ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ
ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਰ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਰ 6.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸਿਮਟੀ
'ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ' (ਮਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ-ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿਨ ਭਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਆਲ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੁੱਝ ਕੁ ਕੰਮ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਫੰਡ ਲੋੜੀਦਾਂ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ 'ਚ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
31 ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 10,90,079 ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀਅ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚਾਰੋਂ ਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ 100 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2037 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਮੂਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 21,80,15,80,000 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 36,33,59,66,667 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਨੀ ਸੀ। 2014-15 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਏ 127 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 21431.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ 429.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 21,861 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਰਕਮ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਹੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਬਲਿਕ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ 'ਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਲਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਫੇਲ੍ਹ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਸ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮੀਂਗਣਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਅਲੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਰ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਘੱਟ ਕੇ 6.02 ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾੜੀ 200 ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਆਮ ਚਲਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਹੈ। 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ 46.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਖਰਚੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂਅ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ 75.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 66.27 ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 65.34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਚਾਨਣ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੰਗਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ 8.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 8.54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 14.38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ 18.82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ 20.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ 22.63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਬਰਨਾਲਾ 22.80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 26.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਗਾ ਪੁੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 1956.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 1742.06 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 1714.92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 1636.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੰਗਰੂਰ 1593.69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 1454.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 1372 ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 1287 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 1014 ਪਿੰਡ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਸ 'ਚ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੇ ਬਰਮਾਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਲੱਖ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੁੱਝ ਰਕਮ ਆ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗੀ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਲਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਰੋਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ 'ਚ ਨੰਗੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੱਝਵੀਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
31 ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 10,90,079 ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀਅ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚਾਰੋਂ ਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ 100 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2037 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਮੂਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 21,80,15,80,000 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 36,33,59,66,667 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਨੀ ਸੀ। 2014-15 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਏ 127 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 21431.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ 429.58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 21,861 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਰਕਮ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਹੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਬਲਿਕ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ 'ਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਲਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਫੇਲ੍ਹ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਸ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮੀਂਗਣਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਅਲੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਰ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਘੱਟ ਕੇ 6.02 ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਦਿਹਾੜੀ 200 ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਆਮ ਚਲਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਹੈ। 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ 46.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਖਰਚੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂਅ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ 75.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 66.27 ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 65.34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਚਾਨਣ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੰਗਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ 8.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 8.54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 14.38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ 18.82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ 20.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ 22.63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਬਰਨਾਲਾ 22.80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 26.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਗਾ ਪੁੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 1956.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 1742.06 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 1714.92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 1636.53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੰਗਰੂਰ 1593.69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 1454.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 1372 ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 1287 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 1014 ਪਿੰਡ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਸ 'ਚ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੇ ਬਰਮਾਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਲੱਖ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੁੱਝ ਰਕਮ ਆ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗੀ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਲਟ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਰੋਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ 'ਚ ਨੰਗੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੱਝਵੀਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment