ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ 

ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ-ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਸਾਰਥਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਉਪਰ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਸ਼ੁੱਧ' ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਉਪਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਨੰਤ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 'ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣਾ ਅੱਜ ਕਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਚੁਟਕਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਅੰਤ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇਹਾ ਝੂਠ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿਚੋਂ ਸੌਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ/ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਭਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਏਥੇ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਦਿਓ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਤੇ 'ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ' ਵਰਗੇ ਫਰੇਬੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਨ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ' ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਹਲਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 1975 ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਥੋਪ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 'ਲੋਕ ਰਾਜ' ਦੇ ਪਾਏ ਨਕਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਂਹ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਠੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਅਨੰਤ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਬੇਅੰਤ ਧਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪਾਏ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹਨ।
'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ/ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਮਕਾਨ, ਵਿਦਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਕ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਥਾਪਤ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ ਆਦਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ, ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਉਪਰ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀ, ਰੋਜ਼ੀ, ਮਕਾਨ, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ। (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਤਰੀਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਾਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ) ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਡਾਢੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਧਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਧਨੀ ਲੋਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਲਈ ''ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼' ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ 'ਆਪ' 2017 ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਨਾਢ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਆਗੂ ਧੜਾ-ਧੜ ਇਸ ਦਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਗਾਇਕ, ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਤੇ ਕਮਾਈ ਆਸਰੇ 'ਆਪ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ 'ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿਕਟ, ਰਾਜਭਾਗ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸੱਜਣ। ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ 'ਪਤਵੰਤੇ' ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਬੜਾ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਪਈਆਂ 'ਆਪ' ਦੀਆਂ ਜੋਟੀਆਂ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਠੱਕਾ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ, ਖਾਸਕਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਏ ਹਨ 'ਆਪ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਮੇ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਮ ਹੀ ਜਗ ਜਾਹਿਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ 'ਸਿਰੋਪਾ' ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਤੀਫੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ, ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਤਾਪ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ  ਸੌਂ ਸਕਣ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਜਨ ਅਧਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਤਬਾਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕਮੁਠ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬੇਅਸੂਲਾ ਰਾਜਸੀ  ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਮਤਾ ਦੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੱਬੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 'ਆਪ'  ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ  'ਆਪ' ਦੇ ਝੂਠੇ, ਹਵਾਈ ਤੇ ਧੋਖਾ ਭਰੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ, ਤਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਵਸ਼ ਹੀ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸਸਤੀ ਵਿਦਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ, ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਠੋਸ ਉਪਾਅ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ, ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਗੁਰ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਕਸ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ  ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਜੇਕਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਲੇ ਜੋੜਨ, ਤਦ 2017 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੈਂਤੜਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ।