ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਬਣਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਚਰਮ ਸੀਮਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 50 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੱਕ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਛਲਾਵਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਊ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਲ਼, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਭਾਅ ਡੇਗਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚਾੜ੍ਹਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਬਰਾਮਦ ਦਰਾਮਦ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੁੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਘਰੋਗੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਪਾਸੋਂ 21000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਇਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-2 ਨੇ ਵੀ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 25% ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 45% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2015 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੰਡ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਬਰਾਮਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਲੱਖ ਟਨ ਚੀਨੀ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਤੇ 11% ਦਾਖਲਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ।
ਗੰਨਾ ਸਨਅਤ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 44.15 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ 2013-14 ਵਿਚ 53.41 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਕਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੰਡ ਦਾ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ 345.6 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ, ਪਰ ਖਪਤ 293.5 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਤਪਾਦਨ ਖਪਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਘੱਟ ਖਪਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗਰੀਬ ਖੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਲ 16 ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਚਲਣ ਨਾਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਅਮਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਗੰਨਾ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨਾਂ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ ਗੰਨਾ ਤੁਲਾਈ ਸਮੇਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੰਡ ਦਾ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ 345.6 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ, ਪਰ ਖਪਤ 293.5 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਤਪਾਦਨ ਖਪਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਘੱਟ ਖਪਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗਰੀਬ ਖੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਲ 16 ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਾਣ ਬੁੱਝਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਚਲਣ ਨਾਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਅਮਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਗੰਨਾ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨਾਂ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਕੇ ਗੰਨਾ ਤੁਲਾਈ ਸਮੇਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਦਲੀਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ :
ਖੰਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ 9.5% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸਸਤੀ ਖੰਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਤ State Advisory Prices (SAP) ਜੋ 295 ਰੁਪਏ ਹਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ 3500 ਰੁਪਏ ਕੁਵਿੰਟਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਾਨੂੰਨਨ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ (Statutory fair prices) ਜੋ 8.5% ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਉਸਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਆਪ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਜਾਂ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਔਸਤ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਗੰਨੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਵਸੂਲੇ ਹਨ। ਜੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸਾਲ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸਾਲ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ : (ੳ) ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ (ਖੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੰਡ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
(ਅ) ਸਾਰੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅੱਧ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
(ੲ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ, ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮਿਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
(ਸ) ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ। ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਖੰਡ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਸਨਅੱਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
(ਹ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਕਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਖੰਡ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਬੱਝਵੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਮਿਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸਮਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹਨ। 'ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਹਿਰ' ਜਿਸਦੇ ਬਹੁਤ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਅ) ਸਾਰੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅੱਧ ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
(ੲ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ, ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮਿਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
(ਸ) ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ। ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਖੰਡ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਸਨਅੱਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
(ਹ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਕਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਖੰਡ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਬੱਝਵੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਮਿਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸਮਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹਨ। 'ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਹਿਰ' ਜਿਸਦੇ ਬਹੁਤ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment