ਸੰਪਾਦਕੀ - ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ : ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਜਮਹੂਰੀ  ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੇ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੇ ਮਿਲਕੇ 30 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟੀ-ਐਨ.ਆਰ.ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਏਥੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇਕ ਚਾਰਟ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦੇ ਏਸੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣਾਂ 'ਚ ''ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ'' ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਉਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਜਾਂ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ (ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ) ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਕੀਂ ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਏਸੇ ਸੇਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ, ਉਸਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਠੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ''ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ''  ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ''ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ'' ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਛੇਹੀ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਚੋੜ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਏਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਏਥੇ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਗੋਮਾਂਸ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਉਭਾਰਕੇ। ਏਥੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ (ਮੁਸਲਿਮ) ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 'ਅਸਾਮ ਗਣਪ੍ਰੀਸ਼ਦ' ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਕੇ ਸਰਾਕਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਦਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਚੋਣ ਗਠਬੰਧਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਿੱਖੇ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15 ਤੇ 12 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ 126 ਦੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ 60 ਹੀ ਹਨ, ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਜਿਸਨੂੰ ਏਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਏ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੀ ਉਪਜ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆਂ ਇਸ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਲ ਮਿਲਣਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਡੱਟਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਮਾਰਕਾ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕ ਸੀਟ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਢੋਲ ਪਿੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਭੁਲ ਗਏ ਕਿ ਇਕ ਅੱਧ ਸੀਟ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਦਿ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਸਦਕਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਏਥੇ ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਸ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਸੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਦੇ ਇਕ ਉਚੇਚੇ ਲੇਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵਿਸਥਾਰ ਟਿੱਪਣੀ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੋਧਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਕ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਸੂਲੀ ਚੁਣਾਵੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਥੇ ਵੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਇਕ ਏਨਾ ਬੇਅਸੂਲਾ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਉਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਿੱਠ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ''ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸੋ; ਸੱਚ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱਚ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।'' ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਘੋਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਉਪਰ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਬੇਅਸੂਲੇ ਚੁਣਾਵੀ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ 'ਮੁਨਕਰ' ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ''ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ'' ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਇਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ''ਰਚਨਾਤਮਿਕਤਾ'' ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਵੀ ਪਹਿਨਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ  ਅਜੇਹੇ ਘਟੀਆ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਏਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਨ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ''ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ, ਦੋ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ'' ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਵਿਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ (Opportunism) ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : ''ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਅਜੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਨਿਰਨਾਇਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦਾ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਵੱਲ-ਵਲੇਵੇਂ ਖਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ 'ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ' ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਸੰਸਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਆਧਾਰਤ ਨੇਕ-ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਦਿ ਆਦਿ'' (ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕਰਨ ਸਫ਼ਾ 291)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਥੇ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੋਇਆ ਲੁਕਵਾਂ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤਾ, ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਇਸ ਵੱਕਤੀ ਪਿਛਾੜ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਇਹੋ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੇਅਸੂਲੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਏਥੇ 1957 ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਮਰੇਡ ਈ.ਐਮ.ਐਸ. ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਉਪਰੰਤ ਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ ਏਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤਰੀਪੁਰਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਏਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਲੋਕੀਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਕਮ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਤਾਂ ਪੀਡੇ ਤੋਂ ਪੀਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਘਾਟ ਇਸ ਹਥਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੱਦੀਓਂ ਲੱਥੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਏਥੇ ਉਭਰੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤਰਿਤ, ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਗਈਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਵੈਘਾਤਕ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨੋਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਮਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਪਛੜੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਆਮ ਤੰਗਦਸਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜਚਿਰੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜਚਿਰੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣਾਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪੱਠੇ ਪਾਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਵੀ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਰਾਹਤਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਏਥੇ ਕੈਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਰੀਆਰ ਦਾ 'ਦਰਾਵਿੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ' ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ-ਥੋੜਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤੇ ਆਸਵੰਦ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਕੂ ਇਕਜੁਟਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੱਝਵੇਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
(25.5.2016)