ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਸਰਕਾਰ

ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਵਿਰਲੀ

ਗਜੇਂਦਰ ਚੋਹਾਨ ਦੀ ਪੂਨੇ ਦੇ ਐਫ ਟੀ ਆਈ ਆਈ ( ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸੀਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੱਖਣ ਪੰਥੀ ਸੋਚ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਦਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਰਲੀ ਵੱਜਣੀ ਭਾਂਵੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਕਰਨ ਦਾ ਸਫਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜੇ ਇਸ ਸਫਰ ਬਾਰੇ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਕਰਨ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਧਕਾਲੀ ਅਧਿਆਤਮੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾਂ ਸਵਰਾਜ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਿਖਾਵਾਂ 2021 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀਆਂ  ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ, ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕਦੇ ਧਰਮਾਂਤਰਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬਾਡਰ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਿਛਾਂਖਿਚੂ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜੁਬਾਨ ਵੀ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਲੀਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਉਪਰ ਟੰਗਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਤੋਂ 8 ਵੀਂ ਕਲਾਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ''ਸਰਵ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ'' ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਦ ਢਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਅਖੌਤੀ ਬਾਪੂ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸਿਖਿਆ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਆ ਉਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬੁਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਬਜਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ 2000 ਸਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਡਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਫਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਣ ਨਾਲ ਮਧਕਾਲ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਮਧ ਕਾਲ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ ਆਰ.ਐਸ. ਐਸ. ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਦੀਨਾਂ ਨਾਥ ਬਤਰਾ ਜਿਹੜਾ '' ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਿਤੀ ' ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਘਾੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨਾਂ ਉਪਰ ਚਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਫਕਰ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਢੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ, ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਰਮਾਂਇਣ ਤੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਕਾਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਸਤ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜਦਾ ਹੋਇਆ ਤਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗੀ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋ ਰਾਮ ਬਿਲਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਪੜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਦਿਕ ਗਣਿਤ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚਾੜ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਅਜੋਗ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੈਪਸ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੇ ਐਕਟ 1956 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਸਿੱਧੇ ਆਪ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਖੁੱਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 651 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 1991 ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਂਵੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਹਾਨਾਂ ਇਹ ਘੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਸਸਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਸਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਵੀ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਉਚ ਪਾਏ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਇਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ  ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਵਿਦਿਆ ਸੰਭੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਰ ਲੰਮੇਰੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੈਕਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਈ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹੀ। ਆਜਾਦ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਉਚ  ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੈਕਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਵੱਧ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਜਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਸੰਭੰਧੀ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਸਗੋ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਰਹੀਂਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਰਮ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆ ਅੱਜ ਵਿਉਪਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵਸਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਦਿਆ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਿਖਆ ਤੱਕ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਲੋੜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਭੋਗਵਾਦੀ ਮੁਕਤ ਵਿਉਪਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਘਾੜਤ ਹੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੂਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਂਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੈਟ ਸਮਝੋਤੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ  ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਹ ਵਾਚੀ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਏਨੀ ਉਤਾਵਲੀ ਹੋਕੇ ਚੱਲੇਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਿਣਕ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਰੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਡੀਮਡ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਨਾਫੇ ਲਈ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀਂਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ  ਨਿੱਜੀ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 
11ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ 2007 ਵਿਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪਬਲਿਕ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਟਨਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਜੁਟ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੈਤੇਸ਼ੀ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ ਤੇ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਉਭਾਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਸਚੇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ ਤੇ ਵਿਉਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਪੁਨਈਆ ਕਮੇਟੀ,ਅੰਬਾਨੀ ਬਿਰਲਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋ ਯਸ਼ਪਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਂਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਪਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਲਿਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮਾਡਲ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ( ਐਫ. ਡੀ.ਆਈ.) ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ ਯਸ਼ਪਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਂਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇਕ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੂਫਾਨੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ ਬਿਲ 2010 ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਦੋਂ ਭਾਂਵੇ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ '' ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ '' ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ''21ਵੀਂ ਸਦੀ ਅੰਦਰ ਤਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ. . .. .ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ '' ਇਸ ਮਨੋ ਦਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ '' ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। '' ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ ਸਾਫ ਭਾਵ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੇਵਲ ਉਚ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਨੌਲੇਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ  ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈਣਗੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਨ ਮਰਜੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭੇਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੌਲਿਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚੈਅਰਮੈਨ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਸਬਦਾ ਵਿਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ,'' ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਗਣਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈ ਆਈ.ਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾਜਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ? ਸ਼ਪਸਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਕੋਈ 80% ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 30 ਰੁਪਏ ਤੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਕ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਸੋਂ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਲੋੜਾਂ ਮਾਰੀ, ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਨ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।