ਸੰਪਾਦਕੀ : ਸੁਤੰਤਰਤਾ-ਦਿਵਸ ਦੀ 70ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ

15 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 69 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ 70ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਉਚੇਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਮੀ ਭਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 'ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ' ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ, ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੋਖਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਅ, ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੱਠਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ? ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋਏ ਸਨ ਉਹ ਬੀਤੇ 69 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਢਹਿਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾ ਦੇਸ 'ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਮੁੱਕੀ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਜਬਰ ਘਟਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਈ। ਏਸੇ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਤਹਾਸਕ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੁਣ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਏਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 'ਤਰੰਗਾ ਮਾਰਚ' ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਮਿਲੇ 'ਤੋਹਫਿਆਂ' ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ।
ਆਖਿਰ, ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੀ ਇਸ ਬੇਵਾਸਤਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟਦਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਉਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਰਾਹੀਂ ਦੌਲਤ ਵੀ ਅਥਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਝੂਠੇ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੇ 'ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ, ਕਦੇ ਚੌਮੁਖੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕਾ ਸੰਮਿਲਤ (Inclusive) ਵਿਕਾਸ। ਅਤੇ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੰਭੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 'ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ-ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ', ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ,ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਧੰਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ, ਭਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਟਾਟੇ-ਬਾਟੇ ਵਰਗੇ ਚੰਦ ਕੁ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੰਦ ਕੁ ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਗਨ-ਚੁੰਬੀ ਮਹਿਲਾਂ-ਮੁਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 78% ਵੱਸੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ।  ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਥਾਹ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2002 ਤੋਂ 2015 ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੁਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 61% ਹਿੱਸਾ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ 1% ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ 9% ਨੂੰ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 21% ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਚਲੇ 90% ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 18% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਬੀਤੇ 69 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾੜੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਰਹੀ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਹਿਣ ਵਰਗੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ  ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਕੇ ਧੰਨਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਅਤੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ''ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ'' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਖਾਉਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਆਮਦਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਕਮ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬੇਤਰਸ ਦੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਵੀ ਏਥੇ ਵਧੇਰੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਰ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵੱਧ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੁਆਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ (BPL) ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ 'ਮਾਣ ਭੱਤਾ' ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ  ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੋਇਆ ਬਚਪਨ ਵੀ ਏਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾਅ ਰਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ 'ਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ-ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਏਥੋਂ ਗਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਰਹਿਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ।
ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਆਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਘਾਰਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ-ਕੇਂਦਰੀ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਉਕਾ ਹੀ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, ਪੀਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲੇ-ਪੀਲੀਏ ਵਰਗੇ ਅਸਾਧ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮੇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ, ਅੱਜ ਆਪ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਪੀੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਦੋਹਰੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅਕਸਰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਸ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਲੰਬੇ  ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਡੀ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਚੰਦ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਪੀਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੋਗੀ ਸਨਅਤਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ ਹਨ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਅਹਿਮ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਾਗੀਰੂ ਦਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧੰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਧੌਂਸ ਹੇਠ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਇਕ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਗੰਧਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਚਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਧਨਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਉਪਰ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਜਬਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਜਬਰ ਤੇ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਾਰੂ ਜਬਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਖੜਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਦਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਹਿਮ ਤੇ ਡਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜੇਹੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿੱਘ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਕ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ 70ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜੇਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜਵੰਦੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।              

-ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ (26.7.2016)

ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਅਸਲ ਸੋਮੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ 

