ਸੋਕੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਝ ਮੈਚ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਦੇਖੋ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।'' ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਵਿਕੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਖਰ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਕੜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਲਗਾਉਣਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਖਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸੋਚਣ। ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਢੋਹਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਕੇ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਰੀਬ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿਸਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੀਂਹ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਚੰਗੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਪੂਰ ਪੈਦਾਵਾਰ। ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ।
ਕੁੱਝ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈਣ। ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕ 80 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਖੂਹ ਸੁੱਕਣ 'ਤੇ ਲੋਕ ਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨਾਲ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਤਲਾਬ ਦਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਤਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲੇ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਚਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਫਾ 144 ਲਗਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 'ਖਿਆਲ' ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟਰੇਨ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੁੱਜੀ ਹੋਵੇ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਸਾ ਮਜਾਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ 'ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ' ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੋਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਮੀਂਹ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਪਲੱਭਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਿਰੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੰਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਆਖਰ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮਾਇਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਆਗੂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੋਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪੈਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀ ਜਾਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਕੇ, ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 171 ਦੇਸ਼ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਸਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਕਰ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਖੁੰਝ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਨ 2030 ਤੱਕ ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਪਾਰਾ ਚੜਾਇਆ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆ 91 ਜਲਗਾਹਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ 22 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤਲਾਬ ਸੁਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿਸੇ 'ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਬਹੁਤਾਂ ਕੁੱਝ ਮੀਂਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਲਾਬਾਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਲਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਧਾਰਨ ਸਮਝ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋੜ ਕਾਢ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗੲ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸਧਾਰਨ ਸਮਝ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਲਾਬ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ ਕਿ ਤਲਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਹੂਣੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਦਮੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲਾਟ ਤੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜਾ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 29 ਰਾਜਾਂ 'ਚੋਂ 12 ਰਾਜ ਸੋਕੇ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ  ਬੰਧੇਲ ਖੰਡ ਵਿਖੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈਲੀਪੈਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਡੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈਆ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 6-8 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 33 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ 25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆ ਹਨ। ਜਿਥੇ 5-7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 237 ਛਾਉਣੀਆਂ ਖੋਹਲੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ, ਜਿਥੇ 500-1000 ਪਸ਼ੂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 10-12 ਰੁਪਏ ਗੋਹੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੱਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਵਿਕ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਣੀ ਦੁੱਖੋ ਖੇਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। 2009 'ਚ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 200 ਸਫੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਬੁੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 1693 ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਬੰਈ 'ਚ, ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ 'ਮੀਂਹ' ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਮੀਂਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।