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ) ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ।  ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਠੇਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਬਰਾਚਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਡੁੱਕਰ ਦੇ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਹਾਤੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਹਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅਹਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਮਾਂਜਣ ਲਈ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਟੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਉਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਰੀ ਦਫਾ 144 ਤਹਿਤ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਅੱਧਾ, ਪਾਈਆ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਲਿਖਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਬੋਤਲਾਂ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਪੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਠੇਕਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾਂ ਠੇਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸੇਵਾ' ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਟਾਕ ਵਿੱਕ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  

ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 2009 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 475 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਅੱਠ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਘਟਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ/ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਤਵਾਦ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਗਭਗ ਓਨਾ ਕੁ ਘਾਣ ਹੁਣ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸੈਨਾ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰੀਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ, 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ, 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 'ਬਰਾਂਚਾਂ' ਚਕਵਾਉਣਾ ਚਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੋਸਤ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਯਕੀਨ ਦਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਉੱਦਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਰ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਤਾ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਤਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਅਜਿਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਤਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਠੇਕਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਤਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਸੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਵੀ ਫੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬਦਤਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਰਲ-ਹਰਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ। ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਪੁਲਸ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖ਼ੇਤਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਗਰੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।