ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝਰੋਖਾ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਮਾਰਚ 2015)

ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 70 ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2002 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 70 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੰਗੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੇਸ਼ਨ ਨਾਵਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਏ ਸਨ। 2 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਭੜਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 14 ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 

ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੀ.ਕੇ.ਪੁਜਾਰਾ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਦਈ ਧਿਰ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਡੀ.ਵੀ. ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਹੋਈਆਂ 109 ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚੋਂ 8 ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ 12 ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਦਈ ਧਿਰ ਅਨੁਸਾਰ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਭੀੜ ਨੇ ਬਲੋਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ।

ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਦਿਓਦਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੇਸ਼ਨ ਨਾਵਾ 1000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸਨ। ਦਿਓਦਰ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੇਸ਼ਨ ਨਾਵਾ ਹੀ ਇਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਸਰ ਗਈ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾ ਹਾਵਰੀ ਬੀਬੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਨੂੰ  ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਯਾਦ ਹੈ। ਦੋ ਟੁੰਡਾਂ, ਜੋ ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦੇ ਆਸਰੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਠ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਵਰੀ ਬੀਬੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ''ਮੈਂ ਗਿਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਪਰ ਉਹ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣਗੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਰਫਲਾਂ ਤੇ ਪਸਤੌਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰਤਾਂ ਚੀਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮਰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿਗਦੇ ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਫੁਹਾਰਾ ਚਲਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਪਦੀ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਕੁੱਝ ਪਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੇ 14 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।''

ਮੋਹਰਮ ਖਾਨ ਬਲੋਚ, ਜੋ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ''ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਕ ਆਗੂ ਦਿਓਦਰ ਦਰਬਾਰ (ਇਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਅਦਾਲਤ) ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਮਝੌਤਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਪਰ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਵਿਕ ਗਏ।''

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਾਜੀਖਾਨ ਅੱਲਾਬਖਸ਼ ਬਲੋਚ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਰੁਸਤਮ ਖਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ''ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੀ, ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇਕ ਚਾਲ। 35 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਿਆ ਪਰ ਸਭ ਵਿਅਰਥ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਹਾਜੀ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।''

ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬੀ.ਕੇ.ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਗੁਮਾਨਸਿੰਹ ਜੀ ਵਘੇਲਾ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ-ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਇਕ ਯਤਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡੀ.ਵੀ. ਠਾਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 190 ਗਵਾਹਾਂ 'ਚੋਂ 63 ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ।

ਇਹ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਇਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ.... ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਰਥ ਹੋਰ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਪੂਰਾ ਢੁਕਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ : 

ਇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ

ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਥੱਕ ਗਏ

ਆਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜੇ ਘਰੀਂ ਜਾਣ ਹੁਣ

ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੀਕ ਏਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। 

ਦਿੱਲੀ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ 70 ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈਂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ ਜਦਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ 'ਆਪ' ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। 

ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ; ਲੋਪੋਕੇ ਸਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ

ਅਜਨਾਲਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਹੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਘੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਅਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵਸਾਏ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸਾਧੂੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਨੂੰ 10 ਫਰਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਭਿੰਡੀ ਔਲਖ ਲਾਗੇ ਦਿਨ-ਦਹਾੜੇ ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰઠ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ 'ਲੋਪੋਕੇ' ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀ ਗੁੱਜਰ, ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਛੇ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 'ਲੋਧੀ ਗੁੱਜਰ' ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਗਏ ਸਨ। ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 9 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।