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਵ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਨਤਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ  ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਜਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪ ਮਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਸ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਇਕ ਖੇਡ ਮਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦ, ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਾਇਤੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਅਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੇਲੋੜੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਤੰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।
ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿੱਟਾ ਇਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ, ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ (ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਕ ਆਦਿ) ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਤਾਂ ਜਨਸਧਾਰਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਇਲਾਕਾਈ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਹਨੇਰਵਿਰਤੀ ਤੇ ਮਰਨ ਪਿਛੋਂ ਕਿਸੇ 'ਸਵਰਗ' ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਮੀਰ ਤਬਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਤ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਅਜੇਹੇ ਕੁਸੱਤ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਕਿਸਮਤਵਾਦ, ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦਾ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ (ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਸਾਮਰਾਜ, ਜਗੀਰਦਾਰੀ) ਦਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੁਕਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਤੇ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਨਾਪਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ 'ਅੱਤਵਾਦ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਕੀਕੀ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ, ਫਲਸਨਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਹਿੰਸਕ' ਉਪਰਾਲੇ 'ਅੱਤਵਾਦ' ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੱਕੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਈ.ਐਸ. ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ, ਹਿੰਦੂਤਵ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨੂੰਨੀ ਰੌਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਕਾਜ ਦੇ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਨਫਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁੱਟਾਂ (ਜਮਾਤਾਂ) ਦੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ (ਹਿੰਸਾ) ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਜਮਾਤੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕੋ ਹੀ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਧੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੀ ਭਿੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜਾਂ ਧੜਿਆਂ (ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ) ਦੇ ਆਪਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਆਪਣੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਧੂੰਏ ਵਿਚ ਉਡਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਤ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਦ ਇਸਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ 'ਸਮੂਹਕ ਅੱਤਵਾਦ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਵਿਅਤਨਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ 'ਅੱਤਵਾਦ' ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਰਾਕ ਉਪਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਤਦ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ (ਜਿਸਨੂੰ ਨਾਟੋ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ), ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ, ਜੋ ਆਪ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੀ, ਨੇ ਇਰਾਕ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਜ਼ਿਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਖੁੱਲੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ (ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਹਨ) ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜੂਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਅੱਤਵਾਦ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ?
ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲਾਦੇਨ ਰੂਪੀ ਜਿੰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਤਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ''ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ'' ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਹੀ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 'ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ' ਉਪਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੌਮਵਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 'ਅੱਤਵਾਦ' ਐਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 'ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ' ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਬੇਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ 'ਆਤਮਘਾਤੀ' ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ (ਜਿਸਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਜਨੂੰਨ ਅਧਾਰਤ ਸਮੂਹਕ ਅੱਤਵਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ । ਉਂਝ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ, ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਅੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ  ਘੜੀ ਜਾਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਅਫਸਪਾ (AFSPA) ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਥਿਆਬੰਦ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2010 ਤੋਂ 2012 ਵਿਚਕਾਰ 1526 ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੀ ਅਪਰਾਧਜਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ 600 ਕਬਾਇਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਸਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਸੰਗਠਤ ਕਈ ਮੁਸਲਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਸੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 'ਪੀਸ' ਟੀ.ਵੀ. ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਾਕਰ ਨਾਇਕ 'ਅਮਨ ਦੂਤ' ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਬਦਅਮਨੀ ਦਾ ਦੈਂਤ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਮਹੌਲ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ (ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣੇ, ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਪਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਟੀ.ਵੀ. ਉਪਰ ਬਹਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ (ਮੁਸਲਿਮ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ  ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੌਲ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ,  ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਇਸਦੀ ਚਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਕਾਰ, ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਪਰ ਉਂਗਲੀ ਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ
ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗੀ ਹੱਥਿਆਰ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਕਰਾ ਕੇ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਕੋਲ ਮਿਲਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।  ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ 'ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖਤਰਾ' ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤ ਖੱਬੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਜਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਕਿਸਮਤਵਾਦੀ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿਚ ਗਰੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ 'ਅੱਤਵਾਦ' ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ; ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਤੇ ਚੌਧਰਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ।
ਇਸ ਲਈ 'ਅੱਤਵਾਦ' ਦਾ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਕੀਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  ਧਰਮ ਜਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੌਮਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਪਰ ਕੀਤਾ 'ਅੱਤਵਾਦ' ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੀ ਇਕ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ  ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰਖੋਰੇ ਬਨਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾਂ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚੋਂ 'ਅੱਤਵਾਦ' ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ 'ਪੂੰਜੀਵਾਦ' ਵਿਰੁੱੱਧ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਘੋਲ (ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈ 'ਹਿੰਸਾ' ਵੀ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਕੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ  ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਮਕ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਹੇਠ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਰਾਕ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਸਰ ਜਾਹਨ ਚਿਲਕੋਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਬਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ

ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਕੇ 2003 ਵਿਚ ਇਰਾਕ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਨ ਪਸੰਦ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਧਾੜਵੀ ਜੰਗ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚਾਂਭਲੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੂੰਨੀ ਜੰਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਝੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਸੀ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਪਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਸਨ ਕਿ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਅਤੇ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਦੀ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਜੋੜੀ ਇਰਾਕ ਪਾਸ ਜਨਤਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਦਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਲਕਾਇਦਾ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਟੋਨੀ ਬਿਨ ਵਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2003 ਵਿਚ ਸਦਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਿਛੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਕ ਪਾਸ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਅਲਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਵੁਡ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਇਰਾਕ ਨੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੌਫੀ ਅੰਨਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਰਾਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆਂ ਜਿਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਖਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੰਗਬਾਜ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ । ਉਹਨਾਂ ਇਕ ਖੁਦਮਖਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਰਾਕੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਤਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ 13 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਧਯੁੱਗੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਜੋ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸ਼ਿਖਰ ਹੈ,  ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜਸ਼ ਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਝੂਠ ਅਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਵੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਲੀਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 

ਸਰ ਜਾਹਨ ਚਿਲਕੋਟ ਰਿਪੋਰਟ  

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਰਾਕ ਜੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਠਤ ਰੂਪ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2009 ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰ ਜਾਹਨ ਚਿਲਕੋਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਰਾਕ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ 2016 ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸਤਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਤੱਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ :
(ੳ) ਇਰਾਕ ਜੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਹੱਕੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਸੀ।
(ਅ) ਇਰਾਕ ਪਾਸ ਜਨਤਕ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
(ੲ) ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
(ਸ) ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
 

ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼  

ਸਰ ਜਾਹਨ ਚਿਲਕੋਟ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਵਲੋਂ ਇਰਾਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਵਪੱਖੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਜਿਸਨੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਰਾਜ (Rogue State) ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ (Regime Change) ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹ ਜਾਲਮਾਨਾ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜੰਗ (Premptive war) ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਲਮਾਨਾ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹ ਐਲਾਨ ਜੰਗਬਾਜ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ (War on Terroer) ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ  ਆਓ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਮਝੇ ਜਾਓਗੇ। ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ।
 

ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਰੰਜ  

ਸਾਮਰਾਜ ਆਪਣੇ ਖਾਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹੀ ਜੰਗਬਾਜ ਅਤੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਹਾਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗ ਲਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ੂਰਮਗਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਗਾਮ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਵੀਅਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।
1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਰਬਾਚੇਵ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਪਟ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਰੋਧੀ ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। 1989-90 ਤੱਕ ਇਹ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 1991 ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਮਰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਯੂਗੋ-ਸਲਾਵੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1945 ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਛੇ ਗਣਰਾਜਾਂ ਬੋਸਨੀਆ-ਹਰਜੇਗੋਵੀਨਾ-ਕਰੋਸ਼ੀਆ, ਮੈਕਡੋਨੀਆ, ਮੈਨਟੇਨੇਗਰੋ, ਸਰਬੀਆ ਅਤੇ ਸੋਲਵੇਨੀਆ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਟੀਟੋ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਟਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਮਰਾਜ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਗੁਟਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਾਮੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯੂਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗਣਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਸਲੀ, ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਗੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1992 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਬੀਆ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਬੰਬਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਕੇ 2001 ਤੱਕ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦਾ ਵਜੂਦ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2001 ਵਿਚ ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ''ਅਮਨ ਫੌਜਾਂ'' ਨੇ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਲਬੋਡਨ ਮਿਲੋਸੈਵਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ  ਜੰਗੀ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਟਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ 2006 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੈਦੀ ਸੈਲ ਵਿਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗਬਾਜ ਅਤੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਧਿਆਏ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਵਲੋਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। 11 ਸਤੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਪਿਛੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲੋ (Regime Change) ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਉਸਨੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲ ਸਮਝੇ ਜਾਵੋਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਭੰਨਣ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਸੀਰੀਆ ਹੀ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜੀ  ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲਣ ਦੀ ਖੂਨੀ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਰਵਪੱਖੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਖ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਜਾਊ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਠੋਸੀ ਜੰਗ ਨੇ ਸਭ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮਸਜਦਾਂ ਵੀ ਰੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਇਰਾਕੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੀਬੀਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾੜਵੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ  ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤ੍ਰਿਪੋਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਲੈਪੋ ਵਿਚ। ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰੋਗੀ ਜੰਗ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਬਾਗੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਸ਼ਰ-ਅਲ-ਅਸਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱੱਧ ਨਿਹੱਕੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਰੂਸ ਖੁੱਲਕੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਕੇ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਰਾਕ, ਲੀਬੀਆ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ।
 

ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਗੜ੍ਹ  

ਬੁਸ਼ ਬਲੇਅਰ ਜੋੜੀ ਵਲੋਂ ਬਾਕੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਛੇੜੀ ਇਰਾਕ-ਸੀਰੀਆ-ਲੀਬੀਆ ਜੰਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਇਤਹਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਲਕਾਇਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਆਈ.ਐਸ. ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਜਾਲਮ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ-ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਕਤਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਵਹਾਬੀਇਜ਼ਮ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹਨ।
 

ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਿਫਊਜੀ ਸੰਕਟ  

ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਇਰਾਕ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਧਾੜਵੀ ਜੰਗ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਕਾਤਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਲੋਂ ਲੀਬੀਆ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘਰੋਗੀ ਜੰਗ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਡੁਬਕੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਰੋਅ ਉਠਦਾ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ ਦੇ 11 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਜਿਸਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਈ ਵੇਖ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਵਹਿ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੁਸ਼ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਰਿਫਊਜੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
 

ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ  

ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਅਖੌਤੀ ਜੰਗ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖੂਨੀ ਟੋਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਜਾਲਮ ਢੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਘੜੀ ਗਈ ਇਸ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸਾਜਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਈਜ਼ੀਰੀਆ ਦਾ ਬੋਕੋ ਹਰਮ ਅਤੇ ਸੋਮਾਲੀਆ ਵਿਚਲਾ ਅਲਸ਼ਬਾਵ ਗਰੁੱਪ ਮਨੁੱਖੀ ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਹਨ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਣੌਨਾ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਈ.ਐਸ. ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਮਝਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਛੇੜੀ ਗਈ ਜੰਗ ਆਰਥਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਮਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਧਾਰਮਕ ਜਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੜਨ ਮਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਘਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੰਕੀਰਨ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਵਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸੰਕਲਪ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰ ਹਨ। ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਰਮਜਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਸਤਨਬੂਲ (ਤੁਰਕੀ), ਨੀਸ (ਫਰਾਂਸ) ਅਤੇ ਢਾਕਾ (ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਮਜਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹਰ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 

ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਬਾਜੀ ਮਨਸੂਬੇ ਬੇਨਕਾਬ  

ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਤਮ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਬਾਜੀ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇਸ ਰੁਚੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤਰੀ ਜੰਗਾਂ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣੇ, ਉਸਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੁਖ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਹਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਏ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ  ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਖੂਨੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗੁਸਤਾਖ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਕ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸਤੇ ਖੁੱਲਮਖੁੱਲਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੁਸ਼ ਅਤੇ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਧਾੜਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬੇਘਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਕ ਸਟੇਟ ਵਰਗੀ ਖੂਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸੇ ਜੰਗ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜਦ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾੜਵੀ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗੀ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਰਾਕ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸਰ ਜਾਹਨ ਚਿਲਕੋਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਲ ਸੂਤਰਧਾਰ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਭਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਅਤੇ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਦੋਵੇਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਮਨਪਸੰਦ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਅਵਾਜ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗੀ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਕੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
 

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮਘੌਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਂਠ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਬਦੋਬਦੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਨ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਰਸਾਕੇ ਫੋਕੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਿਤਰਤਾ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਫੋਕੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਅਤੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਗਣੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੱਫੀ ਵਿਚ ਆਪ ਜਾ ਫਸਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੇ ਹਨ।

ਅਨੇਕਾਂ ਮੂੰਹ! ਇਕੋ ਹਰ ਬੋਲਾ!! ਮਿਸ਼ਨ 2017!!!

