ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਏਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਮਾਂ ਕਾਲਾ ਧੰਨ ਜਬਤ ਕਰਕੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਪੌੜਸੰਖੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਉਪਰੰਤ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹਨਾਂ 'ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ਾਂ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਦਾ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਂਡ 'ਚ ਛੁਪੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕੀ? ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨ (ICIJ) ਨੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਨਾਮਾ ਦੀ ਇਕ ਮੋਸਾਕ-ਫੋਨੈਂਸਕਾ ਨਾਂਅ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਮ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ? ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਹੈ।
ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਥੇ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਣੀਆਂ (Shell Companies) ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹ ਫਰਮ ਮੋਸਾਕ-ਫੋਨੈਂਸਕਾ, 1977 ਵਿਚ ਜਰਗਨ ਮੋਸਾਕ ਅਤੇ ਰਾਮਨ ਫੋਨੈਂਸਕਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਫੋਨੈਂਸਕਾ ਪਾਨਾਮਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਆਨ ਕਾਰਲੋਸ ਵਰੇਲਾ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ 'ਪਨਾਮਨਿਸ਼ਤਾ' ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਣੀ ਦੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਜਿਊਰਿਕ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ 40 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਫਤਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋੲ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ 'ਸੇਵਾਵਾਂ' ਉਪਲੱਬਧ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਰਮ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮ ਲਈ 1000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਵਿਚ ਅਜੇਹੀਆਂ 2,14,488 ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਫਰਮ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਮਾਰੀਸ਼ੀਅਸ, ਸਾਈਪਰਸ ਸਿਸਲਜ਼, ਬਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਜ਼ਨ ਆਈਲੈਂਡ, ਬਾਹਮਾਜ਼, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ''ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ'' ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਗੈਂਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 500 ਭਾਰਤੀ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੈਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ, ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ, ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਹਨ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਛਪੇ ਇਸ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਖ ਖੁਲਾਸੇ ਉਪਰੰਤ ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਗਮਨਦੂਰ ਗੁਨਲੌਗਸ਼ਨ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਖੋਲੀ ਗਈ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਜਮਾਂ ਕਰਾਏ ਸਨ, ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿਚ 78 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 370 ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, 25 ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਖੋਜੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਮੀਡੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 'ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗੀਆਂ 109 ਨਾਮੀ ਗਰਾਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਕ ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਕੇ ਅਜੇਹੇ ਠੋਸ ਤੱਥ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇਂ, ਰਸੀਦਾਂ, ਈਮੇਲ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਸਾਕ ਫੋਨੈਂਸਕਾ ਢੁਕਵੀਂ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਬੇਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਹੋਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਫੀਆ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 143 ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਅਤੇ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 36957 ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 4-5 ਦਿਨ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਛਪੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਲਾਧੰਨ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਮੋਸਾਕ ਫੌਨੈਂਸਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ 'ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ਾਂ' ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਤਰ ਵੀ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਛਾਪੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ਾਂ' ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਤੀ ਨੇੜਲੇ ਅਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵਿਨੋਦ ਅਦਾਨੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਨਜੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇ ਉਘੇ ਕੌਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਡੀ.ਐਲ.ਐਫ. ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੇ ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੁਲਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮੀਰ ਗਹਿਲੌਤ, ਅਮਿਤਾਬ ਬਚਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸਰ ਕੁਮਾਰ ਬਜ਼ੋਰੀਆ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਕ ਬਹੁ-ਅਜੈਂਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਇਕ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੜਤਾਲੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ 500 ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧੰਨਕੁਬੇਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 2004 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਹੱਦ 25000 ਡਾਲਰ ਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਇਹ ਹੱਦ 2,50,000 ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਧੰਨਕੁਬੇਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖੋਹਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯਤਨ ਹੋਣਗੇ। ਏਥੇ ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ, 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛਾਪਣ ਉਪਰੰਤ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੇ ਖੋਟੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਣ, ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਪਣੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਨਾਮਾ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਫਰਮ 'ਮੋਸਾਕ ਫੌਨੈਂਸਕਾ' ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਮੋਸਾਕ ਫੋਨੈਂਸਕਾ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ 2011, 2013 ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਘੱਟੇ ਕੌਡੀਆਂ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦੋ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ: ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਸੋਮਿਆ ਬਾਰੇ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਪੂੰਜੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ/ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘਾਲਾਮਾਲਾ। ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ, ਇਟਲੀ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਈਲੀਟਰੌਨਿਕਾ ਐਸਪੀ ਏ ਪਾਸੋਂ 1996 ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਮੋਸਾਕ ਫੋਨੈਂਸਿਕਾ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 5% ਤੋਂ 17% ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੀ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਮੈਮਨ ਗੈਂਗ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਕਬਾਲ ਮਿਰਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ''ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੌਸਾਕ ਫੈਨੈਂਸਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ- ਇਕ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਕ ਭਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਇਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਸਦੀ ਸੂਹੀਆ ਅਜੈਂਸੀਆਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਦਲਾਲੀ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।''
ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਜਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰੂ 'ਸੱਜਣਾਂ' ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਨਿਰੀ ਖਾਮ-ਖਿਆਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕੀ? ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨ (ICIJ) ਨੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਨਾਮਾ ਦੀ ਇਕ ਮੋਸਾਕ-ਫੋਨੈਂਸਕਾ ਨਾਂਅ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਮ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ? ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਹੈ।
ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਥੇ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਣੀਆਂ (Shell Companies) ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹ ਫਰਮ ਮੋਸਾਕ-ਫੋਨੈਂਸਕਾ, 1977 ਵਿਚ ਜਰਗਨ ਮੋਸਾਕ ਅਤੇ ਰਾਮਨ ਫੋਨੈਂਸਕਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਫੋਨੈਂਸਕਾ ਪਾਨਾਮਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਆਨ ਕਾਰਲੋਸ ਵਰੇਲਾ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ 'ਪਨਾਮਨਿਸ਼ਤਾ' ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਣੀ ਦੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਜਿਊਰਿਕ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ 40 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਫਤਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋੲ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਲੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ 'ਸੇਵਾਵਾਂ' ਉਪਲੱਬਧ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਰਮ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਮ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮ ਲਈ 1000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਵਿਚ ਅਜੇਹੀਆਂ 2,14,488 ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਫਰਮ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਮਾਰੀਸ਼ੀਅਸ, ਸਾਈਪਰਸ ਸਿਸਲਜ਼, ਬਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਜ਼ਨ ਆਈਲੈਂਡ, ਬਾਹਮਾਜ਼, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ''ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ'' ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਗੈਂਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 500 ਭਾਰਤੀ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੈਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ, ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੂਤਿਨ, ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਹਨ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਛਪੇ ਇਸ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਖ ਖੁਲਾਸੇ ਉਪਰੰਤ ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਗਮਨਦੂਰ ਗੁਨਲੌਗਸ਼ਨ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਖੋਲੀ ਗਈ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਜਮਾਂ ਕਰਾਏ ਸਨ, ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵਿਚ 78 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 370 ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, 25 ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਖੋਜੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਮੀਡੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 'ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗੀਆਂ 109 ਨਾਮੀ ਗਰਾਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਕ ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਕੇ ਅਜੇਹੇ ਠੋਸ ਤੱਥ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇਂ, ਰਸੀਦਾਂ, ਈਮੇਲ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਸਾਕ ਫੋਨੈਂਸਕਾ ਢੁਕਵੀਂ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਬੇਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਹੋਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਫੀਆ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 143 ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਅਤੇ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 36957 ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 4-5 ਦਿਨ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਛਪੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਲਾਧੰਨ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਮੋਸਾਕ ਫੌਨੈਂਸਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ 'ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ਾਂ' ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਤਰ ਵੀ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਛਾਪੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ਾਂ' ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਤੀ ਨੇੜਲੇ ਅਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵਿਨੋਦ ਅਦਾਨੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਨਜੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇ ਉਘੇ ਕੌਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਡੀ.ਐਲ.ਐਫ. ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੇ ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੁਲਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮੀਰ ਗਹਿਲੌਤ, ਅਮਿਤਾਬ ਬਚਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸਰ ਕੁਮਾਰ ਬਜ਼ੋਰੀਆ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਕ ਬਹੁ-ਅਜੈਂਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਇਕ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੜਤਾਲੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ 500 ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧੰਨਕੁਬੇਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 2004 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਹੱਦ 25000 ਡਾਲਰ ਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਇਹ ਹੱਦ 2,50,000 ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਧੰਨਕੁਬੇਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖੋਹਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯਤਨ ਹੋਣਗੇ। ਏਥੇ ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ, 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛਾਪਣ ਉਪਰੰਤ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੇ ਖੋਟੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਣ, ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਪਣੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਨਾਮਾ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਫਰਮ 'ਮੋਸਾਕ ਫੌਨੈਂਸਕਾ' ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਮੋਸਾਕ ਫੋਨੈਂਸਕਾ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ 2011, 2013 ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਘੱਟੇ ਕੌਡੀਆਂ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦੋ ਅਹਿਮ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ: ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਸੋਮਿਆ ਬਾਰੇ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਪੂੰਜੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ/ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘਾਲਾਮਾਲਾ। ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ, ਇਟਲੀ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਈਲੀਟਰੌਨਿਕਾ ਐਸਪੀ ਏ ਪਾਸੋਂ 1996 ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਮੋਸਾਕ ਫੋਨੈਂਸਿਕਾ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 5% ਤੋਂ 17% ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੀ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਮੈਮਨ ਗੈਂਗ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਕਬਾਲ ਮਿਰਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ''ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੌਸਾਕ ਫੈਨੈਂਸਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ- ਇਕ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਕ ਭਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਇਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਸਦੀ ਸੂਹੀਆ ਅਜੈਂਸੀਆਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਦਲਾਲੀ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।''
ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਜਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰੂ 'ਸੱਜਣਾਂ' ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਨਿਰੀ ਖਾਮ-ਖਿਆਲੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment