ਅਨੇਕਾਂ ਮੂੰਹ! ਇਕੋ ਹਰ ਬੋਲਾ!! ਮਿਸ਼ਨ 2017!!!

ਮਹੀਪਾਲ 

ਇਊਂ ਲਗਦੈ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਗੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਢਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਯਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਟੂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਸਵੱਛ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਆਪ, ਬਸਪਾ ਆਦਿ ਸੱਭਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਮੁੱਖ ਇਕ ਹੀ ਵਾਕ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ- ''ਮਿਸ਼ਨ 2017!''- ਭਲਾ ਦੱਸੋ! ਜੇ ਚੰਗੀ ਠਾਠਦਾਰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ''ਮਤੀਰਾ'' ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਦੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧੋਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਗਰੀਬ, ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੀ ਵੱਸੋਂ ਅਜੇ ਧੋਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਾਰਟੀ ਬਸਪਾ ਦੀ ਖਰਬਾਂਪਤੀ ''ਭੈਣ ਜੀ'' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 'ਮਿਸ਼ਨ 2017' ਦੇ ਬਿਲੀ ਪਾਪ 'ਚ।
ਜਨਤਾ ਵੀ ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਹਿਣ 'ਚ ਵਹਿ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੈ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ (ਆਪ) ਜਿੱਤਣਗੇ। ਕੋਈ  ਕਹਿੰਦੈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ (ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ 'ਆਪ' ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ 'ਚ ਫੇਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਸਕਦੈ। ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਹੈਟਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ 2017 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰਨ ਲਈ ਸਰਿੰਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਸਰਿੰਜ ਵਿਚਲੀ ਦਵਾਈ ਇਕੋ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਹੈ ਪੂੰਜੀਵਾਦ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਰੀ 'ਤੇ 'ਕੱਠ ਕਰਕੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ-ਰਜਵਾੜਿਆਂ-ਜਗੀਰੂਆਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭਨਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਲੋਟੂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਧਨ ਅੰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਰ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਥਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਆਗੂ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ।
ਉਂਝ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣੀਏ-ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੂੰਡ ਆਸ਼ਕਾਂ ਵਰਗੇ ਫੁਕਰਪੰਥੀਏ ਹੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦਾਬਹਾਰ ਬੇਵਫ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇਤਬਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਆਓ ਪੰਜਾਬਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਮਾਯੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਆਨ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੇਕਾਰੀ ਦਾ ਝੰਬਿਆ ਸਾਡਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਕ੍ਰਿਆਕਲਪਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਫਸ ਜਾਵੇ। ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹਕੀਕੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਝਲਕਦੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਉਲਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ 'ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲੀ ਦੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ (LPG) ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ-ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਇਲਾਜ-ਸਫਰ, ਊਰਜਾ-ਪਾਣੀ-ਸਵੱਛਤਾ-ਖੋਜਕਾਰਜਾਂ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਅੰਨਪੂਰਤੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲੈਣ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਖਾਸਕਰ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਮਾਰੀ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਕਾ ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਆਪ, ਬਸਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੂਲ ਸੁਆਲ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਕੇ ਬੇਲੋੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੋਜਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੱਭੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਮਤਲਬ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰੇ ਭਾਵ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿਚੋੜਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਿੱਤ ਦਿੱਨ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜਿਊਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਭੁਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਾਪਰ ਠੀਕ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਬਾਜਾਰੀਏ 'ਤੇ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਪਭੋਗੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜੀਆਂ, ਫਰੂਟ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਤੇ ਘੀ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਅ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਾਲਾਬਾਜਾਰੀਏ 'ਤੇ ਜਖੀਰੇਬਾਜਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਫੈਸਾਕੁੰਨ ਘੁਸਪੈਠ ਹੈ।
ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਸਵੱਛ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਦੋਹੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਲਨਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪੇ ਥਾਪੜ ਕੇ ਪਾਣੀ (ਸਵੱਛ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਧਾਰਹੀਨ ਦਾਅਵੇ  ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚੋਂ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਜ ਹੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ।
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਦੀਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਚਾਈ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੱਸੇ ਭਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ-ਖਰਚ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਦਲਵੀਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਹਰ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀ ਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਯੋਗ ਬਨਾਉਂਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਚਿਖਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ''ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ'' 'ਚ ਮਈ-ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਛਪੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਲੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬਸਪਾ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਲਹਿਣੇ ਵਰਤਾਰੇ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਪਰਿਵੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੰਭੀਰ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਦ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਨਿੱਜੀ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ ਦੀ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਰੀਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਗਾੜ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ 'ਤੇ ਇੱਕਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੇਵਲ 1.4% ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼-ਭੂਟਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਾਲੀਦੀਵ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾਤਾ ਬਣਕੇ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2014 ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਖਰੇ ਕੌਮ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅੰਸਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਖਾਸ ਕਰ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਸ਼ੂਗਰ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਕੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਪੜੀਆਂ (Slums) ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਲਮੂਤਰ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਕਾ ਹੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ  ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੰਦੀ ਬੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਿਊਂਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਮਸਲਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੱਖੇ ਕੱਚੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜੱਗੋ ਤੇਰ੍ਹਵੀ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣੋ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਠਾਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਫੀਆ ਲੁੱਟ, ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ, ਪੁਲਸ ਜਬਰ, ਲਿੰਗਕ 'ਤੇ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ, ਸਿਆਸੀ ਧੌਂਸ, ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ 2017, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣਾ ਲੋਚਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ (ਜੋ ਰੋਜ ਹੀ ਖੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ), ਆਪ, ਬਸਪਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਜਿਊਣ ਮਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਇਕ ਚੁਨਣ ਦੇ ਦਿਸਹੱਦੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹ, ਉਥੇ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਗਲ, ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਨਿੱਜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ, ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ (Non Issues) ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰੋਜ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ? ਕਦੇ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਕਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਦੇਸ਼ ਪੱਖੀ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮਿਸ਼ਨ 2017 ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਦਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਮਲ ਵੱਲ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਣਗੀਆਂ।