ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ

ਮੱਖਣ ਕੋਹਾੜ 

26 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਆਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਦੁਰਰਾਜ ਸੀ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ 'ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ' ਅਤੇ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ' ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 'ਸਰਵ ਰੋਗ ਕਾ ਅਉਖਦ ਨਾਮ' ਵਜੋਂ ਪਰਚਾਇਆ। 'ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਸਿੰਮਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਅਂਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਖੂਬ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ, ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੂਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਹੀ ਨਿਜੀਕਰਨ, ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਾ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ ਆਖਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਰੇਲਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੱਭ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇੰਜ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਪਰ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਬੇਇੰਤਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। 2-ਜੀ, ਕੋਲਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਧਰ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਧਰ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ।  ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਸਰਵਪੱਖੀ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਲੋਕ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ।
ਬੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ-ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਗੋਇਬਲੀ' ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ 'ਹਿੱਜ਼ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਵਾਇਸ' ਬਣ ਕੇ ਖੂਬ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੂਬ ਉਭਾਰਿਆ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸਤੀ ਸਿਹਤ ਤੇ  ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਦੇ ਕਈ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਪਾਸਾ ਪਰਤ ਗਏ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਬੁਲੰਦ-ਬਾਂਗ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਦੇ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਯੋਗ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਅਸਲ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਖੋਟੇ ਹੀ ਪਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਨੂੰ 283 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ 334 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਅਂਾ। 26 ਮਈ, 2014 ਨੂੰ 'ਪੰਡਿਤਾਂ' ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਹੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਧੂੰਮ-ਧੱੜਕੇ ਨਾਲ ਤਾਜ ਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭ ਭਗਵੀਂ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਆਂਢੀ-ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਪੁੱਜੀਆਂ।
ਲੋਕ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਦੀ ਝੰਬੀ ਜਵਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲੋਚਦਿਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਸਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਦੀ ਆਸ ਹੋਈ। ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਮਿਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ। ਲੋਕ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸ਼ੜਕਾਂ 'ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੱਗਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ। ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। 'ਮੋਦੀ' ਤੇ 'ਸ਼ਾਹ ਜੀ' ਨੇ ਮੀਡੀਆ/ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਲੋਕ ਠੱਗੇ ਗਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਮੁੱਕਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਬੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਸਭ ਦਾ ਅਸਲ ਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ 800 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜਾਹਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਘਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ 'ਲਵ ਜੇਹਾਦ' ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਾਧੂ-ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਣ ਲੱਗੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੇਖ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੁੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ' ਹੁਣ ਇਕ ਭੱਦਾ ਚੁਟਕੁਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਸਵੱਛ-ਭਾਰਤ, ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਮੈਟਰੋ, ਰੇਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬੇਫਾਇਦਾ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਤੰਦੁਆ ਜਾਲ ਅਤੇ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਧਨ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  
ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ 5 ਗੁਣਾ ਘਟ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਘਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗ਼ਰੀਬ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੂਹ ਜਨਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਤਰਾਹ-ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਜ਼ੁਮਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 'ਦਾਲ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ, ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ/ ਊਪਰ ਸੇ ਪਖਾਨੇ ਪੇ ਪਖਾਨਾ ਬਨਵਾਏ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਂ।'
ਜਵਾਨੀ ਰੋਜਗਾਰ ਉਡੀਕਦੀ-ਉਡੀਕਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ। ਇਕ ਅਨਟਰੇਡ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ। 'ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ', 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, 'ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ', 'ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ', 'ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਬੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ', ਵਰਗੇ ਨਾਹਰੇ ਸੁਣ-ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।  
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਡੰਡੇ ਤਹਿਤ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਏ. ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਸਲੇਬਸ ਵਿਚੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਸਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ,  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ, ਸਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ' ਜੱਪਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ, ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਗਊ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। 'ਦਾਦਰੀਆਂ' ਦੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀ 'ਅਖਲਾਕਾਂ' ਨੂੰ ਗਊ ਮਾਸ ਰਿੱਨਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਥੱਲੇ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਟਵਾ-ਕੁਟਵਾ ਕੇ ਜਿਬਾਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਫੈਲਾਊ ਕੈਂਪ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਘਟਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੱਕ-ਮੁੱਕਾ ਗਈ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜੀਰ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀ ਸਗੋਂ 'ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼' ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ  ਧਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਜਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ 'ਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਸੰਸਦ-ਸਮਾਗਮ ਸੱਦ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਹੇਠਲੇ-ਉਤਲੇ, ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਭ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਉ-ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਬਾਮਾ, ਬੁਸ਼, ਕਲਿੰਟਨ ਆਦਿ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਹਰੇ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਦੇਵਗੌੜਾ, ਰਾਜੀਵ, ਵਾਜਪਾਈ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਈ ਕਰਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਏਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਯਾਰੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ (21 ਜੂਨ) ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਸੰਘੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ 'ਹਰੀ ਓਮ' ਅਤੇ 'ਰਾਮ ਰਾਮ' ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਜਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੱਦੀ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਵਿਚ ਸੁਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋੜਾ ਕੱਟਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਖੂਬ ਧੂੜ ਚਟਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗਠਜੋੜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ/ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਬਦਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ-ਫਾਸਿਸਟ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਂਜ ਦੇ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹੋਵੇ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ 1990-91 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਬਦਲ ਜਿਸ ਕੋਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਗੁਟ ਨਿਰਖੇਪਤਾ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੋਵੇ। ਧਰਮਨਿਰਲੇਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਮਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੋਵੇ। ਏਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।