ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਪਿਛੋਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲੱਦੇ ਗਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਲੁਟੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਸਦੀ ਕੁਖੋਂ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਧੱਬੇ ਬਣਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਧਰਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 33% ਵਸੋਂ ਵੱਸਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਾਰਾ-ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੀਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਫਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਹ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਬੈਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਂਕਰ ਮਾਲਕਾਂ ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ 40-40 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਦਰਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ 11 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਖੂਹ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੀ। ਸੋਕੇ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜੜ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਵਸੀ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿਹਾਏ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ઠਕੁਲ ਬਨਸਪਤੀ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਹਰਿਆਵਲ ਨਜਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਤ੍ਰੇਹ ਨਾਲ ਨਿਢਾਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੁੰਨਸਾਨ ਹਨ। ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਬ ਬਿਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਤ੍ਰੇਹ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਖਬਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪ੍ਰਚਾਵੇ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅੰਦਰਲੇ ਸੱਟੇਬਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਚਲ ਰਹੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਮੈਚ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਿੱਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਟਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਏ ਪਾਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 142 ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 110 ਬਲਾਕ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂਤਾ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਆਦਿ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਔਸਤ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 60 ਤੋਂ 70 ઠਕਿਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਔਸਤਨ ਤਿੰਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਲਹਿਣੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਹਰਲ-ਹਰਲ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਪੀ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਵਾਣ ਦਮੋਦਰ ਦੇ 28 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸਨੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਕੇ ਉਸਨੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਡਾਢੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਨੀਤੀਸੋਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਨੋਂ-ਮਨੋਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਲ, ਕਪਟ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਮੌਸਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਬਦਲ ਨਾਲ ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਕੰਗਾਲੀ, ਭੁਖਮਰੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਧਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਐਲਾਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ 'ਰੋਮ ਦੇ ਸੜਨ ਵੇਲੇ ਨੀਰੋ ਦੇ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਣ' ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਜੀਰ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਕ ਵਜੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਗੂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਪਤਾ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਚਕਰ ਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਗੁਜਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਥਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਫਿਜੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਸਾਫ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜੀਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜੇ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਮੂਤ ਕੇ ਤਰ ਕਰ ਦਿਆਂ', ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਦਈ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਾਫ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਿੜ੍ਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੇ ਕਿੱਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾੜੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਕਟ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖਦਾਈ ਵਰਤਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਿੜ੍ਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੇ ਕਿੱਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾੜੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਕਟ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖਦਾਈ ਵਰਤਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋਕੇ ਬਾਰੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਤਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਚਾਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਜੂਲ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਕ ਗਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਰ ਵਸਤ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਹਿਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਦੀ, ਨਾਲਿਆਂ, ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੈਕ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜੀਰਨ (Recharging) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਉਪਰ ਆ ਸਕੇ। ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਛੱਪੜਾਂ, ਟੋਭਿਆਂ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਲਗਾਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਉਪਰਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਵਧਾਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਈ ਟਾਪੂ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਉਪਰਲੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਧੂ ਹੋਏ ਜਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੌਮੀ ਹਰੇ ਟਰਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸੰਕਰ ਵਰਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧੂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਕਦੇ ਜੁਰੱਅਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਥੱਲੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕਾਫੀ ਕਠਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਕ ਉਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕ-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਤਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਸਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਹਿਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਦੀ, ਨਾਲਿਆਂ, ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੈਕ ਡੈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜੀਰਨ (Recharging) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਉਪਰ ਆ ਸਕੇ। ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਛੱਪੜਾਂ, ਟੋਭਿਆਂ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਲਗਾਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਉਪਰਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਵਧਾਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਈ ਟਾਪੂ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ ਉਪਰਲੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਧੂ ਹੋਏ ਜਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੌਮੀ ਹਰੇ ਟਰਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸੰਕਰ ਵਰਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧੂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਕਦੇ ਜੁਰੱਅਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਥੱਲੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕਾਫੀ ਕਠਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਸ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਕ ਉਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕ-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਵੈਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ 10 ਏਕੜ ਤਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ, ਘਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭੇ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਸਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਫ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀ ਦਿਲਢਾਹੂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹਿਤੂ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸੇਧ ਮਿਥੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਜਤਨ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 18-19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੀਪਲਜ਼ ਫੋਰਮ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਗਰਾਮ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸਦੀਵੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭੇ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਸਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਫ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀ ਦਿਲਢਾਹੂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹਿਤੂ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸੇਧ ਮਿਥੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਜਤਨ ਵੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 18-19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੀਪਲਜ਼ ਫੋਰਮ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਗਰਾਮ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸਦੀਵੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ।
No comments:
Post a Comment