ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ

ਦਸਤਾਵੇਜ 

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਮਹਾਂਸੰਘ (ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ.; ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਨਜ਼) ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 2 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਫਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ  ਮਨਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਿਵਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਮੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਾਮਿਸਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕਾਜ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 2 ਸਤੰਬਰ 2015 ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਿਛੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ 12 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੇਠੀ ਭਰੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਲਕਿ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਊਣ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਸਾਰਥਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਡੱਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਵਪੱਖੀ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧਾ ਖਾਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਕੀਕੀ ਲੋੜਵੰਦ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਹਾਲੀਆ ਬਜਟ 'ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿੱਤ ਵਧਦੇ ਭਾਅ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕੋਇਲੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਭੇਦਭਰੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੱਬ ਲਏ ਗਏ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਚਾਲੀ ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਲਗਭਗ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਮਾਨਾ ਬੇਧਿਆਨੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਅਤੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ 'ਚ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਬਖ਼ਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੱਭੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਸਕੀਮਾਂ  ਬਦਲਵੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇਬੰਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਖੂਬ ਧੁੰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਕਢਾਏ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਬਜਟ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਨੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐਫ., ਡਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੱਚਤਾਂ, ਬਾਲਿਕਾ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ, ਸੁਕੰਨਿਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ, ਕੌਮੀ ਬਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਮਿਆਦੀ ਵਿਆਜਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਛਲਖੁਰੀ ਬਜਟ ਆਮਦਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪਿਛੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਉਣ ਹਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨਾਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ।
 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਤ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਖੁਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ'' ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਖੌਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ 9 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਘਾਲ ਕੇ ਬਣਵਾਏ ਸ਼ਾਪ ਐਕਟ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੱਖ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪਿਛੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ-ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੰਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਰੇ ਆਈ.ਐਲ.ਓ. ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 144 ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਤੀ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ 90% ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਫਿਕ ਲੁੱਟ ਰਾਹੀਂ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਦਰਦ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਨੰਗਾ ਘ੍ਰਿਣਾਯੋਗ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਖਤਰੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਬਲਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ-ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਤ ਆਦਿ ਕੂੰਜੀਵਤ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉਲੰਘ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਘੱਟੋ ਘਟ ਉਜਰਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣੀਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਪੈਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਮਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਸੰਮਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਠ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਪੁਰਖੀ ਰਾਜ ਵਰਗੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਕ ਵੰਨਗੀ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਰੇਹੜੀ, ਫੜੀ, ਪਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ; ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ (18000) ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ 87ਵੀਂ ਅਤੇ 98ਵੀਂ ਆਈ.ਐਲ.ਓ. ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੌਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਰ ਨਿਵਾਣਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੂਲ ਦਿਸ਼ਾ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੇਲਵੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਬੀਮਾਂ, ਕੋਇਲਾ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਂਈ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਏਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਦੀ ਹੋਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਲਈ ਜੁਟ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
(ੳ) ਜੂਨ/ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਮਿਹਨਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
(ਅ) ਸਮੂਹ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ 'ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਧਰਨੇ/ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਆਦਿ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 9 ਅਗਸਤ 2016 (ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਦਿਵਸ) ਮਿੱਥਣ ਦੇ ਪੂਰਨ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
(ੲ) 2 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਰਕਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ 12 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਨਿਆਂਈ ਮੰਸ਼ਾ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੌਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੱਭੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੱਲੋਂ :
ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ.,  ਇੰਟਕ, ਏਟਕ,  ਸੀਟੂ,  ਏ.ਆਈ.ਯੂ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ., ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ., ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ., ਯੂ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ.  ਐਲ.ਪੀ.ਐਫ., ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ, ਰੱਖਿਆ, ਰੇਲਵੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