ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਹਾਲਤ ਐਨੀ ਮੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਰੋਟੀ ਸੌਖੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਬਚਾ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘਟੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ''ਮਰਦਿਆਂ ਅੱਕ ਚੱਬਣ'' ਵਾਂਗ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ 'ਮਾਡਲ' ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ; ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਉਸਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਗਰੀਬ ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਧਨ ਤੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਪਛਾੜਨ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆ ਅੱਜ 'ਪਰਉਪਕਾਰੀ' ਨਹੀਂ 'ਵਪਾਰ' ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਇਕ ਜਿਣਸ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਜੋ ਖਰੀਦੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੇਚੀ ਵੀ। ਵਸਤੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਵੀ। ਦਰਜਾ-ਬ-ਦਰਜਾ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵਸਤੂ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਕੇ 'ਪਰਉਪਕਾਰ' ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਵਿਉਪਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਰਮ ਅਗੇਤ ਫਰਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੱਚ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ 'ਭਾਈ ਲਾਲੋ' ਧਰਮ, ਜਾਤਾਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੱਝਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੱਕ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕਮੁੱਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਵਲ ਉਤਨੀ ਦੇਰ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਾਫ ਹਵਾ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਖ਼ੁਦ ਵਿਉਪਾਰ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੋਰ।
ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਪੱਖੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੂਝ, ਅਕਲ, ਸਿਆਣਪ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੂਝ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਤੇ ਬੁੱਧੀਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰੀਰੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਰੂਪੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਭਾਵ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਜ ਚਰੋਕਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1982-83 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.) ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 52 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਕਰਜਾ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਟਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਏਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਕੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ, ਪੀ.ਡਬਲਯੂ. ਡੀ., ਬਿਜਲੀ, ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤੇ ਆਪ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ ਤੇ ਕੰਮਚੋਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਮੀਰ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ''ਜਨਹਿਤ ਪ੍ਰਥਮੈ'' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਖੂਬ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1986 ਦੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਏਸ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਸਨ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪੀ ਚਿੜੀ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਖੂਨੀ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਦੁਰਕਾਰਿਆ। 1991 ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ, ਸੜਕਾਂ, ਉਦਯੋਗ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੇ ਜਬਾੜਿਆਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਥਲੀ ਮਾਰਗ, ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ. ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਕੇ ਮਰਨ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਲ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਨਾ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ, ਨਾ ਪੱਖੇ, ਨਾ ਬੈਂਚ, ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੈਡਟੀਚਰਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰਾਂ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਫਿਜਿਕਸ, ਕਮਿਸਟਰੀ, ਗਣਿਤ, ਹਿਸਟਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜ-ਪੰਜ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (1966-67) ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੀਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰ ਹੁਣ ਐਨ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਲਾਗੂ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੇ ਗਰੇਡ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨਾਲ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇਗਾ?
ਇਹ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ, 8ਵੀਂ ਸ੍ਰੇਣੀ ਤੀਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਕਾ ਹੀ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਠਵੀਂ ਤੀਕ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ 1.1.2009 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਣ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਸਿਰ ਉਲਟਾ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਖਾਉਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੂਬ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਵਪਾਰ ਨਿੱਜੀ ਧੰਧਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਸਦੇ ਪੈਰ ਹੇਠ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਜੁਗਤ ਰੂਪੀ ਬਟੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸਦੀਆਂ ਪੌ ਬਾਰਾਂ। ਅੱਜ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਕਿਸ਼ਨ/ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ/ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ/ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ/ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਆਦਿ ਅਦਿ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧੀਅਮ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਆਪ ਕਾਲਿਜ਼ਜ਼' ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਕੀ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ./ਡੀ.ਈ.ਓ., ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਹੇਠਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰਲੇ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਉਸਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ, ਹਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਗੁਲਾਮ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਚਿੜੀਆਂ ਜਨੌਰ ਹੀ ਹਨ ਜਦ ਚਾਹੇ ਮਰੋੜ ਸੁੱਟੇ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਚਾਹੋ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਦ ਚਾਹੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ ਜਿਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਲਓ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿੱਲਡਿੰਗਾਂ ਕੱਲ ਦੂਣੀਆਂ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਣੀਆਂ ਉਸਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਐਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਚਪੜਾਸੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ., ਡੀ.