ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਰੇਲ-ਰੋਕੋ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਆਂ, 18 ਅਗਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਊ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵਿਰੁੱਧ, 10 ਸਤੰਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਧਰਨਾ, 15 ਸਤੰਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ, 21 ਸਤੰਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ, 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਨਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 18 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਧਰਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਲ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜੀਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ, ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਘੋਲ ਦੇ ਸਮਾਂਅਨੁਕੂਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮੰਜਲ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ।
 

ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਐਕਸ਼ਨ 
ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਠਧਰਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਸ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਵਰਗਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਰੂਪੀ ਇਤਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਪੂਰੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲਬਾਲਬ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨਾਕੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਰੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤਕ 12 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਰੇਲ ਜਾਮ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਿੱਲੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਛਲ, ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ-ਦਿੱਲੀ ਰੇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਵਿਚ, ਹਿਸਾਰ-ਰਿਵਾੜੀ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਤੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਬਠਿੰਡਾ-ਅੰਬਾਲਾ 'ਤੇ ਪਥਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਬੀਕਾਨੇਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਬਲਕਿ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਾਮ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ 1270 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਰੇਲ ਜਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਡਗਰੂ 'ਚ ਲਗਾ ਜਾਮ ਵੀ ਪੂਰੇ 7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 
ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਨਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ਾਮ 4.30 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜੋ ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 26 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 9 ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰੈਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿਛੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਟਿੰਗ ਗੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੁਝ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਕਹਿਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਊ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 

ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ/ਅਧੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ।
(ੳ) ਨਰਮੇ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਫਿਰ 644 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਘੋਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬਣਦਾ ਹੈ।
(ਅ) ਪੂਰੇ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ 75% ਦੀ ਸ਼ਰਤ, ਜੋ ਕਣਕ ਸਮੇਂ 50% ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ 33% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
(ੲ) ਨਰਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੂੰਗੀ, ਗੁਆਰਾ, ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੌੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਝੋਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਰਮੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
(ਸ) ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ, ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
(ਹ) ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ 10% ਸੰਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 65 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣਦਾ ਹੈ।
2. ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ : ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ 134 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ, ਮਿੱਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਾਂਡ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
3. ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ :
(ੳ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇਗੀ।
(ਅ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਪਜਾਊ ਵਸੀਲੇ, ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਆਦਿ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
4. ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
5. ਅਬਾਦਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਬਾਰੇ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜੇਗੀ। ਹਰਿਆਊ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੱਸਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
6. ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ :  ਹਰਿਆਊ ਅਤੇ ਕੰਨੀਆਂ ਹੁਸੈਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਅਮਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
7. ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭੂਤਰੇ ਢੱਠੇ ਵਲੋਂ ਜਖ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
8. ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ : ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਨਰਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
 

ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ
12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਘੋਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਜਨਸਮਰਥਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸਫ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਬਣਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਹਟ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਚ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਬਾਬਤ ਠੋਸ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ, ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਅ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਾਉਣ, 1509 ਬਾਸਮਤੀ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਮਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ 40,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦੀ ਇਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਾਉਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ, ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਰਹੇਗਾ।
ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਨਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤੀਖਣਤਾ, ਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਨਸਮਰਥਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਤਿੱਖੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਘਟਾਕੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਈਆਂ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾ ਧਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਿਸਕਦੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ।
 

ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅੱਤੀ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2010 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ/ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਸਫਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ 17 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 8 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਡਕੌਂਦਾ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਪੰਨੂੰ) ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਘੋਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 4 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ 12 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਵਾਲਾ ਮੰਚ ਹੈ।
 

ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਜੁੰਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ (Crony Capitalism) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।