ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਤਖਤਾ ਪਲਟਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗੁਰੀਲੇ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੀ ਰੌਸੇਫ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਟੀ. (ਵਰਕਰਸ ਪਾਰਟੀ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2002 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੀ.ਟੀ. ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਲੂਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਵਿਚ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਪੀ.ਟੀ.ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਹ ਮੁੜ ਚੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।
ਅਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀ.ਐਮ.ਡੀ.ਬੀ. (ਬ੍ਰਾਜੀਲਿਅਨ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ) ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰੌਸੇਫ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕਲ ਟੇਮੇਰ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਰੋਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋਥੇ ਹਨ। ਆਰੋਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੌਸੇਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ''ਵਿੱਤੀ ਬੇਈਮਾਨੀ'' ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ (Accounting) ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਚੱਕ-ਥੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਖਰਚ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਕ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ''ਬੋਲਸਾ ਫੈਮੀਲਿਆ'' ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਇਵਜ ਵਿਚ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਧੰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਖੌਤੀ 'ਵਿੱਤੀ ਬੇਈਮਾਨੀ' 2014 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਤਵ 2012-2014 ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਟੀ.ਸੀ.ਯੂ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵ ਸੰਮਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟੀ.ਸੀ.ਯੂ. ਇਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੀ.ਸੀ.ਯੂ. ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੌਸੇਫ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਹਿੱਤ ਦਬਾਅ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੌਸੇਫ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕ ਨਿੱਕਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਣਾ ਦੂਰ, ਦੋਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
ਇਕ ਹੋਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ 'ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰ ਵਾਸ਼' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ। ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਕ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਪੈਟਰੋਬਰਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਥਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਘੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਅੰਦਾਜਨ 22 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੌਸੇਫ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੌਸੇਫ ਦੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਥੋਥੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ 513 ਵਿਚੋਂ 367 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ 137 ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਸੀਨੇਟ ਵਿਚ 22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 55 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕਲ ਟੇਮੇਰ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੌਸਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ 1995 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਰਫ 10% ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਾਕੀ 90% ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੇ 513 ਵਿਚੋਂ 299 ਮੈਂਬਰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿਛੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਸਟਰਮਾਇੰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਡਿਪਟੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਡੁਆਰਡੋ ਕੁਨਹਾ ਖੁਦ ਗੰਭੀਰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਨ ਜਮਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸਦਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਪੈਟਰੋਬਰਾਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਵਲੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਹੋਏ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸਦਾ ਨਾਂਅ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਈਕਲ ਟੇਮੇਰ ਵੀ ਪੈਟਰੋਬਰਾਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਕ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਆਰੋਪ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਲਾਏ। ਇਕ ਨੇ ਜੇਰੂਸ਼ਲਮ (ਇਜਰਾਈਲ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਉਘੇ ਸਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਾਂਸਦ ਜਾਇਰ ਬੋਲਸਾਨਾਰੋ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਰਨਲ ਬ੍ਰਿਲਹਾਂਤੇ ਉਸਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1973 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੌਸੇਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੀਲਾ ਜੰਗ ਲੜਨ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਰਨਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਵੋਟ ਨੂੰ 1964 ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ 1964 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਿਮਾਇਤ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਹਥਠੋਕਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾਪਲਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। 1985 ਤੱਕ ਇਹ ਫੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਲ ਵਜੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਟੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਾਜੀਲ, ਡੌਮੇਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਚਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ 2002 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਟੀ. ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਲੂਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਨੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਸੁਧਰਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਇਸਦੇ ਹਥਠੋਕੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਔਖੇ ਸਨ। 