ਸੰਪਾਦਕੀ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਨਵੰਬਰ 2015)

ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ  

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਣਗਿਣਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬੱਝਵੀਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਦਾਖਲਤ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਸਹਿਤ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੋੜ ਸੁਟਿਆ ਹੈ। ਉਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ, ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਖੰਡੀ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਬਦਲਵਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਚੌਖਟਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਜੇਹੇ ਠੋਸ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਦਮ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹਕੀਕੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਸਕੇ।
ਏਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ, ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ), ਸੀਪੀਐਮ ਪੰਜਾਬ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਲਕੇ, ਲਗਭਗ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁਢ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। 4 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਭਰਵੀਂ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 15 ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ 28 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਇਕ ਲਾਮਿਸਾਲ ਚਿਤਾਵਨੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਲਈ ਜਥਾ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ, ਅਸੰਬਲੀ ਵੱਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ।
ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਏਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਸਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਫੀਆ-ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਢਾਡੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਹੌਂਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਘਸੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਬਣੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ 8 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਲੜਾਕੂ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਇਕਜੁਟਤਾ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬੱਝਵਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਅੱਜ ਇਤਹਾਸਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ  ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸਹਿ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਏਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ੇ ਉਪਲੱਬਧ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਗਰੀਬਾਂ ਉਪਰ ਧਨਾਢਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਤ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੋਮਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਬਗੈਰ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ,  ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਪੱਖੀ ਹਾਕਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹ ਬਾਹੁਬਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਆਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਦੰਭੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਾਣ ਚਾੜਕੇ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਘਿਰਨਾਜਨਕ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜੇਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਕੁਕਰਮ ਵੀ ਅਜਕਲ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਹੜ ਫੋਲਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹੋ ਸਾਮਰਾਜ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ-ਭਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਰ ਲੱਦਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਮਰਾਜ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਆਰਥਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ : ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਗਤ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਅਜੇਹਾ ਬਦਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਲੋਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਬਨਾਉਣ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਹਰ ਰੰਗ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਵੱਧ ਹੋਣ। ਅਜੇਹਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਦਲ ਹੀ ਏਥੇ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ-ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਚੁਣਾਵੀ ਗਠਜੋੜ 'ਚੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾਕੇ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬੱਝਵਾਂ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿੳਂਕਿ ਅਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਲੋਕਪੱਖੀ ਉਭਾਰ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਇਤਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਡੇਰੇ ਰਾਜਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਫਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸੱਤਾ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜੋਕੇ ਸਦਰਭ ਵਿਚ, ਅੱਜ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ 4 ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਕੜੇ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਵੀਆਂ ਫੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਜੇਹੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2016 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਅਜੇਹੇ ਸ਼ਕਤੀਸਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਖੱਬੀ ਲਹਿਰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਕੂ ਤੇ ਬਾਅਸੂਲ ਰਾਜਸੀ ਪਛਾਣ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੇਗੀ। 6 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ, ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਜੀ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਜੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ  (25-10-2015)