ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲਾ

ਮਹੀਪਾਲ 

ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦ ਸੌਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ, ਉਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ''ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦ ਘਪਲਾ'' ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸਲ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਡਾਢਾ ਝਿੰਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਘਟਨਾਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਡਾਢੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਸੌਦਾ (ਡੀਲ) ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਦਲੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਜਾਵਾਂ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਘਪਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। 225 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ (ਪੇਜ ਨੰਬਰ 193 ਅਤੇ 204 ਉਤੇ) ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਹੀਂ ਥਾਂਈਂ ਸਿਗਨੋਰਾ ਗਾਂਧੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਅਰਥ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਪੜਤਾਲ ਵੇਲੇ ਮਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੋਟਜ਼ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏ.ਪੀ. (A.P.) ਦਾ ਅਰਥ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟਜ਼ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਅਤੇ ਗੀਡੋ ਹੈਸਚਕੇ (Mitchel and Guido Haschke) ਨਾਂਅ ਦੇ ਸੌਦਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ (ਦਲਾਲਾਂ) ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਸਾਫ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਦਲਾਲੀ ਦੀ ਰਕਮ) ਦਾ 52% ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ, 28% ਉਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 20% ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੈਵਾਨੀ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ 15 ਤੋਂ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਜਾਂ 17 ਤੋਂ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (Chief security advirsor) ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਨਰਾਇਨਣ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੈਰਵੀ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਫਿਨਮੈਕੇਨਿਕਾ (Finmeccanica) ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੀਜ਼ਪ ਓਰਚੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਸੌਦਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਬਦਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਚੰਭਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ''ਚੰਗਾ ਨਮਾਣਾ'' ਖੱਟ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਲਟਾ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਕਰਕੇ ''ਪ੍ਰਸਿੱਧ'' ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ''ਪਸੰਦ'' ਬਣ ਕੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ''ਲੀਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ'' ਬਣਾ ਧਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਬੇਰੋਕ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੱਥਲੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ''ਅਗਸਤਾ ਵੈਸਟਲੈਂਡ ਚਾਪਰ ਖਰੀਦ ਘੋਟਾਲੇ ਬਾਰੇ'' ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ''ਜੀਭ ਘੋਲ'' ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਡਾਢੇ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਡੀਲਜ਼ (ਸੌਦੇ) ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਵੇਚਣ (ਭਾਵੇਂ ਰੱਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ) ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਰਪਟ ਗਰੋਹਾਂ (ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਦਲਾਲਾਂ) ਦੀਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਭਰਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਅਤੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕੋਝੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 12 ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ''ਕਾਠਮਾਰ ਦਿੱਤੇ'' ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਭੁੱਖ ਤ੍ਰੇਹ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਅਤੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧੰਨ ਠੱਗਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਹੀਨ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਧੰਨਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ ਅਸੀਮ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਅੱਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਬੇਨਾਮੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਤ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਨੀਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ''ਹਿੰਮਤ'' ਅਤੇ ''ਪਹੁੰਚ'' ਸਦਕਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਗਲਤਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਦੂਜੀ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੌੜੇ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੱਕਾ ਜਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣ ਲਓ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੂਪੀ ਦੈਂਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਹਕੀਕੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਘੋਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਟਦਾ/ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਕਈ ਅਖੌਤੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਚ ਹਨ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ (ਸਾਫ ਸਫਾਈ) ਕਰਕੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਹਵਸ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ''ਗੰਗੋਤਰੀ'' ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਵ-ਪੂੰਜੀਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਵਹਿੰਦੀ 'ਗੰਗਾ' 'ਚ ਹੱਥ ਧੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਤੀ ਗਰੀਬ ਮਿਹਤਕਸ਼ ਵਸੋਂ ਅਜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ, ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰਗੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਅਸਲੀ 'ਰਾਮਬਾਣ'' ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ (ਹਕੀਕੀ) ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।