ਮੋਦੀ ਦੀ ਧੋਖੇ ਭਰੀ ਲੱਫਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤ -'ਸ਼੍ਰਮੇਵ ਜਇਤੇ'

ਰਵੀ ਕੰਵਰ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ, ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 'ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭਕਾ ਸਾਥ' 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ', ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸਨੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ। 100 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। 

ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਲੱਛੇਦਾਰ ਲੱਫਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਲੱਫਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 'ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਇਆਏ ਸ਼੍ਰਮੇਵ ਜਇਤੇ' ਨਾਂਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਭੁਕਾਨੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਤਾਂ 'ਸ਼੍ਰਮੇਵ ਜਇਤੇ' ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ 'ਲੁੱਟ ਮੇਵ ਜਇਤੇ' ਹੈ। ਇਸਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ' ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ' ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦਾ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ' ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰਫੈਕਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਨਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਖੋਖਲਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਅਜਾਰੇਦਾਰ-ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈਅ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਸੂੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 80% ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 'ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਐਕਟ' ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਇਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਪ੍ਰੈਟਿਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂਹ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ 300 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 100 ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਜਿਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ 300 ਤੱਕ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਨਤਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਮਿਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 'ਹਾਇਰ ਤੇ ਫਾਇਰ' ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵ 'ਕੰਮ ਲਓ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ' ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਕੇ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣਗੇ। 

ਓਵਰਟਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਕ ਕਿਰਤੀ ਤੋਂ 100 ਘੰਟੇ ਓਵਰਟਾਇਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੱਜੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਕਿਰਤੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੋਧਾਂ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਹਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਇਕ-ਦੋ ਸੋਧਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਉਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਢਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

'ਸ਼੍ਰਮੇਵ ਜਇਤੇ' ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਆਵਾਂ ਕਿਰਤ ਮੁਖੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੋੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਕਿਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ' ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 'ਕਿਰਤ ਦਿਹਾੜੀ' ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਨਾਉਣ ਭਾਵ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 'ਸ਼੍ਰਮੇਵ ਜਇਤੇ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ  ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ 12-12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਲੈਣਾ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ 8 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਆਈ.ਟੀ.ਸੈਕਟਰ, ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ, 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਘਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜਤ ਸੋਧਾਂ ਇਸ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ, ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਧੀਨ ਤੇ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਲਗਭਗ 90% ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਜਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਲੋਕ ਵੀ 5000-7000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 'ਸ਼੍ਰਮੇਵ ਜਾਇਤੇ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 'ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ.' ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਉਥੇ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ' ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ 'ਆਕੂਪਾਇਰ' ਇਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ 'ਮੈਨੇਜ਼ਰ' ਆਕੁਪਾਇਰ' ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 'ਆਕੂਪਾਇਰ' ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਸਾਫ ਬੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 10% ਕਿਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 30% ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਗੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ  ਪੱਖੀ ਬਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਸਰੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ 'ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ' ਤੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ 'ਦੰਦਹੀਣ' ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀਆਂ-ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2012 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 48 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 94% ਕਿਰਤੀ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਸ 'ਸ਼੍ਰਮੇਵ ਜਇਤੇ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਕੇ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 'ਪ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਕਾਊਂਟ ਪੋਰਟੇਬਿਲੀਟੀ' ਭਾਵ ਹੁਣ ਕਿਰਤੀ ਜੇਕਰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦੂਜੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਕਾਊਂਟ ਰਹੇਗਾ। 2012 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਕਿਰਤੀ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ  16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 4 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿਰਤੀ ਜਿਸਦੀ ਮੋਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 27,000 ਕਰੋੜ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਖਾਤੇ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਵਾਰਸ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਜਮਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜੱਗੋਂ ਤੇਹਰਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂਹ ਨਹੀਂ  ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜਿਸ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੜਾ ਗੱਜ ਬੱਜ ਕੇ ਬਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਂਅ ਤਾਂ ਹੈ 'ਸ਼੍ਰਮ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ', ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 'ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧਾਰਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ' ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਾਂਅ 

ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਦਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਲਕੇ ਅਜਿਹੇ 3450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2700 ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 600 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਮਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਏ.ਸੀ.ਸੀ., ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ, ਟਾਟਾ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ., ਬੀ.ਐਚ.ਈ.ਐਲ. ਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ''ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸ਼੍ਰਮੇਵ ਜਇਤੇ'' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਲੁੱਟ ਮੇਵ ਜਇਤੇ' ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰਮ ਭਾਵ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਸ 'ਸ਼੍ਰਮੇਵ ਜਇਤੇ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੰਟਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਡਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਮਰਥਕ ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਟਕ ਤੇ ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ 5 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਮੋਰਚਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਭਰੀ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਲੋਕ ਭਰਮਾਉ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਪਾਜ਼ ਉਧੇੜਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ।