ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ (ਸੰਗਰਮੀ ਲਹਿਰ-ਅਗਸਤ 2016)

ਰਵੀ ਕੰਵਰ
 

ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ 
ਇਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹੇਠ ਦਰੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਆਗੂ ਮਰਹੂਮ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ ਨੇ ਬੋਲੀਵਾਰੀਅਨ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮੋਨ ਬੋਲੀਵਾਰ ਇਕ ਯੋਧਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਬ੍ਰਾਜੀਲ, ਉਰੁਗਵੇ ਤੇ ਚਿੱਲੀ।
ਦੂਜੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਨਾਢ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ''21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦ'' ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਬੋਲੀਵੀਆ ਤੇ ਇਕਵਾਡੋਰ।
ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਹਨ, ਪੈਰਾਗੁਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2012 ਤੱਕ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ, ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ 2015 ਤੱਕ।
ਲਗਭਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵੰਡ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੇ ਬੋਲੀਵੀਆ, ਇਸਦੇ ਉਘੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੇ ਬੋਲੀਵੀਆ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਥਾਪਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛੇੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਹਕੀਕੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਕਿਊਬਾ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਈਂਧਣ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਕਵਾਡੋਰ ਨੇ ਹੀ ਪਾਰਕ ਯਾਸੂਨੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਮੀਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ  ਵਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੱਤਾਸੀਨ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਧਨਾਂ ਉਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਪਰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਬੋਲੀਵੀਆ ਤੇ ਇਕਵਾਡੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਗੂ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਤਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ।
ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 2009 ਵਿਚ ਹਾਂਡੂਰਸ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਨੁਅਲ ਜੇਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਖੌਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012 ਵਿਚ ਪੈਰਾਗੁਏ ਵਿਚ ਲਾਲ ਪਾਦਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਨਾਂਡੋ ਲੂਗੋ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖਲੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਥਠੋਕਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸੀਨੇਟ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ  ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ 2015 ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੋਲੀਵੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਈਵੋ ਮੋਰਾਲੇਜ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਬੜੀ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਵੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁੱਦੇ .'ਤੇ ਹੋਈ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈਵੋ ਮੋਰਾਲੇਜ ਇਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਬੋਲੀਵੀਆ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੀ.ਵੀ. ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਉਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੋਣਾ, ਸਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਸਜਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ ਹਮਲਾ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਰਕਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਨੂੰ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਚਲਾਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ  ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਇੰਡ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਗੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਆਪ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਪੈਟਰੋਬਰਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਸਟਰ ਮਾਇੰਡ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਡਿਪਟੀਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਡਆਰਡੋ ਕੁਨਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਹਿਆ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪੈਟਰੋਬਰਾਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਫਸਣ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਹੋਏ 'ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ 'ਤੇ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਸਕਣ।
ਸਾਥੀ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਸਾਥੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1999 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਲਟਾ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ ਮੁੜ ਸੱਤਾਸੀਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮ.ਯੂ.ਡੀ. ਨਾਂਅ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈਨਰਿਕ ਕੈਪਰਿਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। 1930ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਤਾਸੀਨ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 95% ਹਿੱਸਾ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੁਕਰੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਆਦਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਆਰਥਕ ਰੂਪ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਤੇਲ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਰੂਸ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਨਿੱਘਰ ਗਈ।
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 20 ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੋਲਰ, ਇਕੱਲੀ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭੋਜਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ 8 ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ਦੇ 62% ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਇਕ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਕੋਲ ਹੈ।
 ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਜਾਣ ਬੁਝਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਕਰਿਸਟੀਨਾ ਸ਼ਿਆਵੋਨੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ, ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ-''ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦਹੀਂ ਤੇ ਪਨੀਰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ ਕਾਫੀ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਹ, ਗਰਮ ਚਾਕਲੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰਮ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋਰ ਉਘੜਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨੁੱਕਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ-ਬਣਾਈ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਾਧੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਰੇਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਰਵਿਆਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜਾਰਥੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਧੁਮਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਾਸੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਾਹ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਤੱਕ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ-ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਖੀਏ ਉਧੇੜੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਉਂ ਗਾਇਬ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਐਨੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਘੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਾਸਕੁਈਲੀਨਾ ਕੁਰਸੀਓ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਅ 2010 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਸਕੇ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਧਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਡਾਲਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਥੁੜੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਹੀ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਥੀ ਮਾਦੂਰੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੁੱਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 29,000 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਾਣਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨੈਪਕਿਨ ਆਦਿ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਬਰਲੀ ਕਲਾਰਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.ਵੀ. ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਥੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖਾਣਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗੰਭੀਰ ਥੁੜੋਂ ਉਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਅਮਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਥੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੱਜਾ ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਥੀ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 2009 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮਾਇੰਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 140 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਐਮ.ਯੂ.ਡੀ. ਨੇ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੇਲ ਤੇ ਮਾਇੰਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 140 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ 'ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੇਟਸ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੋਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਨੇਜੁਏਲਾ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੋਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਡਟਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਥਠੋਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪੱਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਥਾਪਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਗੀਆਂ।


ਜਪਾਨ ਦੇ ਉਕੀਨਾਵਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼
 ਜਪਾਨ ਦੇ ਉਕੀਨਾਵਾ ਟਾਪੂ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਭੀੜ ਭਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਹਟਾਕੇ ਪੁਰਾਤਨ ਉਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਪਾਨ ਦੇ 47 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 41 ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟੋਕੀਓ ਵਿਖੇ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਉਕੀਨਾਵਾ ਦੀ 20 ਸਾਲਾ ਇਸਤਰੀ ਰੀਨਾ ਸ਼ੀਮਾਬੁਕੂਰੋ ਦਾ ਕਤਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਕੇਨੇਥ ਸ਼ਿਨਜ਼ਾਤੋ ਨੇ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੈਂਟਾਗਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਗਰਦਾਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੀਮਾਬੁਕੂਰੋ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਹਨ।
ਉਕੀਨਾਵਾ ਉਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਲੰਬਾਈ 70 ਮੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਮੀਲ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਇਕ ਕੁਲਹਿਣੇ ਦਾਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜਮੀਨ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਪੂ ਰਿਉਕਿਊ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, 1879 ਵਿਚ ਜਪਾਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਕੀਨਾਵਾ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਜਪਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਕੀਨਾਵਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਜਪਾਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ, ਜਪਾਨੀ ਫੌਜੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਘਾਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਨ। 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਉਕੀਨਾਵਾ ਵਾਸੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਪਾਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਦੌਰ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜਪਾਨ ਦੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਥੋਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਪਾਨ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਪਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਉਕੀਨਾਵਾ ਵਿਖੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਪੂ ਜਪਾਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕੁੱਲ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 75% ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਸਮੇਂ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ 39 ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਬਜਾਉਣ ਦਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਗੀਨ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ  ਨਾਲ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫੌਜੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਰੀਆ, ਵਿਅਤਨਾਮ ਤੇ ਈਰਾਕ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ।
1972 ਵਿਚ ਇਸ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਸਿਰਫ ਡਾਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਯੇਨ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਵਜੋਂ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਪੂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਚੁਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਨ ਪੂਰਵਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜ਼ੁਰਮ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਜਪਾਨੀ ਸੈਲਾਨੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੀਨਾ ਸ਼ੀਮਾਬੁਕੂਰੋ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ 1995 ਦੀ ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਇਕ 12 ਸਾਲਾ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਫੁਤੇਨਮਾ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਕੀਨਾਵਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਉਤਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੇਨੋਕੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਸ਼ਵਾਬ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਮੂੰਗੇ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਚੱਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਡੁਗੋਂਗ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਘਾਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਕੀਨਾਵਾ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਤਾਕੇਸ਼ੀ ਉਨਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਇਸ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਪੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅੱਡਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਅੱਡਾ ਇੱਥੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜਪਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਅੱਡਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗਵਰਨਰ ਉਨਾਗਾ ਇਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ 300 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਸ਼ਵਾਬ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੂਹਕੇ ਪਰਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਨਿਰੰਤਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਪਾਨ ਭਰ ਵਿਚ ਉਕੀਨਾਵਾ ਵਿਚੋਂ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਉਕੀਨਾਵਾ ਵਾਸੀ ਇਸ ਟਾਪੂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਪਸਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਤਨਾਮ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਭਵਿੱਖੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫੋਟੋਗਰਾਫਰ ਇਸ਼ੀਕਾਵਾ ਬੁਨਿਊ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕੀਨਾਵਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ''ਵਿਅਤਨਾਮ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ-ਉਕੀਨਾਵਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।''


ਕੰਦੀਲ ਬਲੋਚ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ
  ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਖੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਅਵਾਮੀ ਵਰਕਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ-ਵੀਮੈਨ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਮ, ਦੀ ਫੈਮੀਨਿਸਟ ਕੁਲੈਕਟਿਵ, ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਇੱਤੇਹਾਦ ਨੇ ਰਲਕੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਕੰਦੀਲ ਬਲੋਚ ਦੇ 'ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਕਤਲ' ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ।
ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਕੰਦੀਲ ਬਲੋਚ ਦੇ ਕਾਤਲ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। 'ਕੀਸਾ' ਤੇ 'ਦਿਆਤ' ਕਾਨੂੰਨ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਬਾਧਕ ਬਣਦੇ ਹਨ। 'ਕੀਸਾ' ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਮਨੀ (ਪੈਸਾ) ਦੇ ਕੇ ਕਾਤਲ ਮਾਫੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਦਿਆਤ' ਅਧੀਨ ਬਦਲਾ ਲਉ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਾਤਲ ਸਜਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 311 ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਜਮਾਇਤ-ਏ-ਉਲੇਮਾ ਦੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਧੜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਲਟਕਿਆ 'ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਕਤਲਾਂ' ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਅਵਾਮੀ ਵਰਕਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਜੋਇਆ ਰਹਿਮਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਇਸਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ 'ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ' ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੰਦੀਲ ਬਲੋਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਦੀਲ ਬਲੋਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੁੱਟਦਾ-ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਸਮੇਤ ਘਰ ਛੱਡਕੇ ਦਾਰੁਲ ਅਮਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਥੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਜੀਉਣ ਲਈ ਇਕ ਬਸ ਕੰਡਕਟਰ ਵਜੋਂ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਨਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਸਮੂਹ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਦੀਲ ਬਲੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ  ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੰਦੀਲ ਬਲੋਚ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜਾਰਤ, ਫੈਡਰਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਂਅ ਸਮੇਤ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਅਨੈਤਿਕ ਤੇ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਠੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਦੀਲ ਬਲੋਚ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਚ 'ਕੀਸਾ' ਜਾਂ  'ਦਿਆਤ' ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਕਤਲ' ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ, ਜੋਰਡਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਯਮਨ ਸਮੇਤ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ 10-12, ਨੀਂਦਰਲੈਂਡ ਵਿਚ 13 ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 27 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਹਰ ਸਾਲ 'ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਕਤਲ' ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗੀਰੂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਕੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ।