ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ  

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ 7 ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ  ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਮਿਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਡੀ.ਪੀ. ਯਾਦਵ, ਕੀੜੀ ਅਫਗਾਨਾ ਮਿਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਰਾਣਾ ਮਿੱਲ ਬੁੱਟਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਮਿੱਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਹਦ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਹਨ। ਸ. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਹਦ ਦੀ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿੱਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਮਝਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਘਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁਟ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਹਰ ਅਮਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ।
ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਦਾ ਹਰ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਅਦਾਇਗੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੂਦ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਿਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਗੰਨਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਿੱਲਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸੀਜਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਾ ਧਾਪੀ ਮਚੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਲਈ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੇਰੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਲੁਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੰਨਾ ਸੀਜਨ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਗੰਨਾ ਮੰਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਾ ਧਾਪੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮਿੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਲਾਈ ਸਮੇਂ 5 ਤੋਂ 10%  ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇਕ ਦੋ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਂਡ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਂਡ ਦਾ ਗੰਨਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਆਉਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਨਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਬੰਦ ਹਨ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੰਗੇ ਡੰਗ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੜਾਈ ਸਮਰਥਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ
ਖੰਡ ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਹਰ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਥੋਥੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਲੀ ਗਰਾਟਾਂ ਮਿਲ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਸੀਜਨ ਵਿਚ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਰਿਹਾ। ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰੀਕਵਰੀ ਜੋ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 10-11% ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਟਾਕੇ 8-9% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2015-16 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮਿਲ ਮਾਲਕ 245 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਤ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਿਲ ਮਾਲਕ 245 ਰੁਪਏ ਬੜੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਪਿਛੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 50 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਹੋਏ। 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਸੂਹਾ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ 112 ਕਰੋੜ ਦੋ ਦਿਨਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ 111 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਹਿਰ, ਦੁਆਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮਿੱਲਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਟ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਖੁਲਵਾ ਲਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਇਹ ਇਕ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ 61 ਕਰੋੜ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਝੰਬਿਆ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬਕਾਇਆ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਨਾਲ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣ।
ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਚੱਲੋ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਛੱਡਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਕ ਜਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਸੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੰਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।