ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਗਰੀਸ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਗਭਗ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਸੁਕਰਾਤ ਤੇ ਪਲੈਟੋ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਸ (ਯੂਨਾਨ) ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਮੀਸ਼ਨ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਸਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਗਰੀਸਵਾਸੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਾਈਰੀਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਮੋੜਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਯੂਰੋਜੋਨ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਯੂਰਪੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਸ ਵਾਸੀ 27% ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ 52% ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਟੈਕਸ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ 35% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ ਦਹਾਕਾ ਭਰ ਚੱਲੇ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਲਕੇ ਸਾਈਰੀਜ਼ਾ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਰੀਜਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲੈਕਸਿਸ ਸਿਪਰਾਸ ਨੇ ਯੂਰੋਜੋਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਿਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਚਲਾਏ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਯੂਰੋਜੋਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਕੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਧਾਰਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਕਟੌਤੀ ਤਜਵੀਜਾਂ ਅਧਾਰਤ ਨਵਾਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਪਰਾਸ ਨੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ (ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ਼ਾਂ) ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਗਰੀਸ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਯੂਰੋਜੋਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਧਨਾਢਾਂ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਨੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਫੜ ਲਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 60 ਯੂਰੋ ਹੀ ਕਢਾਅ ਸਕਦਾ ਸੀ।
5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੂਰੋ ਜ਼ੋਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੈਮੋਰੰਡਮ (ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਅਧਾਰਤ ਤਜਵੀਜ਼) ਉਤੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਰੀਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਭਾਵ 'ਨੋ' ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰੋਜੋਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ 'ਹਾਂ' ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧੂੰਆਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, 'ਨੋ' ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ -ਕੇ.ਕੇ.ਈ. ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ 'ਨੋ' ਵੋਟ, ਭਾਵ ਯੂਰੋਜੇਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। 'ਨੋ' ਵੋਟ 61.3% ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇ.ਕੇ.ਈ. ਦੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ 'ਨੋ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ।
ਗਰੀਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਯੂਰੋਜੋਨ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋਏ ਯੂਰੋਜੋਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਪਰਾਸ ਅੱਗੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਪਰਾਸ ਨੇ ਇਸ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਅਤੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 229 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 64 ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਸ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਬਾਂਗ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਬਰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਧੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਈਰੀਜਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ 'ਲੈਫਟ ਕਰੰਟ' ਅਤੇ 'ਰੈਡ ਨੈਟਵਰਕ' ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਧਾਰਤ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾ ਡੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੇ ਹੀ 39 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਜੋਈ ਕੋਨਸਟਾਂਟੋਪੌਲੋੳ, ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਾਨੀਸ ਵਾਰੌਫਾਕਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਸ ਮੌਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। 201 ਮੈਂਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ 109 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਪਰਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਸਮੇਂ ਸਪੀਕਰ ਕੋਨਸਟਾਂਟੋਪੌਲੌਓ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲੇ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ 'ਨੋ' ਵੋਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੱਡੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ''ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਗਰੀਸ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮੌਮੋਰੰਡਮ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।'' ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 109 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ''ਇਹ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਤੇ ਆਮ ਗ੍ਰੀਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਡਰ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ''ਸਾਈਰੀਜਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਧਿਰ 'ਰੈਡ ਨੈਟਵਰਕ' ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ- ''ਨਵੇਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਤਜਵੀਜਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਈਰੀਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾਪਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਈਰੀਜਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ, ਸਮਾਜਕ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਦਾ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।''
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਪਰਾਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-''ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੰਕਟ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਜਰਾ ਕਦਮ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਬਦਲ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂ, ਕਟੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਫੌਰੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਯੂਰੋਜੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਜਿਸਦੇ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-''ਮੌਮੋਰੰਡਮ ਲਈ 'ਹਾਂ' ਵੋਟ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਸੀ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਾਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ।'' ਇਥੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਰੀਜਾ ਗਠਜੋੜ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਠੋਸੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧਾਰਤ ਇਸ ਮੌਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਤੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਵਲੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਕਟੌਤੀ ਤਜਵੀਜਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਿਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜਾਂ ਵੋਟ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗਰੀਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮਾਨਵੀ ਤੇ ਕਰੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਹੇਠ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੀਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ 13% ਤੋਂ 23% ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਭੋਜਨ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ 23%, ਤਾਜੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ 13%, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰਨ 'ਤੇ 13% ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ 6% ਵੈਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਸ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵੈਟ ਵਿਚ 30% ਦੀ ਛੋਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਭਾਵ ਘਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਟੈਕਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਹਰ ਸਾਲ 2.65 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 26% ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 29% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਤੈਰਨ ਵਾਲੇ ਤਲਾਬਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਲੱਗਜਰੀ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਰੀਸ ਦੇ ਆਮਦਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਸੀਲੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟਣ ਕਾਰਨ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਤੇ ਪਏਗੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 2021 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, 30 ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 67 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਇਕਜੁਟਤਾ ਲਾਭ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 2019 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨੂੰ ਜੀਰੋ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 4% ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 6% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾਕੇ 67 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਤਰਣ ਆਦਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਢੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਗਰੀਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਰੜਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਗੇ, ਲਈ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਸ ਦੀ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਗਰੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਬਦ ''ਗ੍ਰੀਕ ਅਸਾਸੇ'' ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਭੂਮੀ ਵੀ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਗਰੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ 35 ਅਰਬ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਸਿਰਫ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 27% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਹਤੱਕ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਰੀਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਵਜਾਰਤ ਦੇ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਫਾਈ ਕਾਮੇ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਦਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਕੂਲ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਆਸੀ ਗਈ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਰੀਸ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਮੌਮੋਰੰਡਮ ਅਧਾਰਤ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੜਿਕਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਵ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ 87 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਤ ਮੌਮੋਰੰਡਮ ਉਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਰਪ ਭਰ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਰਮਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਜੁਏਗੇਨ ਹਾਬੇਰਮਾਸ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 'ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਆਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਪਾਲ ਕਰੁਗਮੈਨ ਨੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ 'ਪਾਗਲਪਨ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ-''ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੋਜੋਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਵੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਰਦਇਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ.... ਇਹ ਉਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ।'' ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਜੇਮਸ ਪਿਕਾਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਿੱਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਰਮਨੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-''ਜਰਮਨੀ ਗਰੀਸ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਕ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਹੈ।'' ਗਰੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਯਾਨਿਸ ਵਾਰੌਫਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਰਸੈਲਜ਼ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਥੇ ਨਾਜੀਵਾਦ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਸ ਉਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪਣ ਲੱਗਿਆਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੱਕੜਸ਼ਾਾਹ ਤੇ ਗੈਰ ਬਾਜਵ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਭ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪੁੱਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 57 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹਨ। ਜਰਮਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਡਾਈ ਲਿੰਕੇ ਦੇ 60 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗਰੀਸ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧੁਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਸ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਜਯਤੀ ਘੋਸ਼ ਵਲੋਂ 'ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ' ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਇਕ ਲੇਖ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗਰੀਸ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ : ''ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗਰੀਸ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੜਿਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਅਫਰਾ ਤੱਫਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾ (ਦਰਾਮਚਾ, ਗਰੀਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਦਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ) ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਤਿੱਖੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਜਟ ਸਰਪਲਸ ਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਸਰਪਲਸ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸਦੀ ਮੁਦਰਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਸੀਲੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਕ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2010 ਅਤੇ 2011 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ, ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ਼ਾਂ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਭਾਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਜੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਰੀਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 10% ਹੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 'ਜੁਬਲੀ ਡੈਟ ਕੰਮਪੇਨ' ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 2013 ਵਿਚ ਹੀ ਗਰੀਸ ਤੋਂ 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ (ਰਾਹਤ ਪੈਕਜਾਂ) ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਟਰੁਥ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ ਮੁਨਾਸਬ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2010 ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ 25% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁੰਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 27 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 52% ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਰਾਹਤ ਪੈਕਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰੂਰ ਤੇ ਨਿਰਦਈ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਗਰੀਸ ਉਤੇ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਲਈ ਆਰਥਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗਰੀਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੁਕਰੇਨ ਦੇ 13.5 ਅਰਬ ਅਤੇ 18 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤ ਦੇ 36.