ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਬਲਿਕ

ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ ਦਾ ਆਡਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 'ਮੇਹਨਤਾਨਾ' ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੜਤਾਲ ਚਾਰਟਿਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ 57 ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ, ਲੈਜ਼ਰ, ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਬਣਾਕੇ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਅਵੱਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਾਵੇਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿੱਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇੱਕਠੀ ਹੋਈ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਈ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਪਾਈ ਪਾਈ ਦਾ ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵੰਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਵਿਚਾਰੇ' ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਦੋਸ਼ ਉਸਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਉਪਰ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਲਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਪਾਸੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਧਨਾਂ-ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਾਲੀਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ-ਆਡਿਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਕਿਉਂ ਦੇਣ। ਨਿਗੂਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਜਿਸਦਾ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਭਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ''ਧੇਲੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਟਕਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨਵਾਈ'' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟਾਫ ਸਿੱਖਿਅਤ-ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜਨੀਅਰ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਡਿਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਪੰਚ-ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ ਇਹਨਾਂ ਆਡਿਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਰਤੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ ਜਾਂ ਨਾ-ਵਾਜ਼ਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ-ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਬਣਦਾ ਦਸਵੰਧ' ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਲੈਣ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 'ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ' ਸਰਪੰਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ''ਵਰਤਣਾ'' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 'ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ' ਹੀ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ-ਵਿਧਾਇਕ ਆਦਿ ਦੀ ਆਮਦ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਉਪਰ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਡ-ਮੇਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਵੇਚੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਵਗਾਰਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਬੱਜਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਗਾਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਆਦਿ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਚਾਬੀ ਉਸਦੇ ਗੈਰ-ਦਲਿਤ ਮਾਲਕ/ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਮਾਨ-ਇੱਟਾਂ, ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਵਿਚਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚ ਪਾਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚੋਂ ਬਚਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨੰਗੀ ਨਹਾਊ ਕੀ ਤੇ ਨਚੋੜੂ ਕੀ?

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਡਿਟ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣ 'ਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਮੋਟੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਉਪਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਲ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਠੀਕੇ ਵਜਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਅੜੌਣੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤੋੜ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ 57 ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਟੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ''ਘਾਗ'' ਸਰਪੰਚ, ਬਣਦਾ ''ਲਾਗ'' ਦੇ ਕੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?

ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਜੋਕੇ ''ਲੋਕ ਰਾਜ'' ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਉਪਰ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਤਿੜਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ- ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਮੰਗੇ ਐ-ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਏਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ- ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਉਂਤ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਚੋਣਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਂਝਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਸਲਨ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਪਬਲਿਕ ਪਖ਼ਾਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੰਤ ਸਮੁੱਚੇ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬੱਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਪਹਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਾਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਡਿਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕੈਸ਼-ਬੁੱਕ, ਲੈਜ਼ਰਾਂ, ਖਰੀਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਦਿ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੀ ''ਸਫਾਈ'' ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਈਨ/ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਲਗਾਕੇ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਰੇਟ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਲ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਬੋਰਡ ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਸ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਜਿਣਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਬਹਿਸ਼ਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।