ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 90 ਮਿੰਟ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਸਲ ਤੇ ਫੌਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਾਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ ਵਜੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਪਰ ਏਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲੇਠੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅਮਲ ਦੀ ਹੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਧੁਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ''ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ'' ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (Financial Inclusiveness) ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦਾ ਮਿਤੀਬੱਧ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸਦਕਾ 26 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੱਕ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 17 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀ ਜਮਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ 'ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ' ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜੇਹਾ ਨਵਾਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੇਹਤਰੀ ਆਈ ਹੋਵੇ; ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੈਸ-ਸਬਸਿਡੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਬਚਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਏਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਨਾਅਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪੂੰਜੀ-ਬਾਜ਼ਾਰ (Share Market) ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਦੇ ਹਿੱਸਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਪੂੰਜੀ ਤਾਂ, ਉਲਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਨਾ ਲੁੱਟ ਦੀ ਹਵਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚਲੇ ਅਤਿ ਚੰਚਲ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚੱਤਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤਕ ਡੁੱਬ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਦੀ-ਮਾਰਕਾ ਨਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਜੇਹਾ ਹਸ਼ਰ ਹੀ ਹੋਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ-ਦਿਵਸ-ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਅਰਥਹੀਣ ਨੀਤੀ-ਆਯੋਗ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ 'ਮਾਅਰਕੇ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਨ? ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਬਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਅਤੇ ਬਜਟ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਆਵਾਸ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਨ ਕੁੱਝ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦੇ! ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੱਛੇਦਾਰ ਲੱਫਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ : ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਪਛੜੇਵਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਓ ਕੱਦ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਦੋ ਅੰਕਾਂ (ਭਾਵ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ) ਤੋਂ ਘੱਟਕੇ 3-4% ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਦਰ ਦਾ ਮਨਫੀ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਟਾ, ਚਾਵਲ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ 70-80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਧਨਾਢਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕੁ ਘਟੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਜੇਹਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਅਮਾਨਵੀ ਹਵਸ ਕਾਰਨ ਉਪਜੇ ਆਲਮੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖੋਰੇ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਏ ਬਗੈਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ (FDI) 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 'ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਅਪ' ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਬੇੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ 125 ਲੱਖ ਬਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਆਦਿਵਾਸੀ/ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 125 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਉਦਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇਹੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਚੌੜ ਚਪਟ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ 28 ਖੇਤਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਉਦਮੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਇਕ ਧੋਖੇਭਰੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੁਲੰਦ ਬਾਂਗ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ''ਇਕ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਰਖਾ ਰੁੱਤ ਸਮਾਗਮ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਸਕੈਂਡਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਢੀਠਤਾਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ।
ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਾਸਦਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ 'ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ' ਵਿਭਾਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਖੌਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਕਿ ਨਿਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦੀ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਦਵਾ-ਦਾਰੂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ, ਨਾ ਫਸਲ ਬੀਮੇਂ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ। ਕੇਵਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕਾਢ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ''ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ'' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਅਧੀਨ, ਸਕੂਲਾਂ, ਅੰਦਰ ਟਾਇਲਟ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਟੀ.ਵੀ. ਉਪਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ''ਜਹਾਂ ਸ਼ੌਚ-ਵਹਾਂ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ'' ਦੇ ਇਸ਼ਤਹਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਨਹੀਂ। ਟਾਇਲੈਟ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਬਸ ਸਟੈਂਡਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਤੇ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ।
ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਫਿਕਰਮੰਦੀ' ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧਾ-ਚੜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ''ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ'' ਦੇ ਦੰਭੀ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੋਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ''ਇਕ ਰੈਂਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ'' ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ''ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ'' ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਨਣ ਉਪਰੰਤ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ 'ਧਰਮ-ਆਧਾਰਤ ਰਾਜ' ਦਾ ਗਠਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਗਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਤੇ-ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਸਬੰਧਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਹਲਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਕਾ ਹੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਜਿਸਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਪਰ ਕੁੜੱਤਣ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ (25.8.2015)
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ ਵਜੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਪਰ ਏਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲੇਠੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅਮਲ ਦੀ ਹੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਧੁਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ''ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ'' ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (Financial Inclusiveness) ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦਾ ਮਿਤੀਬੱਧ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸਦਕਾ 26 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੱਕ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 17 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀ ਜਮਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ 'ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ' ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਖੁਲਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜੇਹਾ ਨਵਾਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੇਹਤਰੀ ਆਈ ਹੋਵੇ; ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੈਸ-ਸਬਸਿਡੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਬਚਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਏਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਅਜੇਹੇ ਨਾਅਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪੂੰਜੀ-ਬਾਜ਼ਾਰ (Share Market) ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਦੇ ਹਿੱਸਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਪੂੰਜੀ ਤਾਂ, ਉਲਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਨਾ ਲੁੱਟ ਦੀ ਹਵਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚਲੇ ਅਤਿ ਚੰਚਲ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚੱਤਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤਕ ਡੁੱਬ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਦੀ-ਮਾਰਕਾ ਨਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਜੇਹਾ ਹਸ਼ਰ ਹੀ ਹੋਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ-ਦਿਵਸ-ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਅਰਥਹੀਣ ਨੀਤੀ-ਆਯੋਗ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ 'ਮਾਅਰਕੇ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਨ? ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਰਤੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਬਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਅਤੇ ਬਜਟ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਆਵਾਸ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਨ ਕੁੱਝ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦੇ! ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੱਛੇਦਾਰ ਲੱਫਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ : ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਪਛੜੇਵਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਓ ਕੱਦ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਦੋ ਅੰਕਾਂ (ਭਾਵ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ) ਤੋਂ ਘੱਟਕੇ 3-4% ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਦਰ ਦਾ ਮਨਫੀ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਟਾ, ਚਾਵਲ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ 70-80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਧਨਾਢਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕੁ ਘਟੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਜੇਹਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਵਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਅਮਾਨਵੀ ਹਵਸ ਕਾਰਨ ਉਪਜੇ ਆਲਮੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖੋਰੇ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਏ ਬਗੈਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ (FDI) 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ 'ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਅਪ' ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਬੇੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ 125 ਲੱਖ ਬਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਆਦਿਵਾਸੀ/ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 125 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਉਦਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇਹੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਚੌੜ ਚਪਟ ਖੋਹਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ 28 ਖੇਤਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜੇਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਉਦਮੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਇਕ ਧੋਖੇਭਰੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੁਲੰਦ ਬਾਂਗ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ''ਇਕ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਰਖਾ ਰੁੱਤ ਸਮਾਗਮ, ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਸਕੈਂਡਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਢੀਠਤਾਈ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ।
ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਾਸਦਿਕ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ 'ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ' ਵਿਭਾਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਖੌਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਕਿ ਨਿਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦੀ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਦਵਾ-ਦਾਰੂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ, ਨਾ ਫਸਲ ਬੀਮੇਂ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ। ਕੇਵਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕਾਢ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ''ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ'' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਅਧੀਨ, ਸਕੂਲਾਂ, ਅੰਦਰ ਟਾਇਲਟ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਟੀ.ਵੀ. ਉਪਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ''ਜਹਾਂ ਸ਼ੌਚ-ਵਹਾਂ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ'' ਦੇ ਇਸ਼ਤਹਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਨਹੀਂ। ਟਾਇਲੈਟ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਬਸ ਸਟੈਂਡਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਤੇ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ।
ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਫਿਕਰਮੰਦੀ' ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧਾ-ਚੜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ''ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ'' ਦੇ ਦੰਭੀ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫੋਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ''ਇਕ ਰੈਂਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ'' ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ''ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ'' ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਨਣ ਉਪਰੰਤ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ 'ਧਰਮ-ਆਧਾਰਤ ਰਾਜ' ਦਾ ਗਠਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਗਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਤੇ-ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਸਬੰਧਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਹਲਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਕਾ ਹੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਜਿਸਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਪਰ ਕੁੜੱਤਣ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ।
- ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ (25.8.2015)
No comments:
Post a Comment