ਈ.ਓ. ਤੱਕ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਝੱਟ ਬਦਲੀ, ਮੁਅੱਤਲੀ। ਤਰੱਕੀ ਬਾਦ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਆਮ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਡ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ 33 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਜਾਮ ਹੈ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਲਾਈ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ 35% ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਟਾਫ ਏਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਸਿਫ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੀਚਰ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਟੀਚਰ ਉਡੀਕਦੇ ਤੇ ਟੀਚਰ ਬੱਚੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। 2011 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 38% ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜੋ 2014 ਵਿਚ 50% ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸਕੂਲ ਇਕ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਰਸਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਦਾਰਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਆਮਦਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੰਡ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡ ਜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਉਪਰੰਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਭੇਟਾ' ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਸਿਕ ਫੀਸ, ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦਾਖਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਕ ਕਲਾਸ/ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖਣੇ ਹਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕੱਚੇ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ 'ਇੰਟਰਵਿਊ' ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਖਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੱਥੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ੁਦ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾ ਰਖਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਕੂਲੋਂ ਖਰੀਦੋ। ਵਰਦੀ, ਬਸਤੇ, ਕਾਪੀਆਂ, ਪੈਨਸਲਾਂ, ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਨ (ਫਾਸਟ ਫੂਡ) ਹਰ ਵਸਤ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਰੇਟ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੋਈ ਉਜਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ। ਫੀਸਾਂ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਲਾਨਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਗੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਤੇ ਸਸਤੀ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫਾਹਾ ਤਾਂ ਲੱਥਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੋਹਰਾ ਤੇਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਉਕਾ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ (ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ) ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਰਟਣ ਵਾਲੇ ਤੋਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਾਈ ਸੂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਾਂਚ (ਮੈਨਰ) ਸਿਖਾਏ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਚਾਚਾ, ਮਾਮਾ, ਤਾਇਆ, ਮਾਸੀ, ਭੂਆ, ਫੁੱਫੜ ਆਦਿ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਕਲ, ਆਂਟੀ।
ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ (25% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ) ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਆਪ ਖੁਦ ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਰਟੀ-ਰਟਾਈ ਹਵਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ। ਜੇ ਗਣਿਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਵਾਲ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਾਡੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਢੱਕਣ ਢੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਘਟੀਆ ਕਾਰਜ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 'ਗੁਲਾਮ' ਬਣਨ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਯੋਗ' ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਐਨ ਫਿਟ ਪੁਰਜ਼ੇ। ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲ਼ੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ। ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਤੇ ਹੋਰ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਕੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਪਰਵੀਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਕਵੀ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਲੇਖਕ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਕੋਰੇ। ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਲੇਬਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ, ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਐਸੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਾਜ ਸ਼ਿਕਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿੜੀਆਂ, ਘੁਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਡਾਗਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਦ ਕਿਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਅਜੰਡੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ? ਅਕਸਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਲੇਖਕਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਸੱਚ ਹੈ ਹੀ ਏਹੋ ਭਾਵੇਂ ਕੌੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਸਤੂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਦ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਟੀਫਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ? ਲੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਹੈ।
18 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਇਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1.4.2016 ਤੋਂ ਹਰ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਊਨੀ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਕੋ ਹੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੱਦ ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਘਟੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਜਦ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਦ ਹਰ ਹਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਜਾ-ਸਜਾ ਕੇ ਨਿਕੰਮਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਂਗ, ਧੜਾ-ਧੜ ਖੁਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਫੀਸਾਂ, ਫੰਡਾਂ, ਸਕੂਲ ਲਈ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਥਾਂ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ., ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆਦਿ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ 6% ਹਿੱਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਹੁਣ 1.5 ਤੋਂ 3.5% ਤੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਦ ਸੋਚੇਗੀ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਬੂਰ ਤਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋੜਵੰਦ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਏਕਾ ਉਸਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਛਿੜਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆ ਅੱਜ 'ਪਰਉਪਕਾਰੀ' ਨਹੀਂ 'ਵਪਾਰ' ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਇਕ ਜਿਣਸ ਹੈ। ਵਸਤੂ ਜੋ ਖਰੀਦੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੇਚੀ ਵੀ। ਵਸਤੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਵੀ। ਦਰਜਾ-ਬ-ਦਰਜਾ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵਸਤੂ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਕੇ 'ਪਰਉਪਕਾਰ' ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਵਿਉਪਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਰਮ ਅਗੇਤ ਫਰਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੱਚ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ 'ਭਾਈ ਲਾਲੋ' ਧਰਮ, ਜਾਤਾਂ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੱਝਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੱਕ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕਮੁੱਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਵਲ ਉਤਨੀ ਦੇਰ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਾਫ ਹਵਾ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਖ਼ੁਦ ਵਿਉਪਾਰ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੋਰ।
ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਪੱਖੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੂਝ, ਅਕਲ, ਸਿਆਣਪ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੂਝ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਤੇ ਬੁੱਧੀਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰੀਰੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਰੂਪੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਭਾਵ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਜ ਚਰੋਕਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1982-83 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ.) ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 52 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਕਰਜਾ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਟਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਏਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਕੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ, ਪੀ.ਡਬਲਯੂ. ਡੀ., ਬਿਜਲੀ, ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤੇ ਆਪ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ ਤੇ ਕੰਮਚੋਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਮੀਰ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ''ਜਨਹਿਤ ਪ੍ਰਥਮੈ'' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਖੂਬ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1986 ਦੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਲਗਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਏਸ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਸਨ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪੀ ਚਿੜੀ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਖੂਨੀ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਦੁਰਕਾਰਿਆ। 1991 ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ, ਸੜਕਾਂ, ਉਦਯੋਗ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੇ ਜਬਾੜਿਆਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਥਲੀ ਮਾਰਗ, ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਅਖਬਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ. ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਕੇ ਮਰਨ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਲ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਨਾ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ, ਨਾ ਪੱਖੇ, ਨਾ ਬੈਂਚ, ਨਾ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੈਡਟੀਚਰਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰਾਂ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਫਿਜਿਕਸ, ਕਮਿਸਟਰੀ, ਗਣਿਤ, ਹਿਸਟਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਈ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜ-ਪੰਜ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (1966-67) ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੀਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰ ਹੁਣ ਐਨ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਲਾਗੂ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੇ ਗਰੇਡ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨਾਲ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇਗਾ?
ਇਹ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ, 8ਵੀਂ ਸ੍ਰੇਣੀ ਤੀਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਕਾ ਹੀ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਠਵੀਂ ਤੀਕ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਹੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ 1.1.2009 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਣ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਸਿਰ ਉਲਟਾ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਖਾਉਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੂਬ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਵਪਾਰ ਨਿੱਜੀ ਧੰਧਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਸਦੇ ਪੈਰ ਹੇਠ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਜੁਗਤ ਰੂਪੀ ਬਟੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸਦੀਆਂ ਪੌ ਬਾਰਾਂ। ਅੱਜ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਕਿਸ਼ਨ/ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ/ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ/ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ/ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਆਦਿ ਅਦਿ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧੀਅਮ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਆਪ ਕਾਲਿਜ਼ਜ਼' ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਕੀ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ./ਡੀ.ਈ.ਓ., ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਹੇਠਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰਲੇ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਉਸਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ, ਹਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਗੁਲਾਮ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਚਿੜੀਆਂ ਜਨੌਰ ਹੀ ਹਨ ਜਦ ਚਾਹੇ ਮਰੋੜ ਸੁੱਟੇ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਚਾਹੋ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਦ ਚਾਹੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ ਜਿਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਲਓ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿੱਲਡਿੰਗਾਂ ਕੱਲ ਦੂਣੀਆਂ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਣੀਆਂ ਉਸਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਐਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਚਪੜਾਸੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ., ਡੀ.ਈ.ਓ. ਤੱਕ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਝੱਟ ਬਦਲੀ, ਮੁਅੱਤਲੀ। ਤਰੱਕੀ ਬਾਦ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਆਮ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਡ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ 33 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਜਾਮ ਹੈ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਲਾਈ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ 35% ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਟਾਫ ਏਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਸਿਫ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੀਚਰ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਟੀਚਰ ਉਡੀਕਦੇ ਤੇ ਟੀਚਰ ਬੱਚੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। 2011 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 38% ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜੋ 2014 ਵਿਚ 50% ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸਕੂਲ ਇਕ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਰਸਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਦਾਰਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਆਮਦਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੰਡ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡ ਜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਉਪਰੰਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਭੇਟਾ' ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਸਿਕ ਫੀਸ, ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦਾਖਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਕ ਕਲਾਸ/ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖਣੇ ਹਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕੱਚੇ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ 'ਇੰਟਰਵਿਊ' ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਖਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ। ਉਸਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੱਥੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ੁਦ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾ ਰਖਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਕੂਲੋਂ ਖਰੀਦੋ। ਵਰਦੀ, ਬਸਤੇ, ਕਾਪੀਆਂ, ਪੈਨਸਲਾਂ, ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਨ (ਫਾਸਟ ਫੂਡ) ਹਰ ਵਸਤ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਰੇਟ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੋਈ ਉਜਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ। ਫੀਸਾਂ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਲਾਨਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਗੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਤੇ ਸਸਤੀ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫਾਹਾ ਤਾਂ ਲੱਥਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੋਹਰਾ ਤੇਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਉਕਾ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ (ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ) ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਰਟਣ ਵਾਲੇ ਤੋਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਾਈ ਸੂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਾਂਚ (ਮੈਨਰ) ਸਿਖਾਏ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਚਾਚਾ, ਮਾਮਾ, ਤਾਇਆ, ਮਾਸੀ, ਭੂਆ, ਫੁੱਫੜ ਆਦਿ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਕਲ, ਆਂਟੀ।
ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ (25% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ) ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਆਪ ਖੁਦ ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਰਟੀ-ਰਟਾਈ ਹਵਾਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ। ਜੇ ਗਣਿਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਵਾਲ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਾਡੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਢੱਕਣ ਢੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਘਟੀਆ ਕਾਰਜ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 'ਗੁਲਾਮ' ਬਣਨ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਯੋਗ' ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਐਨ ਫਿਟ ਪੁਰਜ਼ੇ। ਮੈਕਾਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲ਼ੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ। ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਤੇ ਹੋਰ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਕੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਪਰਵੀਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਕਵੀ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਲੇਖਕ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਕੋਰੇ। ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਲੇਬਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ, ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਐਸੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਾਜ ਸ਼ਿਕਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿੜੀਆਂ, ਘੁਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਡਾਗਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਦ ਕਿਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਅਜੰਡੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ? ਅਕਸਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਲੇਖਕਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਸੱਚ ਹੈ ਹੀ ਏਹੋ ਭਾਵੇਂ ਕੌੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਸਤੂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਦ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਪਾਸ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਟੀਫਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ? ਲੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਹੈ।
18 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਇਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1.4.2016 ਤੋਂ ਹਰ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਊਨੀ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ 'ਚੋਂ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਕੋ ਹੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੱਦ ਹੀ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਘਟੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਜਦ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਦ ਹਰ ਹਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਜਾ-ਸਜਾ ਕੇ ਨਿਕੰਮਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਂਗ, ਧੜਾ-ਧੜ ਖੁਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਫੀਸਾਂ, ਫੰਡਾਂ, ਸਕੂਲ ਲਈ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਥਾਂ, ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ., ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆਦਿ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ 6% ਹਿੱਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਹੁਣ 1.5 ਤੋਂ 3.5% ਤੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਦ ਸੋਚੇਗੀ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਬੂਰ ਤਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋੜਵੰਦ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਏਕਾ ਉਸਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਛਿੜਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment