ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਫਰਵਰੀ 2015 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਈ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੀਖਣ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਉਘੜਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਤਵਾ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਲਈ ਤੀਵਰ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰੱਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਣ ਤੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਠੋਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣਾਵੀਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਸੁਰ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਅਮਰੀਕਣ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਸਸਤਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅੱਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਖਤਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. (ਇਕ ਤੇ ਦੋ) ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਭਾਰੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਮ-ਬਾਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਕੇਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਨਮ (1925) ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਗ ਮੌਕਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ 'ਲਵ ਜਿਹਾਦ', ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਫਰਤ ਭਰੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੀਡੀਆ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ 'ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ' ਵਜੋਂ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਪਰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ' ਬਣਾ ਲੈਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਝੁਗੀਆਂ-ਝੋਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਮਿਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕੱਚੇ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੇਠ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਤਬਾਦਲ ਜਾਪੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਿਆਂ, ਧੂੰਆਧਾਰ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਧਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਦਾ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਉਪਰ ਹੱਥ ਧਰਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ 'ਆਪ' ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਂਪਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਬਣੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ, ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਡੂੰਘੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ। ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ, ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਆਦਿ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚੋਖੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਕਾਰੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਅਪੂਰਤੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਥਾਪਤ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੈਂਤੜਾ ਤੇ ਠੋਸ ਅਮਲ ਤਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇ ਤੁੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 'ਆਪ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ 'ਆਪ' ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਵੀ ਜੁਟਾਏ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਵੀ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝ ਤੇ ਇਕਜੁਟ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਨ ਉਭਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ 'ਆਪ' ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਵਰਗੀ ਗਲਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਾਜਗਾਰ ਮਹੌਲ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨ ਉਭਾਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਨ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕਜੁਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿਤ, ਜੋ ਅੱਜ 'ਆਪ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲਣ ਸਮੇਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਝੱਟ ਹੀ ਉਲਟ ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਵਹਿਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੀ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲਾ ਖਤਰਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਠੀਕ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਉਪਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤਸ਼ ਜਨਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਤਦ ਜਿੱਤ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਪਜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੇਤ 'ਆਪ' ਦੇ, ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਣ ਦੀ ਠੀਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
No comments:
Post a Comment