ਜਲੰਧਰ - ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀਂ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਬੱਜਟ ਪਟਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਬੱਜਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬੱਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਮੰਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਕਾਏ ਸਹਿਤ ਦੇ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 2400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਾਂਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਧਾਇਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅੰਦਰ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਬੱਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕਣ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਰਚ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment