'ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ' ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰਸਯੋਗ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ 'ਪੰਜਾਬ' ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਸਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਨਲਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਪੀਣ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਾਈਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜੀਅ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਫਲ ਭਾਵ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਦੁਆਈਆਂ, ਸਪਰੇਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਕੈਂਸਰ, ਪੀਲੀਆ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਫਸਤਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਅੱਤ ਖਰਚੀਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ 'ਜ਼ਿੰਦਗੀ' ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਕਾਰ, ਅਰਧ-ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਘੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਇਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 4-5 ਜੀਆਂ ਲਈ ਨਹਾਉਣ ਘਰ ਜਾਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅੱਗੋਂ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਸਵੱਛ ਛੱਪੜ ਤੇ ਤਲਾਅ ਬਦਬੂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ  ਤੇ ਮਰਦ ਬੇਘਰੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਚ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਉਜਰਤ ਉਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਨੀ ਕੁ ਉਜਰਤ ਜੋ ਸਿਰਫ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਨਾਲ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਪੈਸਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਇਆ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕਟਾਈ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੇਂ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (No objection certificate) ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਢੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਅਵਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ! ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਟਾਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਅਬੋਹਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਇਤਿਆਦਿ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਰੇਤ, ਬੱਜਰੀ, ਜੰਗਲ ਭਾਵ ਹਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹਾਕਮ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚਰਮਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹਾਕਮ ਦਲ ਦੀ 'ਗੋਲੀ' ਵਾਂਗਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹਿਕਮੇਂ ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਨਅਤ, ਵਿਉਪਾਰ, ਖੇਡਾਂ, ਸਪੋਰਟਸ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ।  ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਸਲ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦਾ 'ਕੇਡਰ ਭੱਤਾ'' ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਅਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹੋਣ, ਤਦ ਫਿਰ ਡਾਕਿਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਤ ਵਾਪਰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੇਕਾਰੀ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਤਲਾਂ, ਖਹਿਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਵਾਂ ਭਾਗ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੰਨੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਖਾਸਕਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਰਕ ਦੀ ਜੂਨ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ  ਆਦਿ।
ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਸੜਕ ਜਾਂ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਟੈਂਡਰ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕਾਂ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਸੰਘ ਸਮਰਥਕ 'ਗਉ ਭਗਤਾਂ' ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਜੋ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਛਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫੰਡਰ ਗਊਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰੂ ਢੱਠੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਗਊਆਂ ਤੇ ਸਾਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੰਦੇ ਕੀੜਿਆਂ  ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ  ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉਪਰ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਰਿਸ਼ਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਨ। 'ਆਪ' ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਭਰਮਾਊ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰੀ, ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸਕਰ ਮਧਵਰਗੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ (ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ.) ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਆਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ 'ਆਪ' ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੇ 'ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ' ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪ੍ਰਬਲ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਕੋ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ' ਗਰਦਾਨਣ ਦਾ ਬੇਤੁਕਾ ਰਾਗ  ਅਲਾਪਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਕੀ ਠੱਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਨਾਂ ਹੋ ਕੇ 'ਉਲੂ ਸਿਧਾਵਾਦੀ' (Pragmatic) ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਦ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆਈ ਹੈ । ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵੰਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕੋ ਤੱਕੜੀ ਵਿਚ ਤੋਲਣਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੁਟੇਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਵਰਕਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਆਪ' ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਚੁਟਕਲੇ, ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਵਾਈ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਆਪ' ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਸਪਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਇਛਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ) ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੋਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਰੀਤ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਮਤਵਾਦੀ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਖਾੜਕੂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4 ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ), ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਮੰਗਾਂ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਲੋਕ ਘੋਲ ਅਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਾਈ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਰਾਹ ਤਿਆਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਲੋਕ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇ ਕੇ 'ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ' ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।