ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ-ਸੰਕਟ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ

 
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਏ ਸੋਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਗੁਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਕੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 110 ਬਲਾਕ ਅਤਿ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਚਾਰ ਬਲਾਕ ਸੰਕਟ 'ਚ, 2 ਅਰਧ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 22 ਬਲਾਕ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 22 ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਮ ਮਾਰੇ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ 3, ਦੋਆਬਾ ਦੇ 17, ਮਾਲਵਾ ਦੇ 24 ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ (over exploited) ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਰ, ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁੱਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਧੜਾ ਧੜ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੁਤਾਬਿਕ 2001 'ਚ ਕੁੱਲ 7,77,852  ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ 1,98,741 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਅਤੇ 4,16,330 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। 2012 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11,63,278 ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 96,200 ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਘਟ ਕੇ 3,14,528 ਰਹਿ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਨਾਲ 15 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 82,521 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਭੱਗ ਸਾਢੇ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹਾਲੇ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਲਣ ਵਾਲੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕਿਸਮਾਂ ਆਮ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਸਾ ਵਰਗੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ 'ਚ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਜਾਏਗਾ। ਗੰਨੇ ਵਰਗੀ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਦੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 1973 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਲਦੀਆਂ 15 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 20 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਸੇ ਡੁੰਘੀ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਥੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਡਲਿਵਰੀ ਤੱਲ ਔਸਤਨ 5-6 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਲਈ 60-70 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨਲਕਾ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ 350 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਬੋਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਚਿੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਅਤੇ ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ 224 ਸੈਂਪਲਾਂ 'ਚੋਂ 117 ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਰਲਡ ਹੈੱਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ 30 ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਓ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢੋਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਇਟੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਕਟ ਟਾਲਣ ਲਈ ਇਹ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਅਮਲ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ।
ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੀਵੇਂ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਂਵਾ 'ਤੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੌਖ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਰੋੜਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਬਣਾਏ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਧਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਲਈ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀਟੀਰੋਡ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਵਲ ਲਹਿਰ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸੁੱਕੇ ਦਰਖਤ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੌਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਖੂਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਭਰ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਰ ਜਾਣਗੇ, ਐਵੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਚਾਹੇ ਸਚਾਈ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ, ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਨਲਾਇਕੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਰੇਨ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਡੈਮ ਉਸਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ 'ਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।