ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਬੇੜੂ ਐਕਟ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ 22 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਜਾ ਨਬੇੜੂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਬੁਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਿੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਤਰੁਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਇਸਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ 2017 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 2006 ਵਿਚ 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। 9 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਚਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 

ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਘਾਟਾਂਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਯਤ ਬਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਘਾਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਘਾਟ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਬੇੜ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਟਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿਛੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ  ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਊਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ ਦੇਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਟਰਬਿਊਨਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਟਰਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਟਰਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਧਨੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 

ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ/ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨੀਯਮਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਅਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ
(1) ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਬਾਰੇ ਪਾਸਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(2) ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 1/2% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਮੂਲ ਧਨ ਨਾਲੋਂ ਡਢ ਗੁਣਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਕਰਜਾ ਖਤਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।
(3) ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਸ਼ੂ, ਘਰ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
(4) ਕਰਜ਼ਾ ਟਰਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ 1934 ਦੇ ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਅੰਗਰੇਜ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 1938 ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਖਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ ਪੱਖੀ ਸੀ। ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। 1934 ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ 7% ਵਿਆਜ਼ ਨਾਲੋਂ 2% ਵੱਧ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੂਲਧਨ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ 3% ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 5% ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਲਾਬੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਲਾਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2006 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਬਿੱਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਲਾਬੀ ਹੋਰ ਬਲਵਾਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬੇਕਿਰਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਟਕ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਕਮ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਕਦਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 18 ਤੋਂ 24% ਤੱਕ ਸੂਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਲਾਬੀ ਅਤੇ ਕਈ ਬਹੂਬਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਪਵਿੱਤਰ ਗਠਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਆੜ੍ਹਤੀ ਲਾਬੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਬਣ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਜਥੇਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਜਿੱਤ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜ਼ਬ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ/ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਤਰੁਟੀਆਂ ਜੋ ਉਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਾਂ ਨੀਯਮਤ ਮੰਡੀ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਤੋੜਕੇ ਬੇਲਗਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥਾ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਮਦਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਕ ਅਵਸਥਾ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਘਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿਚ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇਗੀ। ਜਿਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਉਸਾਰਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।