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਈਰੀਜ਼ਾ, ਸਪੇਨ ਦੀ ਪੋਡੇਮੋਸ, ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਡਾਈ-ਲਿੰਕੇ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿੰਨ ਫੀੲੰਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਅ ਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਯੁਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਠੋਕੇ ਹਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗਰੀਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭਾਵ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੁਝਾਰੂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਰੀਜ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਰੈਡ ਨੈਟਵਰਕ, ਲੈਫਟ ਕਰੰਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਸਿਆ ਵਰਗੇ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਗਰੀਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਸ ਧਕੜਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਰੀਜਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲੈਕਸਿਸ ਸਿਪਰਾਸ ਨੇ ਯੂਰੋਜੋਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਿਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਚਲਾਏ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਯੂਰੋਜੋਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਕੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਧਾਰਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਕਟੌਤੀ ਤਜਵੀਜਾਂ ਅਧਾਰਤ ਨਵਾਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਪਰਾਸ ਨੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ (ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ਼ਾਂ) ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਗਰੀਸ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਯੂਰੋਜੋਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਧਨਾਢਾਂ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਤੇਜੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਨੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਫੜ ਲਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 60 ਯੂਰੋ ਹੀ ਕਢਾਅ ਸਕਦਾ ਸੀ।
5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੂਰੋ ਜ਼ੋਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੈਮੋਰੰਡਮ (ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਅਧਾਰਤ ਤਜਵੀਜ਼) ਉਤੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਰੀਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਭਾਵ 'ਨੋ' ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰੋਜੋਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ 'ਹਾਂ' ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧੂੰਆਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, 'ਨੋ' ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ -ਕੇ.ਕੇ.ਈ. ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ 'ਨੋ' ਵੋਟ, ਭਾਵ ਯੂਰੋਜੇਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। 'ਨੋ' ਵੋਟ 61.3% ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇ.ਕੇ.ਈ. ਦੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ 'ਨੋ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ।
ਗਰੀਸ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਯੂਰੋਜੋਨ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋਏ ਯੂਰੋਜੋਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਪਰਾਸ ਅੱਗੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਪਰਾਸ ਨੇ ਇਸ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਅਤੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 229 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 64 ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਸ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਬਾਂਗ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਬਰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਧੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਈਰੀਜਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ 'ਲੈਫਟ ਕਰੰਟ' ਅਤੇ 'ਰੈਡ ਨੈਟਵਰਕ' ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਧਾਰਤ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾ ਡੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੇ ਹੀ 39 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਜੋਈ ਕੋਨਸਟਾਂਟੋਪੌਲੋੳ, ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਾਨੀਸ ਵਾਰੌਫਾਕਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਸ ਮੌਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। 201 ਮੈਂਬਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ 109 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਪਰਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਸਮੇਂ ਸਪੀਕਰ ਕੋਨਸਟਾਂਟੋਪੌਲੌਓ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲੇ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ 'ਨੋ' ਵੋਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੱਡੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ''ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਗਰੀਸ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮੌਮੋਰੰਡਮ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ।'' ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 109 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ''ਇਹ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਤੇ ਆਮ ਗ੍ਰੀਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਡਰ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ''ਸਾਈਰੀਜਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਧਿਰ 'ਰੈਡ ਨੈਟਵਰਕ' ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ- ''ਨਵੇਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਤਜਵੀਜਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਈਰੀਜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾਪਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਈਰੀਜਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ, ਸਮਾਜਕ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਦਾ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।''
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਪਰਾਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-''ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੰਕਟ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਜਰਾ ਕਦਮ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਬਦਲ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂ, ਕਟੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਫੌਰੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਯੂਰੋਜੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਜਿਸਦੇ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-''ਮੌਮੋਰੰਡਮ ਲਈ 'ਹਾਂ' ਵੋਟ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਸੀ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਾਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ।'' ਇਥੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਰੀਜਾ ਗਠਜੋੜ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਠੋਸੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧਾਰਤ ਇਸ ਮੌਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਤੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਵਲੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਕਟੌਤੀ ਤਜਵੀਜਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਿਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਰੀਜਾ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਰੈਲੀਆਂ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜਾਂ ਵੋਟ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗਰੀਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮਾਨਵੀ ਤੇ ਕਰੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਹੇਠ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੀਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ 13% ਤੋਂ 23% ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਭੋਜਨ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ 23%, ਤਾਜੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ 13%, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਠਹਿਰਨ 'ਤੇ 13% ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ 6% ਵੈਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਸ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵੈਟ ਵਿਚ 30% ਦੀ ਛੋਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਭਾਵ ਘਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਟੈਕਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਹਰ ਸਾਲ 2.65 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 26% ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 29% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਤੈਰਨ ਵਾਲੇ ਤਲਾਬਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਲੱਗਜਰੀ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਰੀਸ ਦੇ ਆਮਦਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਸੀਲੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟਣ ਕਾਰਨ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਤੇ ਪਏਗੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 2021 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, 30 ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 67 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਇਕਜੁਟਤਾ ਲਾਭ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 2019 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨੂੰ ਜੀਰੋ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 4% ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 6% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾਕੇ 67 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਤਰਣ ਆਦਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਢੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਗਰੀਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਰੜਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਗੇ, ਲਈ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਸ ਦੀ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਗਰੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਬਦ ''ਗ੍ਰੀਕ ਅਸਾਸੇ'' ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਭੂਮੀ ਵੀ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਗਰੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ 35 ਅਰਬ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਸਿਰਫ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 27% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਹਤੱਕ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਰੀਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਵਜਾਰਤ ਦੇ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਫਾਈ ਕਾਮੇ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਦਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਕੂਲ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਆਸੀ ਗਈ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਰੀਸ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ 7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਮੌਮੋਰੰਡਮ ਅਧਾਰਤ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੜਿਕਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਵ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ 87 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਤ ਮੌਮੋਰੰਡਮ ਉਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਰਪ ਭਰ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਰਮਨ ਫਿਲਾਸਫਰ ਜੁਏਗੇਨ ਹਾਬੇਰਮਾਸ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 'ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਆਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਪਾਲ ਕਰੁਗਮੈਨ ਨੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ 'ਪਾਗਲਪਨ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ-''ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੋਜੋਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਵੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਰਦਇਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ.... ਇਹ ਉਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ।'' ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਜੇਮਸ ਪਿਕਾਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਿੱਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਰਮਨੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-''ਜਰਮਨੀ ਗਰੀਸ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਕ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਹੈ।'' ਗਰੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਯਾਨਿਸ ਵਾਰੌਫਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਰਸੈਲਜ਼ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਥੇ ਨਾਜੀਵਾਦ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਸ ਉਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪਣ ਲੱਗਿਆਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੱਕੜਸ਼ਾਾਹ ਤੇ ਗੈਰ ਬਾਜਵ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਭ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪੁੱਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 57 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹਨ। ਜਰਮਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਡਾਈ ਲਿੰਕੇ ਦੇ 60 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗਰੀਸ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧੁਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਸ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਜਯਤੀ ਘੋਸ਼ ਵਲੋਂ 'ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ' ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਇਕ ਲੇਖ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗਰੀਸ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ : ''ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗਰੀਸ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੜਿਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਅਫਰਾ ਤੱਫਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾ (ਦਰਾਮਚਾ, ਗਰੀਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਦਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ) ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਤਿੱਖੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਜਟ ਸਰਪਲਸ ਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਸਰਪਲਸ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸਦੀ ਮੁਦਰਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਸੀਲੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਕ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2010 ਅਤੇ 2011 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ, ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਆਈ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ਼ਾਂ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਭਾਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਤ੍ਰਿਕੜੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਜਰਮਨੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਜੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਰੀਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 10% ਹੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 'ਜੁਬਲੀ ਡੈਟ ਕੰਮਪੇਨ' ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 2013 ਵਿਚ ਹੀ ਗਰੀਸ ਤੋਂ 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ (ਰਾਹਤ ਪੈਕਜਾਂ) ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਟਰੁਥ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ ਮੁਨਾਸਬ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2010 ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ 25% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁੰਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 27 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 52% ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਰਾਹਤ ਪੈਕਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰ ਸਕੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰੂਰ ਤੇ ਨਿਰਦਈ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਗਰੀਸ ਉਤੇ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਲਈ ਆਰਥਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗਰੀਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੁਕਰੇਨ ਦੇ 13.5 ਅਰਬ ਅਤੇ 18 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤ ਦੇ 36.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਈਰੀਜ਼ਾ, ਸਪੇਨ ਦੀ ਪੋਡੇਮੋਸ, ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਡਾਈ-ਲਿੰਕੇ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿੰਨ ਫੀੲੰਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਅ ਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਯੁਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਠੋਕੇ ਹਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗਰੀਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭਾਵ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੁਝਾਰੂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਰੀਜ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਰੈਡ ਨੈਟਵਰਕ, ਲੈਫਟ ਕਰੰਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਸਿਆ ਵਰਗੇ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਗਰੀਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਸ ਧਕੜਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ।
No comments:
Post a Comment