2010 ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬ੍ਰਾਜੀਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਕਰਕੇ 4.9% ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੁੜ 10% 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸਦਾ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੌਸੇਫ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸਮਰਥਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਉ ਪਾਲੋ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੌਸੇਫ ਵਿਰੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜ਼ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ 13 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਸਾਊ ਪਾਲੋ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਇਕ ਪੜਤਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 77% ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਲੇ ਤੇ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਰੀਬ ਹਨ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕਲ ਟੇਮੇਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਜਾਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸਰਵਪੱਖੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੇ 10,000 ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾਕੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੀਆਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਥਠੋਕਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੌਸੇਫ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਡਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱੱਧ ਬੇਕਿਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ''ਪਹਿਲਾਂ ਤਖਤਾਪਲਟ ਮਸ਼ੀਨਗੰਨਾਂ, ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਫਾੜ ਸਕਣ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਖਤਾਪਲਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਮੇਰਕੋਸੂਰ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਉਸਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ'' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਐਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਟੇਮੇਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਨਜੁਏਲਾ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜਦੂਤ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 800 ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਅਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ''ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਤਖਤਾਪਲਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖਤਾ'' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੇਮੇਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੋਆਮ ਚੋਮਸਕੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ''ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਉਘਾ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਜਕੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੈ।''
ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀਆਂ 60 ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾ 'ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਡ ਕੈਰੀਬੀਅਨ' ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾਂ 2009 ਵਿਚ ਹਾਂਡੂਰਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਖਤਾਪਲਟ ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ ਪੈਰਾਗੁਏ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਲਾਲ ਪਾਦਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਰਨਾਂਡੋ ਲੂਗੋ ਦੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਾ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਗਲਬੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਆਰਥਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਸਥਾ, 'ਬਰਿਕਸ', ਬ੍ਰਾਜੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਦੇ ਸਿੰਘਾਈ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾਜ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਲੋਂ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਮਾਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਖਤਾਪਲਟ ਉਥੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਜੁਮਨ ਮੁਜਾਰੀਨ ਪੰਜਾਬ (ਏ.ਐਮ.ਪੀ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਕਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ 5600 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜੋ ਮਿਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਧ ਬਟਾਈ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ 2001 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਹਨ, ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਅਨ੍ਹਾੰ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੈ। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਕਾੜਾ ਵਿਖੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਏ.ਐਮ.ਪੀ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੇਹਰ ਅਬਦੁਲ ਸੱਤਾਰ ਦੇ ਘਰ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਉਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਗੌੜਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ 17 ਅਪ੍ਰੈੈਲ ਦੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਕਾੜਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਸ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਟੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 6 ਮੁਜਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, 11 ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ 10 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਵਾਏ ਵਕਤ ਅਖਬਾਰ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੁਸਨੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਚਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਰੋਜ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਏ.ਐਮ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਦਮਨ ਵੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, 50 ਸਾਥੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦਰਜਨਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਸੇ ਢੰਗ ਤੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਉਚਿਤ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਸਮਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-''ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਉਤੇ ਫੌਜ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਹਿਰੀਕੇ-ਇੰਨਸਾਫ-ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਵਾਮੀ-ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਂਕ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲਈ ਫੌਜ ਕਿਉਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਏ.ਐਮ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਗਰਦਾਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਨ੍ਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਝਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੈਨਜੁਏਲਾ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਥੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ, ਜਿਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਧੱਰ ਦੀਆਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਇਕਲਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੂਚਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੂਖਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਅਪਰਾਧਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭੋਜਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੜਿਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕੇਗੀ।
ਵੈਨਜੁਏਲਾ ਵਿਚ 2002 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣੇ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਕਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਕ ਮਸ਼ਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੋਲੀਵੀਆ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਵਰਗੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫਰ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਬਣੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲੀਵਾਰੀਅਨ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਝਲਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰੇ ਸਨ। 2013 ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ।
ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਥੀ ਮਾਦੂਰੋ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਣ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਹਥਠੋਕਾ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਧਿਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਾ, ਸਾੜਫੂਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 18 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਸਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 1 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਦਸਖਤ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੁਪਾਸੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ 43 ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਹੀਆ ਜਹਾਜ ਲਗਭਗ ਰੋਜ ਹੀ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਅਤੇ ਵੈਨਜੁਏਲਾ ਦੇ ਸਜ ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਦੇ ਜੁੰਡੀਦਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲਵਾਰੋ ਉਰਾਈਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠੂ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਨਾਢਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2002 ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅੜਿਕੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖਾਣ 'ਕਾਬਲ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਇਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਚੌਤਰਫਾ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਫਲ ਰਹੇਗੀ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮੁਹਰਲੀਆਂ ਪਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਇਲ ਖੋਮਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ 'ਇਲ ਖੋਮਰੀ ਕਾਨੂੰਨ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਏਵਜ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਓਵਰਟਾਇਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ 35 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਉਵਰਟਾਇਮ ਦੇ ਕੇ 46 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਭਿਣਕ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚ ਗਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੀ ਰੋਹ ਦੀ ਕਾਂਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਸਕਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਮਝਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2010 ਵਿਚ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਸਰਕੋਜ਼ੀ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਿਆ ਜੇਤੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸਦੀ ਇਕ ਢੁਕਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੰਨਸੋਅ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ, ਕਾਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਲਾਇਸੀ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ 60000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਇਸੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਮਈ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ 70000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਮਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਦਿਨ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 19 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਲੀ ਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ 'ਟੋਟਲ' ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਰਮੰਡੀ, ਬਰੀਟਨੀ, ਪੇਜ ਡੇ ਲਾ ਲੋਇਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਪੈਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਸੀ।
ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਡਾਕ ਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਰਗੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਨੂਅਲ ਵਾਲਸ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਮੰਗ ਤੋਂ ਹਟਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਸਿੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ ਦਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਲ ਖੋਮਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ 2010 ਵਿਚ ਸਰਕੋਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਉਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀ.ਐਮ.ਡੀ.ਬੀ. (ਬ੍ਰਾਜੀਲਿਅਨ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ) ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰੌਸੇਫ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕਲ ਟੇਮੇਰ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਰੋਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋਥੇ ਹਨ। ਆਰੋਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੌਸੇਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ''ਵਿੱਤੀ ਬੇਈਮਾਨੀ'' ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ (Accounting) ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਚੱਕ-ਥੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਖਰਚ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਕ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ''ਬੋਲਸਾ ਫੈਮੀਲਿਆ'' ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਇਵਜ ਵਿਚ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਧੰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਖੌਤੀ 'ਵਿੱਤੀ ਬੇਈਮਾਨੀ' 2014 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਤਵ 2012-2014 ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਟੀ.ਸੀ.ਯੂ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵ ਸੰਮਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟੀ.ਸੀ.ਯੂ. ਇਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੀ.ਸੀ.ਯੂ. ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੌਸੇਫ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਹਿੱਤ ਦਬਾਅ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੌਸੇਫ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕ ਨਿੱਕਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਣਾ ਦੂਰ, ਦੋਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
ਇਕ ਹੋਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ 'ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰ ਵਾਸ਼' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ। ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਕ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਪੈਟਰੋਬਰਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਥਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੇ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਘੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਅੰਦਾਜਨ 22 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੌਸੇਫ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੌਸੇਫ ਦੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਥੋਥੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ 513 ਵਿਚੋਂ 367 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ 137 ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਸੀਨੇਟ ਵਿਚ 22 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 55 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕਲ ਟੇਮੇਰ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੌਸਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ 1995 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਰਫ 10% ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਾਕੀ 90% ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਨੂੰ ਭਰਿਸ਼ਟ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੇ 513 ਵਿਚੋਂ 299 ਮੈਂਬਰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿਛੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਸਟਰਮਾਇੰਡ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਡਿਪਟੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਡੁਆਰਡੋ ਕੁਨਹਾ ਖੁਦ ਗੰਭੀਰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਨ ਜਮਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸਦਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਪੈਟਰੋਬਰਾਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਵਲੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਹੋਏ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸਦਾ ਨਾਂਅ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਈਕਲ ਟੇਮੇਰ ਵੀ ਪੈਟਰੋਬਰਾਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਕ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਆਰੋਪ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਲਾਏ। ਇਕ ਨੇ ਜੇਰੂਸ਼ਲਮ (ਇਜਰਾਈਲ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਉਘੇ ਸਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਾਂਸਦ ਜਾਇਰ ਬੋਲਸਾਨਾਰੋ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਰਨਲ ਬ੍ਰਿਲਹਾਂਤੇ ਉਸਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1973 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੌਸੇਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੀਲਾ ਜੰਗ ਲੜਨ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਰਨਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਵੋਟ ਨੂੰ 1964 ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ 1964 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਿਮਾਇਤ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਹਥਠੋਕਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾਪਲਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। 1985 ਤੱਕ ਇਹ ਫੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਲ ਵਜੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਟੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਾਜੀਲ, ਡੌਮੇਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਚਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਈ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ 2002 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀ.ਟੀ. ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਲੂਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਨੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਸੁਧਰਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਇਸਦੇ ਹਥਠੋਕੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਔਖੇ ਸਨ। 2010 ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬ੍ਰਾਜੀਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ। ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਕਰਕੇ 4.9% ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੁੜ 10% 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸਦਾ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੌਸੇਫ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸਮਰਥਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਉ ਪਾਲੋ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੌਸੇਫ ਵਿਰੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜ਼ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ 13 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਸਾਊ ਪਾਲੋ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਇਕ ਪੜਤਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 77% ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਦਾਦ ਵਿਚ ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਲੇ ਤੇ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਰੀਬ ਹਨ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਈਕਲ ਟੇਮੇਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਜਾਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸਰਵਪੱਖੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੜ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੇ 10,000 ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾਕੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਦੀਆਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਥਠੋਕਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੌਸੇਫ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਡਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱੱਧ ਬੇਕਿਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ''ਪਹਿਲਾਂ ਤਖਤਾਪਲਟ ਮਸ਼ੀਨਗੰਨਾਂ, ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਫਾੜ ਸਕਣ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਖਤਾਪਲਟ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਮੇਰਕੋਸੂਰ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਉਸਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ''ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ'' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਐਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਟੇਮੇਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਨਜੁਏਲਾ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜਦੂਤ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 800 ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਅਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ''ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਤਖਤਾਪਲਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖਤਾ'' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੇਮੇਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਨੂੰ ਮੁੜ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੋਆਮ ਚੋਮਸਕੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ''ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਉਘਾ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਜਕੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੈ।''
ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀਆਂ 60 ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾ 'ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਡ ਕੈਰੀਬੀਅਨ' ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾਂ 2009 ਵਿਚ ਹਾਂਡੂਰਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਖਤਾਪਲਟ ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ ਪੈਰਾਗੁਏ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਲਾਲ ਪਾਦਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਰਨਾਂਡੋ ਲੂਗੋ ਦੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਾ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਗਲਬੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਆਰਥਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਸਥਾ, 'ਬਰਿਕਸ', ਬ੍ਰਾਜੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਦੇ ਸਿੰਘਾਈ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾਜ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਲੋਂ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਖਤਾਪਲਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਮਾਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਿਲਮਾ ਰੌਸੇਫ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਖਤਾਪਲਟ ਉਥੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਜੁਮਨ ਮੁਜਾਰੀਨ ਪੰਜਾਬ (ਏ.ਐਮ.ਪੀ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਕਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ 5600 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜੋ ਮਿਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਧ ਬਟਾਈ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ 2001 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਹੇਠ ਹਨ, ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਅਨ੍ਹਾੰ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੈ। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਕਾੜਾ ਵਿਖੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਏ.ਐਮ.