ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ
ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਆਲਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 400 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਰ ਬਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਇਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਓ ਭਗਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਵੀ ਨਾ ਫੜਕ ਸਕੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਮੀਨੀ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕੇਸ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ੁਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਕੁੱਝ ਵਿਆਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕੇਸ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਉਣਾ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਜਿਸ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਕ 'ਚ ਗਏ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਬਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਥੇ ਅਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਲਕਦੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁੱਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ 'ਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਰਾਕ 'ਚ ਫਸੇ 479 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਨ 'ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਦੋਹਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਰਦ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਸ਼ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦਰੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਮਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਸਦਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਿਲਸਿਲਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਲਟਾ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਰਪ 'ਚ ਭਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ 'ਚ ਸੁਮੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਨ। ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਖੁੱਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਾਰ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹਣ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸੌਖ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਘੰਟੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਈਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਉਨੇ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੱਸੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਟੈਸਟ 'ਆਈਲੈਟਸ' ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਧੜਾ ਧੜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੁਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੁਕਾਨਨੁਮਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਇਧਰਲੇ ਸ਼ਾਤਰ ਏਜੰਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਮਜਾਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਫਸ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਏਜੰਟ ਸੰਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਕਿੰਨੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੂਚਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਗੂਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਮਜ਼ਬੂਰਨ 20-20 ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਹੈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸਭਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸਕੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਪਲੱਭਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼, ਜਿਥੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਏਜੰਟਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਭਾ ਅਜਿਹੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਭਾ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ ਧਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 1971 'ਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ 1994 'ਚ ਇਸ ਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੁੱਝ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ 9500 ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2007 ਤੱਕ 302 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2007 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਉਪਰੰਤ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਂਅ 'ਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਬਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਉੱਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਥਾਣੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿੱਚਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਖੋਖਲੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਭਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉੱਦਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਘੱਟ ਹੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
No comments:
Post a Comment