ਮਹੀਪਾਲ 

ਇਊਂ ਲਗਦੈ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੰਗੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਢਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਯਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਟੂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, ਸਵੱਛ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਆਪ, ਬਸਪਾ ਆਦਿ ਸੱਭਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਮੁੱਖ ਇਕ ਹੀ ਵਾਕ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ- ''ਮਿਸ਼ਨ 2017!''- ਭਲਾ ਦੱਸੋ! ਜੇ ਚੰਗੀ ਠਾਠਦਾਰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ''ਮਤੀਰਾ'' ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਦੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧੋਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਗਰੀਬ, ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੀ ਵੱਸੋਂ ਅਜੇ ਧੋਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਾਰਟੀ ਬਸਪਾ ਦੀ ਖਰਬਾਂਪਤੀ ''ਭੈਣ ਜੀ'' ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ 'ਮਿਸ਼ਨ 2017' ਦੇ ਬਿਲੀ ਪਾਪ 'ਚ।
ਜਨਤਾ ਵੀ ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਹਿਣ 'ਚ ਵਹਿ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੈ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ (ਆਪ) ਜਿੱਤਣਗੇ। ਕੋਈ  ਕਹਿੰਦੈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ (ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ 'ਆਪ' ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ 'ਚ ਫੇਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਸਕਦੈ। ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਹੈਟਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ 2017 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰਨ ਲਈ ਸਰਿੰਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਸਰਿੰਜ ਵਿਚਲੀ ਦਵਾਈ ਇਕੋ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਹੈ ਪੂੰਜੀਵਾਦ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਰੀ 'ਤੇ 'ਕੱਠ ਕਰਕੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ-ਰਜਵਾੜਿਆਂ-ਜਗੀਰੂਆਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭਨਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਲੋਟੂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਧਨ ਅੰਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਰ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਥਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਆਗੂ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ।
ਉਂਝ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣੀਏ-ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੂੰਡ ਆਸ਼ਕਾਂ ਵਰਗੇ ਫੁਕਰਪੰਥੀਏ ਹੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦਾਬਹਾਰ ਬੇਵਫ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇਤਬਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਆਓ ਪੰਜਾਬਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਮਾਯੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਆਨ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੇਕਾਰੀ ਦਾ ਝੰਬਿਆ ਸਾਡਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਕ੍ਰਿਆਕਲਪਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਫਸ ਜਾਵੇ। ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹਕੀਕੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਝਲਕਦੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਉਲਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ 'ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲੀ ਦੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ (LPG) ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ-ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਇਲਾਜ-ਸਫਰ, ਊਰਜਾ-ਪਾਣੀ-ਸਵੱਛਤਾ-ਖੋਜਕਾਰਜਾਂ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਅੰਨਪੂਰਤੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲੈਣ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਖਾਸਕਰ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਮਾਰੀ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਕਾ ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਆਪ, ਬਸਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੂਲ ਸੁਆਲ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਕੇ ਬੇਲੋੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੋਜਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੱਭੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਮਤਲਬ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰੇ ਭਾਵ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿਚੋੜਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਿੱਤ ਦਿੱਨ ਅਮਰਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜਿਊਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਭੁਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਾਪਰ ਠੀਕ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਬਾਜਾਰੀਏ 'ਤੇ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਪਭੋਗੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜੀਆਂ, ਫਰੂਟ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਤੇ ਘੀ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਅ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਾਲਾਬਾਜਾਰੀਏ 'ਤੇ ਜਖੀਰੇਬਾਜਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਫੈਸਾਕੁੰਨ ਘੁਸਪੈਠ ਹੈ।
ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਸਵੱਛ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਦੋਹੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਰੀਰਕ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਲਨਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪੇ ਥਾਪੜ ਕੇ ਪਾਣੀ (ਸਵੱਛ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਧਾਰਹੀਨ ਦਾਅਵੇ  ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚੋਂ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਜ ਹੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ।
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਦੀਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਚਾਈ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੱਸੇ ਭਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ-ਖਰਚ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਦਲਵੀਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਹਰ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀ ਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਯੋਗ ਬਨਾਉਂਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਚਿਖਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ''ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ'' 'ਚ ਮਈ-ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਛਪੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਲੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬਸਪਾ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਲਹਿਣੇ ਵਰਤਾਰੇ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਪਰਿਵੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੰਭੀਰ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਦ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਰਥਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਨਿੱਜੀ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ ਦੀ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ਼ ਆਦਿ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਰੀਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਗਾੜ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ 'ਤੇ ਇੱਕਸਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੇਵਲ 1.4% ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼-ਭੂਟਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਾਲੀਦੀਵ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾਤਾ ਬਣਕੇ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2014 ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਖਰੇ ਕੌਮ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅੰਸਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਖਾਸ ਕਰ ਕੈਂਸਰ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਸ਼ੂਗਰ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਕੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਪੜੀਆਂ (Slums) ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਲਮੂਤਰ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਕਾ ਹੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ  ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੰਦੀ ਬੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸਿਊਂਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਮਸਲਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰੱਖੇ ਕੱਚੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜੱਗੋ ਤੇਰ੍ਹਵੀ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣੋ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਠਾਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਫੀਆ ਲੁੱਟ, ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ, ਪੁਲਸ ਜਬਰ, ਲਿੰਗਕ 'ਤੇ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ, ਸਿਆਸੀ ਧੌਂਸ, ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ 2017, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣਾ ਲੋਚਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ (ਜੋ ਰੋਜ ਹੀ ਖੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ), ਆਪ, ਬਸਪਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਜਿਊਣ ਮਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਇਕ ਚੁਨਣ ਦੇ ਦਿਸਹੱਦੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹ, ਉਥੇ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਗਲ, ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਨਿੱਜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ, ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ (Non Issues) ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰੋਜ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ? ਕਦੇ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਕਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਦੇਸ਼ ਪੱਖੀ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮਿਸ਼ਨ 2017 ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਦਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਅਮਲ ਵੱਲ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਣਗੀਆਂ।

