 |
| ਮਈ 2016 ਅੰਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ |
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਅਜੋਕੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਉਡਦੀ ਝਾਤ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੌੜ ਸਦਕਾ ਲੱਗਭਗ 8 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਭਰਿਆ ਅਜੋਕਾ ਆਲਮੀ ਮੰਦਵਾੜਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੌ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਭਾਰ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਲੱਦਣ ਵਾਸਤੇ 'ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ' ਅਤੇ 'ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ' ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਛੜੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ, ਆਤੰਕਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਮਨਹੂਸ ਬਿਆਧਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਰਕੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜਕਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਘਾਟ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਅੰਕਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਉਭਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਧੌਂਸਵਾਦੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੁਟੀਂਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਦਕਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਖੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿਚ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਕਾਫੀ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਭਿਅੰਕਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਤੀ ਭੱਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਸੋਕੇ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਰਾਸਦਿਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਕਹਿਰ ਕਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਦਾਨਾਂ (ਸਬਸਿਡੀਆਂ) 'ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉਪਰ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਾ- ਮਾਤਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਆਰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਨ ਹੂਲਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਿਲਕੜਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 'ਕੰਮ ਲਓ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿਓ'' (Hire and Fire) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਲੜਾਕੂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਿਠ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ''ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਢੁਕਵਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ'' ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਉਜਰਤਾਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ''ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ'' ਵਰਗੀ ਸਰਵਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 'ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਂਗਣਬਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ?
ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਆਦਿ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਿਆਗਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਗਾ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਉਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਿੜਤਾ ਪੂਰਬਕ ਤੇ ਬੱਝਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀਗਤ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਗਿਣਮਿਥ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ਪਰੋਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਸਾਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਜੰਡੇ ਦੀ ਕਲਈ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਹੁਣ 'ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ' ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਘਾਤਕ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਾਕਮ 'ਆਸਥਾ' ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰ ਬਿਰਤੀਵਾਦੀ ਤਰਕਹੀਣਤਾ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸੈਕੂਲਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਫ ਵੀ ਵਲ੍ਹੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅਗਲੇਰੇ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰ- ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਕੂ ਪੈਂਤੜੇ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (EPF) 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੜਾਕੂ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਮਾਣਮੱਤੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਥਿੜਕਾ ਕੇ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਜੇਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਇਹ ਚਨੌਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਆਉਂਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
-ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ
No comments:
Post a Comment