15 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 69 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ 70ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਉਚੇਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਮੀ ਭਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 'ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ' ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ, ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੋਖਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਅ, ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੱਠਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ? ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋਏ ਸਨ ਉਹ ਬੀਤੇ 69 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾ ਦੇਸ 'ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਮੁੱਕੀ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਜਬਰ ਘਟਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਈ। ਏਸੇ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਤਹਾਸਕ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੁਣ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਏਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 'ਤਰੰਗਾ ਮਾਰਚ' ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਮਿਲੇ 'ਤੋਹਫਿਆਂ' ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ।
ਆਖਿਰ, ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੀ ਇਸ ਬੇਵਾਸਤਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟਦਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਰਾਹੀਂ ਦੌਲਤ ਵੀ ਅਥਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਝੂਠੇ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੇ 'ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ, ਕਦੇ ਚੌਮੁਖੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕਾ ਸੰਮਿਲਤ (Inclusive) ਵਿਕਾਸ। ਅਤੇ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੰਭੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ-ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ', ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ,ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਧੰਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ, ਭਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਟਾਟੇ-ਬਾਟੇ ਵਰਗੇ ਚੰਦ ਕੁ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੰਦ ਕੁ ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਗਨ-ਚੁੰਬੀ ਮਹਿਲਾਂ-ਮੁਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 78% ਵੱਸੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਥਾਹ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2002 ਤੋਂ 2015 ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੁਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 61% ਹਿੱਸਾ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ 1% ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ 9% ਨੂੰ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 21% ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਚਲੇ 90% ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 18% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਬੀਤੇ 69 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾੜੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਰਹੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਹਿਣ ਵਰਗੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਕੇ ਧੰਨਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਅਤੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ''ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ'' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਖਾਉਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਆਮਦਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਕਮ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬੇਤਰਸ ਦੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਏਥੇ ਵਧੇਰੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵੱਧ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ (BPL) ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ 'ਮਾਣ ਭੱਤਾ' ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋਇਆ ਬਚਪਨ ਵੀ ਏਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾਅ ਰਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ-ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਏਥੋਂ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਰਹਿਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ।
ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਆਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਘਾਰਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ-ਕੇਂਦਰੀ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਉਕਾ ਹੀ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, ਪੀਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲੇ-ਪੀਲੀਏ ਵਰਗੇ ਅਸਾਧ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮੇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ, ਅੱਜ ਆਪ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਪੀੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਦੋਹਰੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅਕਸਰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਡੀ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਚੰਦ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਪੀਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੋਗੀ ਸਨਅਤਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ ਹਨ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਅਹਿਮ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਾਗੀਰੂ ਦਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧੰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਧੌਂਸ ਹੇਠ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਇਕ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਗੰਧਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਚਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਧਨਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਉਪਰ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਜਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਤੇ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਾਰੂ ਜਬਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਦਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਹਿਮ ਤੇ ਡਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜੇਹੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿੱਘ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਕ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ 70ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜੇਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜਵੰਦੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਆਖਿਰ, ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੀ ਇਸ ਬੇਵਾਸਤਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟਦਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਰਾਹੀਂ ਦੌਲਤ ਵੀ ਅਥਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਝੂਠੇ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੇ 'ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ, ਕਦੇ ਚੌਮੁਖੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕਾ ਸੰਮਿਲਤ (Inclusive) ਵਿਕਾਸ। ਅਤੇ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੰਭੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ-ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ', ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ,ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਧੰਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ, ਭਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਟਾਟੇ-ਬਾਟੇ ਵਰਗੇ ਚੰਦ ਕੁ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੰਦ ਕੁ ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਗਨ-ਚੁੰਬੀ ਮਹਿਲਾਂ-ਮੁਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 78% ਵੱਸੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਥਾਹ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2002 ਤੋਂ 2015 ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੁਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 61% ਹਿੱਸਾ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ 1% ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ 9% ਨੂੰ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 21% ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਚਲੇ 90% ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 18% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਬੀਤੇ 69 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾੜੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਰਹੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਹਿਣ ਵਰਗੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਕੇ ਧੰਨਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਅਤੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ''ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ'' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਖਾਉਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਆਮਦਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਕਮ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬੇਤਰਸ ਦੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਏਥੇ ਵਧੇਰੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵੱਧ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ (BPL) ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ 'ਮਾਣ ਭੱਤਾ' ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋਇਆ ਬਚਪਨ ਵੀ ਏਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾਅ ਰਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ-ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਏਥੋਂ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਰਹਿਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ।
ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਆਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਘਾਰਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ-ਕੇਂਦਰੀ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਉਕਾ ਹੀ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, ਪੀਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲੇ-ਪੀਲੀਏ ਵਰਗੇ ਅਸਾਧ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮੇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ, ਅੱਜ ਆਪ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਪੀੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਦੋਹਰੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅਕਸਰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਡੀ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਚੰਦ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਪੀਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੋਗੀ ਸਨਅਤਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ ਹਨ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਅਹਿਮ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਾਗੀਰੂ ਦਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧੰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਧੌਂਸ ਹੇਠ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਇਕ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਗੰਧਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਚਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਧਨਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਉਪਰ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਜਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਤੇ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਾਰੂ ਜਬਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਦਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਹਿਮ ਤੇ ਡਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜੇਹੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿੱਘ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਕ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ 70ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜੇਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜਵੰਦੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
-ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ (26.7.2016)
No comments:
Post a Comment