5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ, ਕੀ ਯੂਰੋ ਤਿਕੜੀ (ਯੂਰਪੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਯੂਰਪੀਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ) ਵਲੋਂ ਯੂਨਾਨ, ਜੋ ਡੂੰਘੇ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਉਸ ਉਪਰ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ 'ਕਫਾਇਤ' ਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ। 'ਕਫਾਇਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ' (Austerity measures) ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰ 67 ਸਾਲ ਕਰਨਾ, ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿਚ ਵੈਟ (VAT) ਦਾ ਵਧਾਉਣਾ। ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ 61.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 'ਕਫਾਇਤ' ਬਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਨਾਨ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਸਨੇ ਸੁਕਰਾਤ, ਪਲੈਟੋ ਅਤੇ ਅਰਸਤੂ ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਰੱਖੀ, ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਅਤੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਫਤਵਾ ਸੀ। ਸਾਈਰੀਜ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਪਰਾਸ ਕੋਲ ਇਸ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਯੂਰੋਜ਼ੋਨ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਤੇ ਬਰਿਕਸ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਪਰ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨਾਨ ਉਪਰ ਛਾਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਬਕ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਕਮ ਸਾਈਰੀਜ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਸਾਰ ਪਿਛਾਖੜ ਦੇ ਸਤੰਭ, ਅਮਰੀਕਣ ਸਾਮਰਾਜ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ। ਯੂਰਪੀਨ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂਨਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਗਭਗ 50 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਹਿਣੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਕੌਡੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤੇ, ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਨੇ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਰਾਜ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੇਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਵਾਣ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਗੰਭੀਰ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਚੰਦ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਬੇਕਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 27% ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਸਾਈਰੀਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਵੱਲ ਜ਼ਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਜ਼ੋਲੀਆਂ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਦ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨਾਨ ਨੂੰ ਹੱਤਕ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕ ਪੈਣ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ!
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ ਜਾਲ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 31% ਲੋਕ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸੰਸਦ), ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਬਰੀ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ, (ਜਿਸਨੂੰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ), ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੀਮਾ, ਬੈਂਕਾਂ, ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ, ਦਬਾਊ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਅੱਤ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ, ਅਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸਵੈਮਾਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਇਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਬਦਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣ, ਤਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ (ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ) ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਸਾਈਰੀਜ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਕੱਛਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਏਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਮਹਾਰਾਜੇ, ਜਗੀਰਦਾਰ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੁਆਰਥੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਯੂਨਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਉਪਰ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਇਕ ਹਟਵੀਂ ਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਨ। ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮੱਤ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮੱਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਰਾਜ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੇਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਧੋਲ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਵਾਣ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਗੰਭੀਰ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਚੰਦ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਬੇਕਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 27% ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਸਾਈਰੀਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਵੱਲ ਜ਼ਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਜ਼ੋਲੀਆਂ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਦ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨਾਨ ਨੂੰ ਹੱਤਕ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਯੂਨਾਨੀ ਲੋਕ ਪੈਣ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ!
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ ਜਾਲ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 31% ਲੋਕ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਸੰਸਦ), ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਬਰੀ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ, (ਜਿਸਨੂੰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ), ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੀਮਾ, ਬੈਂਕਾਂ, ਥੋਕ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ, ਦਬਾਊ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਅੱਤ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ, ਅਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸਵੈਮਾਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਇਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਬਦਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣ, ਤਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ (ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ) ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਸਾਈਰੀਜ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਕੱਛਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਏਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਮਹਾਰਾਜੇ, ਜਗੀਰਦਾਰ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੁਆਰਥੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਯੂਨਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਉਪਰ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਇਕ ਹਟਵੀਂ ਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰਨ। ਯੂਨਾਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮੱਤ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮੱਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
No comments:
Post a Comment