ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ 

ਜਿਵੇਂ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, 'ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਭਗਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਆਗੂ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਨੂੰ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਦੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਵਲੋਂ 13 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਸਮੇਤ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਕੋਕਾ) ਅਧੀਨ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2008 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਮੇਂ ਇਕ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਬੰਬ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ 7 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਲੋਕ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਾਧਵੀ  (?) ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਨੂੰ  ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਗਿਆ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏ.ਟੀ.ਐਸ.) ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਨੇ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਲ 400 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਫੌਜ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸ਼ਿਰੀਕਾਂਤ ਪਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਦਿਆਨੰਦ ਪਾਂਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਅਧੀਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏ.ਟੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਮੀ) ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 9 ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਪਰ 2008 'ਚ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਏ.ਟੀ.ਐਸ. ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਦਲ ਗਿਆ।  ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਜਾਂਚ 2011 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਈ ਅਤੇ 'ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਮਕੋਕਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 9 ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਸਮੇਤ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਪਰੋਹਿਤ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਕੋਕਾ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਮਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਿਆਂ 'ਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰੋਹਿਨੀ ਸਲਿਆਣ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਮੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ 'ਚ ਰੋਹਿਨੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦਾ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੁਖ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ 2008 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ 'ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਸੰਨ 2008 ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 'ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ', ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਗਠਨ ਫੌਜ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੇਜਰ ਰਮੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸ਼ਿਰੀਕਾਂਤ ਪਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੂਨੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) 'ਚ ਸੰਨ 2006 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। 'ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਰ.ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਾਵਰਕਰ ਵਲੋਂ 1904 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ 'ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਸੋਸਾਇਟੀ' ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ,ਜਿਸਨੂੰ 1952 'ਚ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਇਕ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਿਮਾਨੀ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ 2008 'ਚ 'ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
'ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਮਾਰੋ! ਮਤਲਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 'ਮੁਸਲਮ ਅੱਤਵਾਦ' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 'ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ' ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਨੀਤੀ ਹੈ। 'ਕਾਰਵਾਂ' ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛਾਪੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ 2007 ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿੱਦ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ  ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਵਾਬ 'ਚ 'ਕਾਰਵਾਂ'  ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਹੁਰੀ ਦੜ ਵੱਟ ਗਏ।
'ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕੇ' ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਾਜਿਸ਼ਘਾੜੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਗੀਤ ਸੋਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੱਤੀ ਵਾਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
'ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕੇ' ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਕੋਕਾ ਲਈ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪਰੋਹਿਤ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹੋ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏ.ਟੀ.ਐਸ. ਨੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਕਸ ਖ਼ੁਦ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲੜੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਥਿਤ ਸਿਮੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ,  ਜਿਸਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 9 ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਤੇ ਪਰੋਹਿਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਕੋਕਾ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਮਾਲੇਗਾਓਂ, ਅਜਮੇਰ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰੁਖ 'ਚ ਕੂਹਣੀ ਮੋੜ ਜਾਂ ਅਧਵਾਟੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰੁਖ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਊਠਕ-ਬੈਠਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਤੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹੋ ਉਹ 'ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ' ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਆਲਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨੰਗ ਵੀ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੰਭ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਇਕ ਅਸਲ 'ਲੋਕ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ 'ਉਤਰ ਕਾਟੋ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਂ' ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ।