ਦਸਤਾਵੇਜ਼
1. ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ (ਮਿਤੀ 4-5 ਅਗਸਤ 2015) ਉਪਰੰਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ, ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਾਰੂ ਡੰਗ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਉਭਰੀ ਵਿਆਪਕ ਰਫਿਊਜ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2. ਸਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ, ਜਨਵਾਦੀ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਉਪਰ ਉਥੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 'ਮਧੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ' ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨੇਪਾਲੀ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਧਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਅਵਸਥਾ3. ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਫਿਰਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਚ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਰਗੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਨੌਤੀ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ''ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ'' ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਤਪਾਤ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਹਿੰਦੂ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਇਹ ਅਜੰਡਾ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਿਰਕੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਜਨੂੰਨੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਤਰਕਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਉਪਰ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਮਹਾਨ ਘੁਲਾਟੀਏ ਨਰਿੰਦਰ ਦਬੋਲਕਰ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਗੋਬਿੰਦ ਪੰਸਾਰੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਇਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਉਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਐਮ.ਐਮ. ਕੁਲਬੁਰਗੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਤਲ ਇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੋਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਊਲ ਜ਼ਲੂਲ ਦੂਸ਼ਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
4. ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਉਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਭੂਮੀ ਹਥਿਆਊ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਥਕੰਡਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਕਸਾਰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ (ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਥਕ ਪਾੜੇ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਥੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਮੀਰਾਂ (ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ) ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕਸਾਰਤਾ (Equality) ਦੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੇਠ, ਉਚਿਤਤਾ (Equity) ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇਹੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਅਸਹਿ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
5. ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਮੇਕ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ', 'ਸਕਿਲ-ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਡਿਜ਼ੀਟਲ-ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅੰਕੜੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਘੱਟਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
6. ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ ਉਪਰ ਰੋਕ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਫਸਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਘਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।
7. ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆਰਥਕ ਪਾੜੇ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਰਨ ਦਾਦਰੀ ਕਾਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਅਮਾਨਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗਊ ਮਾਸ ਦੀ ਝੂਠੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਅ ਕੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ, ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਜੇਹੇ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਿਣਮਿੱਥ ਕੇ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
8. ਚੋਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਗਠਜੋੜਾਂ-ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ.; ਕੋਲ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ-ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਂਗਠਬੰਧਨ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰਲੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ-ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਬੇਅਸੂਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਏਥੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ-ਖੱਬਾ-ਰਾਜਨੀਤਕ-ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਥਿਤੀ 9. ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨੇ ਨਰਮੇਂ, ਗੁਆਰੇ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਣੀ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਅਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਛਿੜਕਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿਚ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ-ਸਿਰਜਤ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ-ਪੂਸਾ-1509 ਅਤੇ 1121 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਦੇ ਭਾਵ 'ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਡਮੁੱਲੀ ਫਸਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 900 ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਰਮੇਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਇਸ ਬੇਕਦਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਚਾਲੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 8 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਰਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਰਮਾਂ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੰਨਾ ਬਾਂਡ ਕਰਕੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਿੜਤਾ ਪੂਰਬਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ 7 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਮਾਰਕੇ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਲੜਾਕੂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ 4 ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਘੋਲ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਕੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡੱਟਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ), ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕੀ ਘੋਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ, 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਮਾਰਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਲੀ ਦੁਆਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਤੇ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
10. ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਪੈਨਸ਼ਨਰ), ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਭੱਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
11. ਉਪਰੋਕਤ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਰਗਾੜੀ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ) ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭੜਕੇ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਰਾਜਸੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਵੱਲ ਵੀ ਸੇਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
12. ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ, ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ''ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ'' ਵਰਗੀ ਦੰਭੀ ਇਸ਼ਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਏਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਭਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
13. ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਗੀਆਨਾ ਸੁਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਇਸ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਇਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਉਭਰ ਰਹੀ ਲੜਾਕੂ ਚੇਤਨਤਾ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ।
14. ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਰ ਤੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੱਖੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਫੁੱਟ, ਇਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਦਿਲੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
15. ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 15 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਨਾਇਕ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਬੱਝਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸਤਰਿਤ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
16. ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਇਹ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਧੀਵਤ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਦਰਿੜਤਾ ਭਰਪੂਰ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
10. ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਪੈਨਸ਼ਨਰ), ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਭੱਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
11. ਉਪਰੋਕਤ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਰਗਾੜੀ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ) ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭੜਕੇ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਰਾਜਸੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਵੱਲ ਵੀ ਸੇਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇਹੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
12. ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ, ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ''ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ'' ਵਰਗੀ ਦੰਭੀ ਇਸ਼ਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਏਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਜੋੜ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਭਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
13. ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਗੀਆਨਾ ਸੁਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਇਸ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਇਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਉਭਰ ਰਹੀ ਲੜਾਕੂ ਚੇਤਨਤਾ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ।
14. ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਰ ਤੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੱਖੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਫੁੱਟ, ਇਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਦਿਲੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
15. ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 15 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਨਾਇਕ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਬੱਝਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸਤਰਿਤ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
16. ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਇਹ ਉਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਧੀਵਤ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਦਰਿੜਤਾ ਭਰਪੂਰ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
No comments:
Post a Comment