ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਿੜ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2014)

ਰਵੀ ਕੰਵਰ

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ

ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਸਵਾਲ ਸੀ, ''ਕੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?'' ਇਸਦਾ 'ਹਾਂ' ਜਾਂ ਨਾਂਹ' ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ। 'ਨਾਂਹ' ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ 1 ਹਜ਼ਾਰ 926 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ 'ਹਾਂ' ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ 16 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ 898 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 55.3% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 'ਨਾਂਹ' ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। 'ਹਾਂ' ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ 44.7% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੱਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ''ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਿਸ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲੈਕਸ ਸਾਲਮੰਡ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਲਈ।'' ਅਲੈਕਸ ਸਾਲਮੰਡ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ (ਐਸ.ਐਨ.ਪੀ.) ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ''ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਨਾ ਕਰੀਏ ਬਲਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾਂ ਪੰਧ ਤਹਿ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।'' ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਹਾਂ' ਵੋਟ ਭਾਵ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਲਾਸਗੋ, ਡੂੰਡੀ, ਉਤਰੀ ਲਨਾਰਕਸ਼ਾਹਿਰ ਅਤੇ ਡਨਬਰਟਨਸ਼ਾਇਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ 'ਹਾਂ' ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 25-30% ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਹਾਂ' ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਇਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਰੇਲਵੇਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂਅ 'ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਗਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਐਂਡ ਨਾਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ' ਹੈ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ 1707 ਵਿਚ ਗਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਸੀ। ਮੱਧਕਾਲ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ  ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਨ। ਕਈ ਜੰਗਾਂ-ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1653 ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਅਸੂਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। 1660 ਵਿਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1707 ਵਿਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਗਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਲਤਨਤ' ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। 1801 ਵਿਚ ਗਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਆਇਰਲੈਂਡ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ 'ਯੁਨਾਇਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਗਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਐਂਡ ਆਇਰਲੈਂਡ' ਬਣ ਗਿਆ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 1922 ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂਅ ''ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਗਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਐਂਡ ਨਰਦਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ'' ਹੈ। 

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਭਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ 1920 ਵਿਚ ਇੱਥੇ 'ਹੋਮ ਰੂਲ' ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ 1934 ਵਿਚ ਹੋਇਆ, 1960 ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। 1940 ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਚ 'ਹੋਮ ਰੂਲ' ਬਾਰੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। 1979 ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਪੁਰਦਗੀ 'ਤੇ ਇਕ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ 40% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। 1997 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾਸੀਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਕੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਐਕਟ 1998 ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। 6 ਮਈ 1999 ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਹੋਈ। 2007 ਵਿਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ (ਐਸ.ਐਨ.ਪੀ.) ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 2010 ਵਿਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਕੇ ਉਭਰੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਅਲੈਕਸ ਸਾਲਮੰਡ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਅਗਸਤ 2007 ਵਿਚ ਹੀ ਐਸ.ਐਨ.ਪੀ. ਨੇ 'ਕੌਮੀ ਗੱਲਬਾਤ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਤਜਵੀਜਤ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਸਫੈਦ ਪੱਤਰ (White Paper) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ 4 ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਲਮਨ ਸਮੀਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੁਰਦਗੀ, ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। 

2011 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਐਸ.ਐਨ.ਪੀ. ਨੇ ਮੁੜ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 129 ਵਿਚੋਂ 69 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਜਨਵਰੀ 2012 ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। 27 ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ 2013 ਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਉਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ''ਕੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?'', ਉਤੇ 'ਹਾਂ' ਜਾਂ 'ਨਾਂਹ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2012 ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲ ਪਈ ਸੀ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 'ਯੈਸ ਸਕਾਟਲੈਂਡ'' ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ''ਬੈਟਰ ਟੁਗੈਦਰ'' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਅਇਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਕੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਵੈਸਟਮਿਨਸਟਰ ਸਰਕਾਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸਟਮਿਨਸਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਲੇਬਰ, ਕੰਨਜਰਵੇਟਿਵ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਮਰੂਨ, ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਈਡ ਮਿਲੀਬੰਡ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਬੈਟਰ ਟੁਗੈਦਰ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ  ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਪਾਊਂਡ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। 

ਵੈਸਟਮਿਨਸਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸਮਾਜਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਵੀ 'ਹਾਂ' ਪੱਖੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਈ ਜਾਣ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸ.ਐਨ.ਪੀ. ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਸੀ, ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 'ਬੈਡ ਟੈਕਸ' ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਵਧਿਆ। 'ਯੂ-ਗਵ' ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿਚ 24% ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਸ.ਐਨ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਕ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਖਰਚਣ, ਚੁਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲ ਆਦਿ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੋਟ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਮੇਂ 21% ਵਧਕੇ 45% 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। 

'ਨਾਂਹ' ਪੱਖੀ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਧਨਾਢਾਂ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਪੱਖੀ ਵੱਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਡਰ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਨਿਆਂ ਅਧਾਰਤ, ਮੁਸੀਬਤਜਦਾ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਿੱਘਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਟੌਤੀਆਂ ਝਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕੂੜ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਰਪੂਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਮਰੂਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਖਾਸਕਰ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ, ਕਲਿਆਣ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ  ਸੀ, ਲੰਦਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ ਤੇ ਉਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਇਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਮਰੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਫੈਡਰਲ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਕੰਜਰਵੇਟਿਵ, ਲੇਬਰ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸ.ਐਨ.ਪੀ.ਅਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 45% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। 

ਇਸ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਫ ਗਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ''ਰੈਡੀਕਲ ਫੈਡਰੇਲਿਜ਼ਮ'' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 'ਨਾਂ' ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਗਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ (ਐਮ.ਐਲ.) ਨੇ ਸਾਥੀ ਸਤਾਲਿਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 'ਨਾਂ' ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ 'ਹਾਂ' ਪੱਖ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਵਾਮ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੈਡਰੂਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਈਡਨਥਰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੋਟ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। 

ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁੰਮ ਹੁਮਾਕੇ 'ਹਾਂ' ਪੱਖੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਸਰੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਾਨ, ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਕਾਟਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਸਕੀਓ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਵੀਡਨ ਵਿਚ ਧੁਰ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।