ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ

ਡਾ. ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਮ.ਡੀ. 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਦਾਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਭਗ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ੲੰਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਪਿਛੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਕਮ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਪਕੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। 2007 ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਗੋਡੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਏਥੋਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। 

ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ  ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਕੂਮਤ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੱਥ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਭਜਾਉਣ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ  ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਕਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਫਤਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ 'ਫਿੱਕੀ' ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਘੋਲ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ-ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1948, ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 1948, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਐਕਟ 1961, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ (ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ) 1988, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1986 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਪਤਾਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਨ ਹੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿਨ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ 'ਚ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਹੱਦ 75 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਤੋਂ 19 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ 9 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਤਹਿਤ 10-40 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 16 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਲੁੱਟ-ਘਸੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੁਝ ਕੁ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲਾਲਾਂ ਸੁਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 'ਫਿੱਕੀ' ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਪੁਲੰਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਚ 'ਫਿੱਕੀ' ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਔਸਤਨ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਿਰਫ 1-2 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ 7-8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧਾ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ 'ਫਿੱਕੀ' ਨੇ ਸਖਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 'ਫਿੱਕੀ' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਵੱਧ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 150 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੇ 40-70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ 'ਫਿੱਕੀ' ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੂੰਜੀਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਬਲਕਿ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਡ ਭੱਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। 'ਫਿੱਕੀ' ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। 

1. ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਹਿਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੈ ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਛੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਸਹਿਵਰਤੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਣ। 

2. ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ 44 ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵਧ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

(ੳ) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਕਾਨੂੰਨ : ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਨਅਤੀ ਝਗੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ 1947, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਅਧਿਨਿਯਮ 1946, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ 1926 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ। 

(ਅ) ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਕਾਨੂੰਨ : ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮ ਤੇ ਬੋਨਸ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ, 

(ੲ) ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਕਾਨੂੰਨ : ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ, ਦੁਕਾਨ ਸੰਸਥਾਨ, ਨਿਯਮ, ਜੱਚਾ ਲਾਭ ਨਿਯਮ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਯਮ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਰੋਕੂ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ।

(ਸ) ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ : ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ। 

3. ਕਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਰੀਖਣ ਅਮਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਲੇਬਰ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇ।

4. ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲ ਕੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

5. 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਝਗੜੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। 

6. ਸਨਅਤੀ ਝਗੜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 1947 'ਚ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮਾਲਕ ਝਗੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਮਾਲਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ (Employment Relations Act) ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰਫ 20,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਤਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਚੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ - ਏਅਰ ਲਾਈਨਸ, ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯੋਜਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਸਟਾਫ ਘਟਾਉਣ-ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ 'ਗੋ-ਸਲੋ', ਅਤੇ 'ਵਰਕ-ਟੂ-ਰੂਲ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੌਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ੋਨ (NIMZ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਛੋਟ, ਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 100 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 100 ਤੋਂ 300 ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛੋਂ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। 

ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਦਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਇਕ ਸਾਲ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਬੇੜੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੇ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 

7. ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਟਾਓ ਕਾਨੂੰਨ 50 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਦਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਅਦਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਦਾਰੇ 'ਤੇ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

8. ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਪਾਵਰ ਦੇ 20 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਪਾਵਰ ਦੇ 40 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਆਕਿਊਪਾਇਰ (Occupier) ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਨੇਜ਼ਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ 240 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ  ਜਾਵੇ।

9. ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨਿਯਮ 10 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਅਦਾਰਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਜ (ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਹੋਵੇ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਾਂ ਆਵੇ ਜਾਂ 15000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇ। ਹੋਟਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਆਈ.ਟੀ., ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਰਗੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇ। 

10. ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਬੋਨਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮ 'ਚ ਬੋਨਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੱਦ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

11. ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 2003 'ਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਇਮਪਲਾਇਮੈਂਟ' ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2007 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਅਰਸੇ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

12. ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013  'ਚ 15000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25000 ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

13. ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਇਕ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਖ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਏਜੰਟ ਲਈ 51 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ 'ਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਹਰਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਕੱਤਰ 'ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਅਹੁਦਾ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ  ਹਾਲਤ 'ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਖਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। 

14. 50 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

'ਫਿਕੀ' ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹਣੀਆਂ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

('ਨਾਗਰਿਕ' ਮੈਗਜ਼ੀਨ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)