ਪੀ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੇਹਰ ਅਬਦੁਲ ਸੱਤਾਰ ਦੇ ਘਰ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਉਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਗੌੜਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ 17 ਅਪ੍ਰੈੈਲ ਦੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਕਾੜਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਸ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਟੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ 6 ਮੁਜਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, 11 ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ 10 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਵਾਏ ਵਕਤ ਅਖਬਾਰ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੁਸਨੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਚਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਰੋਜ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਏ.ਐਮ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਦਮਨ ਵੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, 50 ਸਾਥੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦਰਜਨਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਸੇ ਢੰਗ ਤੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਉਚਿਤ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਸਮਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-''ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਉਤੇ ਫੌਜ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਹਿਰੀਕੇ-ਇੰਨਸਾਫ-ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਵਾਮੀ-ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਂਕ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲਈ ਫੌਜ ਕਿਉਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਏ.ਐਮ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਗਰਦਾਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਨ੍ਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਝਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੈਨਜੁਏਲਾ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਥੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ, ਜਿਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਧੱਰ ਦੀਆਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਇਕਲਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੂਚਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੂਖਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਅਪਰਾਧਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭੋਜਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੜਿਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕੇਗੀ।
ਵੈਨਜੁਏਲਾ ਵਿਚ 2002 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣੇ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੇਕਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਕ ਮਸ਼ਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੋਲੀਵੀਆ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਵਰਗੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫਰ ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਬਣੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲੀਵਾਰੀਅਨ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਝਲਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰੇ ਸਨ। 2013 ਵਿਚ ਸਾਥੀ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ।
ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ 5ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਥੀ ਮਾਦੂਰੋ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਣ ਕਈ ਗੁਣਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਹਥਠੋਕਾ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਧਿਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਾ, ਸਾੜਫੂਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 18 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਸਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 1 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਦਸਖਤ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਚੁਪਾਸੜ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ 43 ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਹੀਆ ਜਹਾਜ ਲਗਭਗ ਰੋਜ ਹੀ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਅਤੇ ਵੈਨਜੁਏਲਾ ਦੇ ਸਜ ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਦੇ ਜੁੰਡੀਦਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲਵਾਰੋ ਉਰਾਈਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠੂ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਮਾਦੂਰੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਨਾਢਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ, ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2002 ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅੜਿਕੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖਾਣ 'ਕਾਬਲ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਇਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਚੌਤਰਫਾ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਫਲ ਰਹੇਗੀ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮੁਹਰਲੀਆਂ ਪਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਇਲ ਖੋਮਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ 'ਇਲ ਖੋਮਰੀ ਕਾਨੂੰਨ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਏਵਜ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਓਵਰਟਾਇਮ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ 35 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਉਵਰਟਾਇਮ ਦੇ ਕੇ 46 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਭਿਣਕ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚ ਗਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੀ ਰੋਹ ਦੀ ਕਾਂਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਸਕਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਮਝਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2010 ਵਿਚ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਸਰਕੋਜ਼ੀ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਿਆ ਜੇਤੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸਦੀ ਇਕ ਢੁਕਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੰਨਸੋਅ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ, ਕਾਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਲਾਇਸੀ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ 60000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਇਸੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਮਈ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ 70000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਮਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਦਿਨ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 19 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਲੀ ਹਾਵਰੇ ਵਿਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ 'ਟੋਟਲ' ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਰਮੰਡੀ, ਬਰੀਟਨੀ, ਪੇਜ ਡੇ ਲਾ ਲੋਇਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਪੈਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਸੀ।
ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਡਾਕ ਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਰਗੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਨੂਅਲ ਵਾਲਸ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਮੰਗ ਤੋਂ ਹਟਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਸਿੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ ਦਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਲ ਖੋਮਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ 2010 ਵਿਚ ਸਰਕੋਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਉਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ।
No comments:
Post a Comment