ਤਾਮਿਲ ਲੇਖਕ ਮੁਰੁਗਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ 

ਤਾਮਿਲ ਲੇਖਕ ਪੇਰੂਮਲ ਮੁਰੁਗਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਧਿਰ ਹਨੇਰਬਿਰਤੀਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਉਘੇ ਤਾਮਿਲ ਲੇਖਕ ਪੀ. ਮੁਰੁਗਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੇਖਕ ਪੀ. ਮੁਰੁਗਨ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਰੁਗਨ ਦੀ ਇਕ ਰਚਨਾ 'ਵਨ ਪਾਰਟ ਵੁਮਨ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਦਬਾਅ 'ਚ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਇਕ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕ ਬੱਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਮੁਰੁਗਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਮਿਲ ਵਿਚ 'ਮਾਥੋਰੁਬਰਗਾਨ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਛਾਪੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਰੂਪ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 'ਵਨ ਪਾਰਟ ਵੂਮਨ' ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਛਪੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰੁਗਨ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਥਿਰੂਚੇਗੋੜ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਂਅ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੂਝਬੂਝ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਵਿਨਿਊ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਾਤ-ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਦੀ 'ਅਮਨ ਬੈਠਕ' ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁਰੂਗਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗਾ।
ਇਸ 'ਅਮਨ ਬੈਠਕ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਰੁਗਨ ਵਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਲਿਖੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਲੇਖਕ ਪੇਰੂਮਲ ਮੁਰੁਗਨ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਨਰ ਜੀਵਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਪੀ ਮੁਰੁਗਨ, ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਜੀਵੇਗਾ।''
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੁਸ਼ਪਾ ਸੱਤਿਆਨਰਾਇਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਲੇਖਕ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸਾਰੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਉਸਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੋ ਗਿਆ। 'ਲੇਡੀ ਚੈਟਰਲੀਜ ਲਵਰ' ਇਸ ਦੀ ਕਲਾਸਿਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਦਲ ਪਾਠਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਤਕ ਸੁਆਦ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਜੋ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੇਰੋਕ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਨਸਲੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗਾ ਹੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾ ਅਕਸਰ ਉਕਸਾਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਸੰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ (ਸਰਕਾਰ) ਅਹਿਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਵੇ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰੁਗਨ ਨੂੰ ਭੈਅ (ਦਹਿਸ਼ਤ) 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਨ ਦੇ ਕੈਨਵਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਲੇਖਨ ਸਾਹਿਤ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ  ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਐਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਖੁਦ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਸੁਆਲ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫਿਲਮ 'ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੂਰਰਸੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ  ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੱਦੇ ਤੇ ਧਮਕਾਊ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਣ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਗ ਰਹੀ ਹਵਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਹੇਠਲੇ ਖਾਸ ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ' ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਨਮਾਣੇ-ਨਤਾਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਗੁਜਰਾਤ ਫਾਈਲਸ' ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਖੁਦ ਹੀ ਛਾਪਣੀ ਪਈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਬਸਤਰ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੋਮਾਰੂ ਨਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਮਾਰੂ ਨਾਗ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਦਰਭਾ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਾਰੂ ਨਾਗ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਸਤਰ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਦਰਭਾ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸੋਮਾਰੂ ਨਾਗ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਰੁਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 29 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਣ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀਪਕ ਜਾਇਸਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਪੁਰਾਣੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸੋਮਾਰੂ ਨਾਗ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਰਜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਫਿਰਕੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਨੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖਾਸੇ ਵਾਲੇ ਨਿਜਾਮ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।