ਤਾਮਿਲ ਲੇਖਕ ਮੁਰੁਗਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ 

ਤਾਮਿਲ ਲੇਖਕ ਪੇਰੂਮਲ ਮੁਰੁਗਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਧਿਰ ਹਨੇਰਬਿਰਤੀਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਉਘੇ ਤਾਮਿਲ ਲੇਖਕ ਪੀ. ਮੁਰੁਗਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੇਖਕ ਪੀ. ਮੁਰੁਗਨ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਰੁਗਨ ਦੀ ਇਕ ਰਚਨਾ 'ਵਨ ਪਾਰਟ ਵੁਮਨ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਦਬਾਅ 'ਚ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਇਕ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕ ਬੱਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਮੁਰੁਗਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਮਿਲ ਵਿਚ 'ਮਾਥੋਰੁਬਰਗਾਨ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਛਾਪੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅੰਗਰੇਜੀ ਰੂਪ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 'ਵਨ ਪਾਰਟ ਵੂਮਨ' ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਛਪੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰੁਗਨ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਥਿਰੂਚੇਗੋੜ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ। ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਂਅ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੂਝਬੂਝ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਵਿਨਿਊ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਾਤ-ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਦੀ 'ਅਮਨ ਬੈਠਕ' ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁਰੂਗਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗਾ।
ਇਸ 'ਅਮਨ ਬੈਠਕ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਰੁਗਨ ਵਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਲਿਖੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਲੇਖਕ ਪੇਰੂਮਲ ਮੁਰੁਗਨ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਨਰ ਜੀਵਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਪੀ ਮੁਰੁਗਨ, ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਜੀਵੇਗਾ।''
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੁਸ਼ਪਾ ਸੱਤਿਆਨਰਾਇਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਲੇਖਕ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸਾਰੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਉਸਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੋ ਗਿਆ। 'ਲੇਡੀ ਚੈਟਰਲੀਜ ਲਵਰ' ਇਸ ਦੀ ਕਲਾਸਿਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਦਲ ਪਾਠਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਤਕ ਸੁਆਦ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਜੋ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੇਰੋਕ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਨਸਲੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗਾ ਹੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾ ਅਕਸਰ ਉਕਸਾਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਲੋਹਾ ਲਾਖਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਸੰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ (ਸਰਕਾਰ) ਅਹਿਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਵੇ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰੁਗਨ ਨੂੰ ਭੈਅ (ਦਹਿਸ਼ਤ) 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਨ ਦੇ ਕੈਨਵਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਲੇਖਨ ਸਾਹਿਤ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ  ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਐਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਖੁਦ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਸੁਆਲ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫਿਲਮ 'ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੂਰਰਸੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ  ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੱਦੇ ਤੇ ਧਮਕਾਊ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਣ। ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਗ ਰਹੀ ਹਵਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਹੇਠਲੇ ਖਾਸ ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਭੀਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਜ਼ੁਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ' ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਨਮਾਣੇ-ਨਤਾਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਗੁਜਰਾਤ ਫਾਈਲਸ' ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਮੁਕਰ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਖੁਦ ਹੀ ਛਾਪਣੀ ਪਈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਬਸਤਰ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੋਮਾਰੂ ਨਾਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਮਾਰੂ ਨਾਗ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਦਰਭਾ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਮਾਰੂ ਨਾਗ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਸਤਰ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਦਰਭਾ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸੋਮਾਰੂ ਨਾਗ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਰੁਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 29 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਣ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀਪਕ ਜਾਇਸਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਪੁਰਾਣੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਭਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸੋਮਾਰੂ ਨਾਗ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਰਜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਫਿਰਕੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਨੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖਾਸੇ ਵਾਲੇ ਨਿਜਾਮ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ

