ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਫੀਸਾਂ, ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਸਨਅਤ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 'ਸਹੂਲਤਾਂ' ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁੱਝ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਲੀਮ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਹ ਕੁੱਝ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫਲੀਏਟਿਡ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਾਜਬ ਲਈਆ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫੀਸਾਂ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਲਈਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫੀਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਆਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਪੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ। ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਹੇਠੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲੀ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਕੂਲ ਸਨਅਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਧੰਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਲੋਕ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਗਿਣਾ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 'ਅਹਿਮ' ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ 'ਗੰਭੀਰ' ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 'ਸੋਸ਼ਣ' ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ 'ਕਤਈ' ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਪੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਜਾਰ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ 'ਰਾਖੀ' ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਰ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਹੀ ਖੋਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
- ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ
No comments:
Post a Comment