ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਮਾਰਚ 2015)

ਰਵੀ ਕੰਵਰ

ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੂਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 19 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਲਈ 22 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਮਾਉਵਾਦੀ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ, 601 ਮੈਂਬਰੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 220 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 80 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 196 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਸ ਕੋਲ 110 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.) ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 175 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ 2008 ਵਿਚ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 103 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। 

ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਮਾਓਵਾਦੀ), ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.) ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਮਤਭੇਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ; ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ; ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ  ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ, ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਹੱਦਾਂ; ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ; ਨਿਆਂਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਨ। 

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਮਾਉਵਾਦੀ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਰਜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.) ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਮੈਂਬਰੀ, ਅਨੁਪਾਤਕ, ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਬਾਦੀ, ਭੂਗੋਲਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.) ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਨਸਲ ਅਧਾਰਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਸੇ ਨਸਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਮਿਆਦਾਂ ਤੱਕ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਰਾਏ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅੜਿਕਾ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ-ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.), ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਮਾਉਵਾਦੀ) ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਧੇਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚਾਹੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਉਵਾਦੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਘਵਾਦ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੰਘਵਾਦ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.) 7 ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਮਾਉਵਾਦੀ) ਤੇ ਮਧੇਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਚਾਹੇ 6 ਬਣ ਜਾਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ 10 ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਰਾਈ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਧੇਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਆਬਾਦੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਖੇਤਰ, 17% ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.) 2 ਸੂਬੇ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਉਵਾਦੀ ਤੇ ਮਧੇਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 5 ਸੂਬੇ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਤਿੱਖੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਇਕ ਅਖੰਡ, ਪਹਾੜੀ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਗਲਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਅਡੱਰਾਪਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਡੂੰਘੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ 'ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਧਾਰਤ ਏਕਤਾ' ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਵਾਦ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ, ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਨੇ 'ਪਛਾਣ-ਅਧਾਰਤ' ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। 

ਸੰਘਵਾਦ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ, ਤਬਦੀਲੀ (ਪਛਾਣ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘਵਾਦ) ਬਨਾਮ ਯਥਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘਵਾਦ); ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਬਨਾਮ ਏਕਾਤਮਕ ਸਭਿਆਚਾਰਵਾਦ; ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਨਾਮ ਪਹਾੜੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਗਲਬਾ; ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ। 1990 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਉਭਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਉਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਧੇਸੀਆਂ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀ, ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਆਗਗ੍ਰਸਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.) ਯਥਾ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਏਕਾਤਮਕ ਸਭਿਆਚਾਰਵਾਦ, ਪਹਾੜੀ ਉਚ ਜਾਤੀ ਗਲਬਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ। 

ਪਹਿਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ 'ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਸਟੇਟ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ' (ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜਨਿਰਧਾਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ) ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ-''ਪਛਾਣ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘਵਾਦ'' ਤੇ ''ਵਿਹਾਰਕਤਾ'' ਭਾਵ ਆਰਥਕ ਸਮਰਥਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ।'' ''ਪਛਾਣ'' ਲਈ ਪੰਜ ਸੂਚਕ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਸਨ-ਨਸਲ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਭੂਗੋਲਕ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਛਾਣ (ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਵਿਚ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ)। ''ਵਿਹਾਰਕਤਾ'' ਲਈ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਸੂਚਕ ਸਨ- ਆਰਥਕ ਅੰਤਰ ਸਬੰਧ ਤੇ ਸਮਰਥਾ; ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ; ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਨਿਭਣਯੋਗਤਾ। ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮਧੇਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.) ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀ ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ (ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਛੇਤਰੀ ਆਦਿ), ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਇਲੀਟ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਗਲਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਪਛਾਣ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘਵਾਦ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕਹਿਰੀ ਪਛਾਣ, ਨਸਲ ਅਧਾਰਤ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਇਕ ਬਹੁ-ਨਸਲੀ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਹਿਰੇ ਨਸਲੀ ਗਰੁਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਦੂਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਮਿਥੀ ਗਈ 22 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੀ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਤੱਕ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.) ਕੋਲ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਵੱਲ ਵੱਧਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੇਮਬਾਂਗ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਅਤੇ ਮਧੇਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ 30 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਊਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਲੱਖ, ਮਧੇਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਮੋਹਨ ਬੈਦਿਆ ਗਰੁਪ-ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੇ 33 ਪਾਰਟੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਇਕ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 6 ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਜਣ ਸਮੇਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.) ਵਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਮਧੇਸੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਇਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 28 ਮਈ ਤੱਕ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯੂ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਮਾਉਵਾਦੀ) ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.(ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰ ਜੋੜਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।    

(24-2-2015)