ਮੱਖਣ ਕੋਹਾੜ 

26 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਆਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਦੁਰਰਾਜ ਸੀ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ 'ਮੋਦੀ-ਮੋਦੀ' ਅਤੇ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ' ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 'ਸਰਵ ਰੋਗ ਕਾ ਅਉਖਦ ਨਾਮ' ਵਜੋਂ ਪਰਚਾਇਆ। 'ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਸਿੰਮਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਅਂਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਖੂਬ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ, ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੂਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਹੀ ਨਿਜੀਕਰਨ, ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਾ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸੌਦੇ ਆਖਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਰੇਲਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੱਭ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇੰਜ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਪਰ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਬੇਇੰਤਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। 2-ਜੀ, ਕੋਲਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਧਰ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਧਰ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ।  ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਸਰਵਪੱਖੀ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਲੋਕ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ।
ਬੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ-ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਗੋਇਬਲੀ' ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ 'ਹਿੱਜ਼ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਵਾਇਸ' ਬਣ ਕੇ ਖੂਬ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੂਬ ਉਭਾਰਿਆ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸਤੀ ਸਿਹਤ ਤੇ  ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਦੇ ਕਈ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਪਾਸਾ ਪਰਤ ਗਏ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 15-15 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਬੁਲੰਦ-ਬਾਂਗ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਦੇ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਯੋਗ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਅਸਲ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਖੋਟੇ ਹੀ ਪਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਨੂੰ 283 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ 334 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਅਂਾ। 26 ਮਈ, 2014 ਨੂੰ 'ਪੰਡਿਤਾਂ' ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਹੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਧੂੰਮ-ਧੱੜਕੇ ਨਾਲ ਤਾਜ ਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭ ਭਗਵੀਂ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਆਂਢੀ-ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਪੁੱਜੀਆਂ।
ਲੋਕ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਦੀ ਝੰਬੀ ਜਵਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲੋਚਦਿਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਸਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਦੀ ਆਸ ਹੋਈ। ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਮਿਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ। ਲੋਕ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸ਼ੜਕਾਂ 'ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੱਗਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ। ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। 'ਮੋਦੀ' ਤੇ 'ਸ਼ਾਹ ਜੀ' ਨੇ ਮੀਡੀਆ/ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਲੋਕ ਠੱਗੇ ਗਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਮੁੱਕਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਬੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਸਭ ਦਾ ਅਸਲ ਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ 800 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜਾਹਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਘਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ 'ਲਵ ਜੇਹਾਦ' ਕਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਾਧੂ-ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਣ ਲੱਗੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੇਖ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੁੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 'ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ' ਹੁਣ ਇਕ ਭੱਦਾ ਚੁਟਕੁਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਸਵੱਛ-ਭਾਰਤ, ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਮੈਟਰੋ, ਰੇਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬੇਫਾਇਦਾ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਤੰਦੁਆ ਜਾਲ ਅਤੇ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਧਨ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  
ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ 5 ਗੁਣਾ ਘਟ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਘਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗ਼ਰੀਬ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੂਹ ਜਨਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਤਰਾਹ-ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਜ਼ੁਮਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 'ਦਾਲ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ, ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ/ ਊਪਰ ਸੇ ਪਖਾਨੇ ਪੇ ਪਖਾਨਾ ਬਨਵਾਏ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਂ।'
ਜਵਾਨੀ ਰੋਜਗਾਰ ਉਡੀਕਦੀ-ਉਡੀਕਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ। ਇਕ ਅਨਟਰੇਡ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ। 'ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ', 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, 'ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ', 'ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ', 'ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਬੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ', ਵਰਗੇ ਨਾਹਰੇ ਸੁਣ-ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।  
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਡੰਡੇ ਤਹਿਤ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਏ. ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲੀ ਸਲੇਬਸ ਵਿਚੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉੱਕਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਥਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਸਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ,  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂਆਂ, ਸਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ' ਜੱਪਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ, ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਗਊ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। 'ਦਾਦਰੀਆਂ' ਦੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀ 'ਅਖਲਾਕਾਂ' ਨੂੰ ਗਊ ਮਾਸ ਰਿੱਨਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਥੱਲੇ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਟਵਾ-ਕੁਟਵਾ ਕੇ ਜਿਬਾਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਫੈਲਾਊ ਕੈਂਪ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਘਟਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੱਕ-ਮੁੱਕਾ ਗਈ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜੀਰ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀ ਸਗੋਂ 'ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼' ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ  ਧਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਜਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ 'ਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਸੰਸਦ-ਸਮਾਗਮ ਸੱਦ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਹੇਠਲੇ-ਉਤਲੇ, ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਭ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਉ-ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਬਾਮਾ, ਬੁਸ਼, ਕਲਿੰਟਨ ਆਦਿ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਹਰੇ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਦੇਵਗੌੜਾ, ਰਾਜੀਵ, ਵਾਜਪਾਈ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਥਾਈ ਕਰਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਏਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਯਾਰੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ (21 ਜੂਨ) ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੌੜਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਸੰਘੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ 'ਹਰੀ ਓਮ' ਅਤੇ 'ਰਾਮ ਰਾਮ' ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਜਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੱਦੀ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਵਿਚ ਸੁਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋੜਾ ਕੱਟਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਖੂਬ ਧੂੜ ਚਟਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗਠਜੋੜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ/ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਬਦਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ-ਫਾਸਿਸਟ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਂਜ ਦੇ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਹੋਵੇ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ 1990-91 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਬਦਲ ਜਿਸ ਕੋਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਗੁਟ ਨਿਰਖੇਪਤਾ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੋਵੇ। ਧਰਮਨਿਰਲੇਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਮਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੋਵੇ। ਏਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਲੋਕਰਾਜੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ

ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ  

ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੁੱਬਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ''ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ'' ਦੀ 'ਸੁੰਢ ਦੀ ਗੰਢੀ' ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਫਤਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੁੱਸ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ''ਕੌਫ਼ੀ ਵਿੱਦ ਕੈਪਟਨ'' ਜਾਂ ''ਕੈਪਟਨ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ'' ਉਹਨਾਂ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਬਾਦਲ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਵਰਗਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ/ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਥਿੱਤ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਕੁਰਸੀ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਪਰ ਬੈਠਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀਆਂ ਫੜੀ, ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ (ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਥੇ ਫਟਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ) ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀਨ-ਹੀਣ ਰਿਆਇਆ/ਪਰਜਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵੈਸੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਹਾਂ-ਵਿਚ-ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਚੌਧਰੀਆਂ (ਸੰਗਤ) ਨੂੰ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉਪਰ ਆਈਆਂ ਦੇਖਕੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ, ਸਿਵਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਚੈੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੰਜ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਲੁਟਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਾਧਨਹੀਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਪਸ਼ੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਆਦਿ ਬਣਵਾਉਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਕਸਬੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਿਮਾਇਤੀ ਕੁਝ ਚੌਣਵੇਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਫੋਕੀ ਟੌਹਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਨਾਲ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣਾ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ? ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੰਤ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ/ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ-ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਲ/ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਬੱਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨੇਪੜੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਆਡਿਟ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਉਸ ਉਪਰ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ, ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਦਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਉਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵਾ, ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਵ- ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ। ਸਿਰਫ ਮਾਡਰਨ ''ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ'' ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਉ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਜ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਏ ਗਏ ਗੱਫੇ, ਚੋਣਾ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੀ ਕਾਢ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਫਜੂਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਸ੍ਰ. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਖੁੱਲਾ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਪਰ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰ. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਫਰਿਆਦੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਕੋਲ ਜਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ  ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿੰਮ੍ਹ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੀਝ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਟੱਪਣ ਲਈ ਰੱਸੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਸਗੋਂ ਅਹਿਸਾਨ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕਿਊਰਿਟੀ  ਸਮੇਤ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡੋ-ਪਿੰਡੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਉਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਆਦਿ ਉਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਵੈਟਰਨਰੀ (ਪਸ਼ੂਧਨ ਸੰਭਾਲ) ਅਫ਼ਸਰ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ, ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ੳ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠਕੇ ਨਿੱਤਾਪ੍ਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਝਿੜਕਾਂ ਪੁਆਕੇ ਆਪਣੀ ਫੋਕੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਭੱਦੀ ਵੰਨਗੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ''ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ'' ਕਰਕੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ, ਸਮੇਤ ਰਾਜਸੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ, ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ  ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਤੋਂ ਤਵੱਕੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਭ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਕੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਲੋਕ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੇਖਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ) ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਕ ਨੇ ਵੀ ਆਖ਼ਰ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਲੇਖਕ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ, ਗੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆ ਦੇ ਮੌਢਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੰਤੋਖਕੇ, ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਹਾਜਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਉਣ ਜੋਗੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਖੇਤੀਕਾਮਾ, ਚਾਹੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਫੜੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ  ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਿਗੁਣੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ, ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਥਾਨਕ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਗਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰੌਢਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਕੇ, ਥੱਕੇ ਅਤੇ ਤੰਗ ਆ  ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੇਠਲੀ ਉਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ-ਸੰਕਟ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ

 
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਏ ਸੋਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਗੁਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਕੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 110 ਬਲਾਕ ਅਤਿ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਚਾਰ ਬਲਾਕ ਸੰਕਟ 'ਚ, 2 ਅਰਧ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 22 ਬਲਾਕ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 22 ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਮ ਮਾਰੇ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ 3, ਦੋਆਬਾ ਦੇ 17, ਮਾਲਵਾ ਦੇ 24 ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ (over exploited) ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਰ, ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁੱਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਧੜਾ ਧੜ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਲੋਂ ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੁਤਾਬਿਕ 2001 'ਚ ਕੁੱਲ 7,77,852  ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ 1,98,741 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਅਤੇ 4,16,330 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। 2012 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11,63,278 ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 96,200 ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਘਟ ਕੇ 3,14,528 ਰਹਿ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਨਾਲ 15 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 82,521 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਭੱਗ ਸਾਢੇ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹਾਲੇ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਲਣ ਵਾਲੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕਿਸਮਾਂ ਆਮ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਸਾ ਵਰਗੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ 'ਚ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਜਾਏਗਾ। ਗੰਨੇ ਵਰਗੀ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਦੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 1973 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਲਦੀਆਂ 15 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 20 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਸੇ ਡੁੰਘੀ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਥੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਡਲਿਵਰੀ ਤੱਲ ਔਸਤਨ 5-6 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਲਈ 60-70 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨਲਕਾ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ 350 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਬੋਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਚਿੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਅਤੇ ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ 224 ਸੈਂਪਲਾਂ 'ਚੋਂ 117 ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਰਲਡ ਹੈੱਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ 30 ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਓ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢੋਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਇਟੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਕਟ ਟਾਲਣ ਲਈ ਇਹ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਆਪਹੁਦਰਾਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਅਮਲ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ।
ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੀਵੇਂ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਂਵਾ 'ਤੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੌਖ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਰੋੜਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਬਣਾਏ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਧਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਲਈ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀਟੀਰੋਡ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਲੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਵਲ ਲਹਿਰ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸੁੱਕੇ ਦਰਖਤ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੌਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਖੂਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਭਰ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਰ ਜਾਣਗੇ, ਐਵੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਚਾਹੇ ਸਚਾਈ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ, ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਨਲਾਇਕੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਰੇਨ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਡੈਮ ਉਸਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ 'ਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।

ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮਘਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ 

ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਰੰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕਾ ਤੇ ਨਫਰਤ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਡਰਾਉਣਾ ਕਾਂਡ 69 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਬਣੀਆਂ ਛੇੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਚੈਨ ਤੇ ਭਰੱਪਣ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਤੇ ਇਕੋ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਭਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਾਂ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉਪਰ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਾਲ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੰਗਾ ਨਾ ਭੜਕਿਆ ਹੋਵੇ।  ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਾਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੱਥ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਲਦੀ ਉਪਰ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਤਦ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਗਿਣੀਮਿਥੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ ਆਦਿ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਧਾਰਣ ਲੋਕ ਇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਇਕ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਏਥੇ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰਕ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ (ਆਰਥਿਕ , ਸਮਾਜਿਕ, ਬੌਧਿਕ) ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਇਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ  ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੱਸਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ 2025 (ਆਰ.ਐੋਸ.ਐਸ. ਦੀ 1925 ਵਿਚ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ) ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ (ਅਜਿਹਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ)।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਖੋਜਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਮਾਇਣ, ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਇਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਦ ਇਹ ਕਿਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਆਦਲੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਮਨਘੜਤ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹੀ ਅਤੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਮੂਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ, ਮਨੋ ਕਲਪਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਤਰਕਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚਲੀ ਯਥਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸੋਚ, ਜੋ ਇਹ ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਕਿਆਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ, ਬਹਿਸਾਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਧਾਰਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਤੇ ਉਤੇਜਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ, ਲਵ ਜਿਹਾਦ, ਇਕ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ, ਧਾਰਮਕ ਜਨੂੰਨ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ, ਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਕਿਸੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਜੋ ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ 'ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾ' ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ (ਵਿਗਾੜ ਬੁੱਧਾਂ) ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਅਕ ਸਲੇਬਸਾਂ ਵਿਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਅਣਵਿਗਿਆਨਕ ਕਥਾਵਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 'ਮਨੂੰਵਾਦੀ' ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਅਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸਮਾਜਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ 'ਮਨੂੰਸਿਮਰਤੀ' ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪਮਾਨ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਐਸੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਨਫਰਤ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਤਰਕਵਾਦੀ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਜਨੂੰਨੀ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲਹਿਰ ਸੰਗ ਜੁੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਧਾਰਮਕ ਆਗੂਆਂ, ਕਥਿਤ ਫਕੀਰਾਂ, ਸਾਈਆਂ, ਸਾਧੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਫਿਰਕੂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚਲੇ ਆਪੂ ਬਣੇ ਮਹਾਤਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਜਹਿਰੀਲੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਧੂ ਤੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਅੱਤ ਘਟੀਆ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਲੀਨ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਪਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਨੁਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਜਾਂ ਆਤਮਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨ ਫਿਰਕੂ ਮਹੌਲ, ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਏ.ਬੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਬੇਕਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਆਦਿ ਫੈਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਵੰਡੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਢਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਘੋਰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਕਿਸਮਤਵਾਦ ਤੇ ਹਨੇਰ ਬਿਰਤੀ  ਪਰਵਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਉਸਾਰੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਤੇ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਵਿਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਟ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਘਦੇ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਘੋਲ ਦੂਸਰੇ ਘੋਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਇਸਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਰਕੂ ਘਿਰਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਮਾਤੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਾ ਘਿਨੌਣਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਊਨਾ ਕਾਂਡ

ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ

 

ਊਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਰਤ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖੇ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ (ਗਉ) ਦਾ ਚੰਮ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਰਧ ਨਗਨ ਕਰਕੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਭਨਾਂ ਮਾਨਵੀ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ  ਲੋਕ ਪੱਖੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਾਨਵੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ''ਰਾਕਸ਼ਾਂ'' ਦੀਆਂ ਗੋਧਰਾ ਦੰਗਿਆਂ (2002) ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਘ੍ਰਿਣਾਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਤੋਂ ''ਕੋਹੜ 'ਚ ਖਾਜ'' ਵਾਂਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ''ਗੋਧਰਾ ਦੇ ਖਲਨਾਇਕਾਂ'' ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕੁਲਹਿਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤਰਕਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ-ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰੂ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਝੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 'ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਹੱਥਲੇ ਘਟਣਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਪਣੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੇਬੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਉਂਤਦਾ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਉਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਸੰਘ ਦੇ ਸੌ ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ (1925-2025) ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਗੱਦੀ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੰਘ ਆਪਣੇ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰੱਜ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਨੌਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਮਨੂੰਸਮ੍ਰਿਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ, ਪਿਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਨਸਲਵਾਦ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਜਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੀ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਭੱਦੀ ਮਿਸਾਲ ਊਨਾ (ਗੁਜਰਾਤ) ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਤੀ ਤਸੱਲੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਊਨਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਿਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੀਖੁਰੀ (ਬੈਕ ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਪੈਂਤੜੇ) ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੂਬ ਛਿੱਲ ਲੁਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਨਾਵਾਜ਼ਬ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਊਨਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਖਿਲਾਫ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸੱਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖਾਸਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇਤੂ ਸੰਗਰਾਮ ਲੜਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ''ਸੇਰ 'ਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ।''                 

- ਮ.ਪ.