ਜਥੇਬੰਦਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਬਿਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ, ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਸਤ 1910 ਵਿਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਪਨਹੈਗਨ ਵਿਚ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ' ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 8 ਮਾਰਚ 1911 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। 8 ਮਾਰਚ 1909 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਸਿਲਾਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਜਦ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਗਣਰਾਜ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ' ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਪਿਆ। 8 ਮਾਰਚ 1909 ਤੋਂ ਔਰਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਯਾਦ ਹਰ ਸਾਲ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਔਰਤ ਨੂੰ ਏਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਹੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। 8 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਔਰਤਾਂ ਜਨਤਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪੱਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਪੈਰ-ਪੈਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। 

ਔਰਤ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੈਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰਤ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਤਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ 'ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 10 ਮਹੀਨੇ ਲਈ, ਜੋ ਸਿਰਫ 33 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਔਸਤਨ ਹਜ਼ਾਰ ਡੇੜ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਸਿਕ ਹੀ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ 'ਔਰਤ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਸਿਕ ਵੇਤਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਵੇਤਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਮਾਣ ਭੱਤਾ' ਕਹਿ ਕੇ ਚਿੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ? ਜਦ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੀ ਹੈ। ਜਬਰ ਕਰਕੇ, ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਕੇ ਅਪਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਪਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਜੇ ਪਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਮਾਣਭੱਤੇ ਤੋਂ। 

ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਜੇ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਜਾਰੇ ਯੋਗ ਵੇਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਛੇੜਛਾੜ, ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤੇਜਾਬੀ ਹਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਔਰਤ-ਨਾਰੀ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਝੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ, ਰੇਲਾਂ, ਭੀੜ ਭੜੱਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਧੱਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਸ਼ਰੁਤੀ ਕਾਂਡ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਦਿੱਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ  ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਗ ਐਸੀਆਂ ਮਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 

ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਠਿਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ  ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲਿਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਨੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਤੇ ਭੈਅਭੀਤ ਹਨ, ਲੜਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮਾਂ-ਪਿਓ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਮਾਸੂਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪਿਤਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਧੁੱਤ ਗਵਾਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਹਰ ਮਾਂ, ਧੀ, ਭੈਣ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ ਰੂਪੀ ਫਸਲ ਖੇਤ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ? ਦਾਜ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੋਕਤ ਨਾਲ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਅਡੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸੜਨ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਜ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਢਿੱਡ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਜਗੀਰੂ ਸੋਚ ਉਸਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਸ ਸਿਰਫ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਬੇਗਾਨਾ ਧੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੀਆਂ ਕੁਲ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੀਆਂ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਗੀਰੂ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ-ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰਤ ਜਿਸਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਣ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਢਿੱਡ ਦੀ ਜਾਈ ਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿਚ  ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਕਿ 'ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਵੈਰੀ ਹੈ' ਅਤੇ ਔਰਤ ਜੇ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਮਰਦ ਦੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਹਜਾਰ ਲੜਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਸੌ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਝੇਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗਿਣ ਲਈਏ ਤਾਂ 74.04% ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆ 'ਚੋਂ ਔਰਤਾਂ 82.14% ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਵਲ 65.46% ਹੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 62.5% ਭਾਵ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਣ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਡਾ ਰਹੀ ਔਰਤ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੀ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। 

ਅੱਜ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 15-16 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਗੰਧਲੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਨਾਂ ਮੁਰਾਦ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ' ਦਾ ਫੋਕਾ ਨਾਰਾ ਇੰਨ੍ਹਾ ਗਰੀਬਾਂ ਤੀਕ ਪੁੱਜਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਉਂਝ ਹੀ 'ਅਵੱਸ਼' ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਫਾ ਹਾਜ਼ਤ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ। ਕਦੇ ਹੈਜਾ, ਕਦੇ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ, ਕਦੇ ਕੁਝ, ਕਦੇ ਕੁਝ। ਔਰਤ ਸਭ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਔਰਤ ਹੀ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਰਸੋਈ ਦਾ ਨੀਰਸ ਜੀਵਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਚਾਹੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਔਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਘਰ ਵਿਚ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਦੇ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਵਿਵਰਜਿਤ ਹੈ। 

ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਖੇਖਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸਭ ਖੇਹ ਸਵਾਹ ਬਣਕੇ ਹਵਾ 'ਚ ਉਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ, ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਪਤੀ-ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਰਦ ਹੀ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਓਨਾਂ ਚਿਰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ, ਸਾਹਿਤਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਖੇਡਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਦ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਹੀ ਸੇਧ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪਛਾੜਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਅੱਜ ਜੋ ਅਖਾਉਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਚ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੀਕਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਮੀਰ ਜੋਰਾਵਰ, ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ, ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ, ਨੰਗੇਜ਼, ਲੱਚਰਤਾ, ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦੀ ਹੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਔਰਤ ਅੱਜਕਲ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਬਰਾਬਰਤਾ ਆਰਥਕਤਾ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ। ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਝਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਭਾਵੀ ਬਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।      

- ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