ਜਥਾ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ.....
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ, ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬੱਝਵਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੈਲੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਆਪਣੀ ਤਰਾਸਦਿਕ ਹੋਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਰੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਥੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਬੱਝਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਝਾਂ ਸੰਘਰਸ਼, ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਉਚੇਰੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਧੇਰੇ ਲੜਾਕੂ ਘੋਲ ਰੂਪਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ।
ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਥੇ, ਇਕ ਪਾਸੇ, ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਾਰੂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਉਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ : ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਦੁਰਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਏਥੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਰੇਤ, ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਉਪਰ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਸ ਕਿਰਾਏ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਉਪਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਪੀਡੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਚਾੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਲਾਠੀਆਂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਭਾਗ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਭਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਤੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸਪੀਡ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੀਡ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਵਧਣੀ ਹੀ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕਰਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣਾ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਜੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਅਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੈਕੂਲਰ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਚੰਗੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹੰਕਾਰੇ ਜਾਣ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਜਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸਾਵੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹਕੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰੂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤਿੱਖੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 28 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੈਲੀ ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਇਕ ਭਰਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
(26.10.2014)
No comments:
Post a Comment