ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਮਨਰੇਗਾ' 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਮਹੀਪਾਲ

ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਸੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੋਰ ਬਦ-ਇੰਤਜਾਮੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ (ਸਿਵਾਏ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ) ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕੱਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬਣੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੀ ਕੋਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਨੋਟ ਲਿਖਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ''ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਲਾਭਾਂ ਜੋਗੇ ਸਾਧਨ (Assets) ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ।'' ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਿਆਂ ਸੁਣਿਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਵਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਕਤ ਬਦਇੰਤਜਾਮੀ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਹੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਗਰ-ਗਰਾਂ ਵਿਚ ਚੋਰੀਆਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨਗਰ ਗਰਾਂ ਦਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਹਾਕਮ ਚੋਰਾਂ, ਡਕੈਤਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਖਰਾ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਾਇ ਬਣਾਓਗੇ? 

ਜੇ ਕੋਈ ਭੌਂ ਮਾਲਕ ਖੇਤ 'ਚ ਖੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਾ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰਾਖੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਰੋਟੀਆਂ ਖੇਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਖੇਤ ਮਾਲਕ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲਾ-ਪਾਹ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਖੇਤ ਮਾਲਕ ਅੱਗੋਂ ਰਾਖੇ 'ਚ ਹੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢ  ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? 

ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੱਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਝਾਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੀਏ :

(ੳ) ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ (ਅ) ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ-ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ (ੲ) ਨਿੱਤ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣਾ (ਸ) ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਕਿੱਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ (ਹ) ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ। 

ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਜਾਣਿਆਂ ਪਛਾਣਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਪਿਛੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ। ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਘੜ੍ਹਮਚੌਧਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਗੋਹੇ ਕੂੜੇ ਜਿਹੇ ਨਿਖਿੱਧ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਹਿੜਾ ਛੁਟਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਐਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ (ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ) ਦੇਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਤਪਾਤੀ ਜਬਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਪ੍ਰੰਤੂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਛਪੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਨੋਟ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨੋਟ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਾਰਥਕ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਬਦਇੰਤਜਾਮੀ ਜਾਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੱਥਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੌ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਮਨਰੇਗਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਭਾਵ 40% ਕੰਮ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਟਾਂ, ਸੀਮਿੰਟ, ਬੱਜਰੀ, ਰੇਤਾ ਅਦਿ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀ, ਬੱਠਲ, ਬਾਲਟੀ ਆਦਿ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 51-49 ਭਾਵ 100 ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਇਕਵੰਜਾ ਰੁਪਏ ਲੇਬਰ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ 49 ਰੁਪਏ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਮੱਦ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ (ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ) ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਦ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਇਕ ਕਹੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਦ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਚ ਹਨ? 

ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਝਾਅ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਤਿ ਪਿਛੜੇ ਬਲਾਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਲਿਤਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਅਧੀਨ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਜ਼ੀਗਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਕੇਵਲ 0.3% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। 

ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ 'ਚ ਸੁਝਾਏ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਹੱਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਸਾਫ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨਾਮਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਦਕਾ ਦਲਿਤਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਅੰਸ਼ਕ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਆਮ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਘੱਟ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇੱਥੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਉਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। (ਦਿ ਹਿੰਦੂ, 14-10-2014)

ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਪਰਤੀਏ। ਸੌ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਗੱਲ! ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ ਧਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਕ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਣੀਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਗਲ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਛੱਤ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਸਾਫ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਮਲਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਦੇਖਦਿਆਂ ਝੱਟ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ।